अग्रलेख:‘बुलडोझर न्याय’ ही संस्थात्मक प्रक्रिया बनवू नका

सर्वच मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व अधिकारी अनेकदा जाहीर घोषणा करून दंगलखोर, भूमाफिया, धनदांडगे, गुन्हेगार यांच्या घरावर बुलडोझर चालवतात. अनेक राज्यांत ते निवडणूक आश्वासन म्हणूनही उदयास येऊ लागले आहे. परिस्थिती अशी आली आहे की, एका राज्यात ‘बुलडोझर न्याय’ होत असेल तर शेजारच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही अशीच पावले उचलावी लागतात. घटनेच्या कलम ३००-अ अन्वये कायद्याच्या अधिकाराशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येत नाही. गुन्हेगारी न्यायशास्त्राच्या मूळ तत्त्वानुसार, केवळ न्यायालयच आरोपी/संशयिताला गुन्हेगार म्हणून जाहीर करू शकते. मग मुख्यमंत्री किंवा अधिकारी एखाद्याला गुन्हेगार ठरवून त्याचे घर कसे पाडू शकतात? सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेला प्रक्रियेतून जावे लागेल. मग सरकारच एखाद्या व्यक्तीला (ज्याचा खटला कोर्टात प्रलंबित आहे) दंगलखोर कसा काय जाहीर करू शकते? ठराविक कालावधीसाठी तुरुंगवास, आर्थिक दंड, तुरुंगवासाचे वर्गीकरण, या सर्वांचा निर्णय न्यायालय घेतेे, कार्यपालिका नाही. अशा परिस्थितीत राज्यघटनेशी निष्ठेची व कायद्याच्या राज्याची शपथ घेऊन हे मंत्री कुठल्या अधिकाराने अशी पावले उचलतात आणि त्याची जाहीर घोषणा करून एका बेकायदेशीर पावलाला संस्थात्मक स्वरूप देत आहेत?