आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मधुरिमा विशेष:‘पोक्सो’कायदा लहान मुलांचे संरक्षण करतो आहे का ?

औरंगाबाद7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘बालपण’ शब्द उच्चारावा आणि कदाचित प्रत्येकाच्या डोळ्यांसमोर रम्य बालपणाच्या गोष्टी येत असाव्यात, पण प्रत्येकाचेच ‘बालपण’ असे असेलच असे नाही. बालपणीच्या आठवणी आज काढण्याचे अनेक कारणे आहेत त्यातील पहिले कारण म्हणजे काल-परवाच झालेला ‘बालदिन’ आणि दुसरे अत्यंत महत्त्वाचे असणारे कारण म्हणजे ‘पोक्सो’ (लैंगिक गुन्ह्यांपासून लहान मुलांचे संरक्षण कायदा २०१२ ) या कायद्याला आता १० वर्ष पूर्ण होत आहेत. लहानपणी अजाणत्या वयात जेव्हा मनाला इजा करणारे स्पर्श केले जातात, या भावनांचा त्या खेळण्याच्या-बागडण्याच्या वयात गंध देखील नसतो. आपल्यावर अन्याय करणारा बऱ्याचदा आपल्या ओळखीतलाच कोणी तरी असतो. आपल्यासोबत काय घडते आहे हेही समजत नसते. एवढेच कळते की, जे काही चालले आहे ते आपल्याला आवडत नाहीये. या सगळ्याबाबत सांगण्याची, बोलण्याची हिंमतदेखील होत नाही आणि असंच मग तो अन्याय सहन करत मनाची आणि भावनांची कुचंबना होत राहते. या सगळ्या मनावर आघात करणाऱ्या स्पर्शाच्या खेळात अनेक उमलू पाहणाऱ्या कळ्या निर्घृणपणे चुरगळल्या जातात. त्याला कारण कदाचित अन्याय करणारा व्यक्ती आणि तितकीच कारणीभूत अन्याय झाल्यानंतर न्याय देण्यात निष्प्रभ ठरलेली व्यवस्था सुद्धा आहे. कदाचित या सगळ्या धडकी भरवणाऱ्या प्रकारला आळा घालणारा कायदा म्हणून ‘पोक्सो’ या कायद्याकडे पाहता येऊ शकते, पण आज दहा वर्षानंतर त्याची समीक्षा होणे देखील गरजेचे आहे.

न्याय, अन्याय, अन्यायग्रस्त आणि न्याय मिळवून देणारी व्यवस्था सगळ्यांचा परस्पर असणारा संबंध आपल्याला सोपा करता आला पाहिजे. ‘पोक्सो’ हा कायदा अठरा वर्षाखालील व्यक्तीसोबत प्रस्थापित केलेल्या संबंधाना बेकायदेशीर ठरवतो. यामध्ये लैंगिक छळ, लैंगिक शोषण आणि अल्पवयीन मुलांवरील पोर्नोग्राफी, विनयभंग या सगळ्यांचा समवेश होतो. या कायद्यामध्ये सगळ्याच प्रकारच्या लैंगिक अत्याचारांचा समावेश केला आहे. त्या ‘बालकावर’ झालेल्या अन्यायाच्या तीव्रतेवरुन आरोपीला शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. कायद्याचा वापर हा कायम ‘न्याय्य’ गोष्टींसाठी झाला पाहिजे. ‘पोक्सो’ कायद्यानुसार ‘अन्यायग्रस्त’ हा मुलगा अथवा मुलगी कुणीही असू शकतात. ज्या व्यक्तीच्या हे निदर्शनास येते की, एखाद्या लहान मुलाचा ‘लैंगिक छळ’ झाला आहे त्याची तक्रार तो व्यक्ती करू शकतो. पोलिसांनी बालकांवरील अत्याचाराचा तपास ३० दिवसांत करणे अपेक्षित आहे. या प्रकारच्या खटल्यांना निकालात काढतांना कोर्टाची भूमिका महत्त्वाची आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत न्यायाधीश अन्यायग्रस्ताप्रती जर संवेदनशील नसतील तर न्याय प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट होत जाते. न्यायालयाने हे खटले एका वर्षात निकालात काढणे अपेक्षित आहे. अन्यायग्रस्त मुलाला अथवा मुलीला न्यायापर्यंत पोहोचण्याची महत्त्वाची जबाबदारी कोर्टावर असते. लैंगिक छळ झाल्यापासून ते अन्यायग्रस्त मुलीची अथवा मुलाची उलट तपासणीपर्यंत खटला पोहोचताना या सगळ्याच्या पाठीमागे काय घडत असते हे न्यायाधीशांना माहीत नसते. हे खटले विशेष न्यायालयात चालवले जातात. या विशेष न्यायाधीशांनी त्या बालकांशी संवाद साधण्याची गरज असते. त्याच्या पालकांवर जबादारी टाकणे गरजेचे आहे की, त्याला न्यायालयात घेऊन यावे. बालकांशी व पालकांशी न्यायालयाने वेळो-वेळी संवाद केला पाहिजे. ज्याच्यावर अन्याय झाला आहे, त्या व्यक्तीचा विचार या सगळ्यामध्ये अतिशय जास्त भावनिकतेने आणि संवेदनशीलतेने केला पाहिजे.‘पोक्सो’च्या खटल्यांचा विचार करताना अशा अनेक गोष्टींचा विचार होणे गरजेचे आहे. ‘अन्यायग्रस्त बालकाची’ चौकशी करताना ती अशा ठिकाणी केली गेली पाहिजे ज्या ठिकाणी ‘अन्यायग्रस्त बालकावर’ कुठलाही दबाव अथवा भीती नसेल. चौकशी करताना त्या ‘अन्यायग्रस्त बालकाच्या’ सोबत त्याला विश्वास असणारी व्यक्ती असणे गरजेचे असते. चौकशी अधिकारी हे साध्या कपड्यात असावेत आणि अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या पोलिसांनी पाळल्या पाहिजे, पण तसे होताना सहसा दिसत नाही.

कायदा कडक आहे म्हणजे आपण लहान मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक छळाचे समूळ उच्चाटन केले आहे, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल कारण परिणामकारकता व प्रभावी अंमलबजावणी महत्त्वाचा घटक आहे, बऱ्याचदा असे होतेच असे नाही. कोरोना काळामध्ये हे आपण पहिले आहे न्यायालयांमध्ये ‘पोक्सो’चे खटले चालविणे थांबविण्यात आले होते. ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे, जे आपल्यावरचा अन्याय व्यक्त करू शकत नाही, जो की सगळ्यात दुर्लक्षित लहान मुलांचा वर्ग आहे. त्यांना अशी दुय्यम वागणूक देणे चुकीचे आहे. दखल घेतल्या जाणाऱ्या केसेस, न्यायालयात दाखल होणाऱ्या केसेस आणि शेवटी या खटल्यात शिक्षा होणारे खटले यामध्ये तफावत आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करणे ही फक्त एकच बाजू आहे, परंतु न्यायालयांच्या दारांपर्यंत न पोहोचणाऱ्या घटनांची गिनतीच नाही हा प्रश्न खरंच महत्त्वाचा आहे. लहान मुलांच्या विरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांची आकडेवारी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केली त्यानुसार वर्ष २०२१ मध्ये १,४९,४०४ या केसेस रजिस्टर झाल्या होत्या ज्या पैकी ५३,८७४ केसेस या ‘पोक्सो’अंतर्गत रजिस्टर झाल्या आहेत. ज्या एकूण गुन्हांच्या ३६ टक्के आहेत आणि २०१९ वर्षाचा विचार केला असता असे लक्षात येईल की एकूण १,२८,५३१ केसेस रजिस्टर झाल्या होत्या आणि ज्यापैकी ४७,२२१ केसेस या ‘पोक्सो’ अंतर्गत रजिस्टर झाल्या होत्या म्हणजे ३१ टक्के केसेस या पोक्सोअंतर्गत होत्या. यावरून आपण म्हणू शकतो की, लहान मुलांच्या विरोधातल्या केसेस या ६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. ही आकडेवारी व्यवस्थेचे डोळे उघडणारी आहे. आपण लहान मुलांच्या विरोधात होणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यात अयशस्वी ठरतो आहोत का? हा प्रश्न खरंच प्रकर्षाने उपस्थित होतो आहे.

कायद्यामध्ये ‘डिटरंट थेअरी’ नावाची संकल्पना आहे. त्यानुसार कायद्याच्या ‘डिटरंट’ राहिला पाहिजे म्हणजेच भीती राहिली पाहिजे, पण कायद्यांचा उद्देश हा लोकांना त्रास देणे हा अजिबात नाही. कायद्याचा उद्देश हा आहे की, कायद्याबद्दल आदरयुक्त भीती असावी जी मनावर दडपण आणणारी भीती बेकायदेशीर निर्माण करू शकते . या कायद्यानुसार शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांची संख्या अतिशय कमी आहे. कायद्याची भीती तर नाहीच पण कायद्याचा उद्देश देखील कुठेही साध्य झाल्याचे दिसत नाही. या कायद्यामध्ये असलेल्या काही अस्पष्ट जागा आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा वापर चुकीच्या पद्धतीने देखील झालेला दिसतो. या कायद्याची क्लिष्ट भाषा अनेक प्रश्नदेखील निर्माण करते. हे आपण समजून घेतेले पाहिजे की, या कायद्याचा उद्देश मुलगा व मुलगी या दोघांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे, परंतु सर्वसाधारणपणे चौकशी करणाऱ्या यंत्रणाच्या कल हा केवळ मुलांचे गुन्हेगारीकरण करण्याकडे दिसते आणि दुसरी बाजू समजून न घेण्याची वृत्ती यंत्रणांकडे नसणे ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे.

अन्यायग्रस्ताला न्याय देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अनेक जणांचा सहभाग असतो. बालकल्याण समिती, पोलीस, न्यायाधीश, अन्यायग्रास्ताचे पालक, या सगळ्यांच्या न्यायप्रक्रियेमध्ये संवाद असणे गरजेचे असते. प्रत्येकाने अलिप्तपणे आपले काम केल्याने ‘न्यायप्रक्रिया’ क्लिष्ट बनते आणि बऱ्याचदा न्याय मिळतोच असे नाही. या सगळ्यांचा संवाद असणारी प्रक्रिया उभी केल्यानेच अन्यायग्रस्ताला न्याय मिळेल. केवळ ‘विशेष’ हे विशेषण लावल्याने कुणी विशेष न्यायाधीश व कुणी विशेष सरकारी वकील झाले असते तर न्यायालयीन प्रक्रियेतील अन्याय कधीच नष्ट झाला असता. तसे झाले नाही कारण संवेदनशीलता व विवेक बुद्धी सतत जागृत असल्याशिवाय विशेष होता येत नाही. हे पोक्सोच्या केस संदर्भातील वास्तव न्यायाचे आहे.

बालकांच्या हक्कांचे जर संरक्षण करायचे असेल त्यांना ‘लैंगिक अत्याचारा’पासून संरक्षित करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने लहान मुलांना त्यांचे बालपण त्यांना देऊ शकू आणि उद्याचे भविष्य घडवू शकू.

अॅड. रमा सरोदे संपर्क : ramasarode@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...