आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Due To Aadhar Card Today There Are More Questions And Less Answers| Article By Ritika Kheda

दृष्टिकोन:आधार कार्डमुळे आज प्रश्न अधिक व उत्तरे आहेत कमी

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या आठवड्यात यूआयडीएआयच्या एका परिपत्रकामुळे लोक संतप्त झाले. या परिपत्रकात जनतेला त्यांच्या आधार कार्डची प्रत किंवा क्रमांक कोणालाही देऊ नका, असे बजावले जात होते. आधारची प्रत दिल्याशिवाय त्यांचे वैयक्तिक आणि सरकारी काम अवघड होऊन बसते आणि आधारच्या अशा सर्रास वापराला सरकारच जबाबदार असल्याने लोक संतप्त झाले आहेत. लोकांच्या प्रतिक्रिया पाहून २४ तासांत हे परिपत्रक मागे घेण्यात आले.

ते जारी होणे आणि परत घेण्यामागील कथेसाठी आधारचा लघु इतिहास पाहावा लागेल. २०१० मध्ये आधार योजना आली तेव्हा रेशन आणि नरेगासारख्या योजनांसाठी त्याचा वापर होईल, असा हेतू होता. लोक रेशन घेण्यासाठी येतात तेव्हा त्यांची बोटे प्रमाणित केली जातील (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण). यामुळे आधार कायदा २०१६ मध्ये आधार कार्डची व्याख्या करण्यात आली नव्हती. अनेक लोकांच्या बोटांचे ठसे चालत नसल्याने भ्रष्टाचार थांबणार नाही किंवा लोकांना त्रास होणार नाही, असे अनेक इशारे देऊनही ही योजना घाईघाईने लागू करण्यात आली. अंमलबजावणी करताना असे दिसून आले की, लाखो लोकांच्या बोटांचे ठसे निकामी होतात आणि ते रेशन घेऊ शकत नाहीत. २०१७ मध्ये झारखंडमधील दहाहून अधिक लोकांचा उपासमारीने मृत्यू झाला. शिधापत्रिका बनवली, पण मृत्यूनंतरच्या तपासात असे दिसून आले की, आधारशी संबंधित समस्यांमुळे त्याचे कुटुंब १-२ महिने रेशन घेऊ शकले नाही.

गदारोळ झाल्यावर सरकारवर दबाव आला. डाऊनलोड केलेले आधार प्रिंटआउट्स २०१८ मध्ये वैध घोषित करण्यात आले होते, परंतु पीव्हीसी कार्ड नव्हते. २०१९ मध्ये सरकारने आधार कायद्यात सुधारणा केली. ऑफलाइन पडताळणीची तरतूद आहे, त्यामध्ये आधार क्रमांकाची पडताळणी करता येते. २०२० मध्ये आधार पत्र किंवा पीव्हीसी आधार कार्डची प्रत पडताळणीसाठी तयार केली जाऊ शकते, असा आदेश आला. सतत बदलणाऱ्या नियमांमुळे गोंधळत असाल तर तुम्ही एकटे नाही. वास्तव हे आहे की, यूआयडीएआय परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यास असमर्थ आहे.

सरकारी योजना व खासगी व्यवहारांतही आधारशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याने गत आठवड्याच्या परिपत्रकाची गरज निर्माण झाली होती. उदा. गेल्या वर्षी पलवलमध्ये काही लोकांनी तहसीलच्या कागदपत्रांवरून बोटांचे ठसे चोरले, त्यानंतर आधार-सक्षम पेमेंट सिस्टिमद्वारे लोकांच्या खात्यातून पैसे चोरले. गेल्या महिन्यात हरियाणा सरकारच्या एका वेबसाइटवरून फिंगरप्रिंट्स चोरीला गेले व त्यांचे डुप्लिकेट सिलिकॉनपासून बनवले गेले. त्यानंतर आधार-सक्षम पेमेंट सिस्टिममधून पैसे काढण्यात आले. आधार-सक्षम पेमेंट सिस्टिमवर तुमचे बँक खाते आधारशी लिंक केलेले असल्यास कोठूनही फिंगरप्रिंट कॉपी करून तुमच्या बँकेतून पैसे काढले जाऊ शकतात.

सरकारी योजनांमध्येही आधार हे फसवणुकीचे साधन झाले आहे. झारखंडमध्ये शाळकरी मुलांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे आधारच्या माध्यमातून चोरण्यात आले. लोकांनी आधार कार्डने बनावट खाती उघडली, पीएम किसान योजनेसाठी अर्ज केला आणि पैसे मिळाले. एका अंदाजानुसार या योजनेत ३००० कोटींची फसवणूक झाली आहे, तर आधारचा दावा आहे की, पैसे फक्त योग्य व्यक्तीच्या खात्यात पोहोचतील. अनेक वेळा खोटा ठरलेला हा आधारचा एकमेव दावा नाही. नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या अहवालात असे आढळून आले आहे की, आठपैकी फक्त एका प्रादेशिक केंद्रात पाच लाखांहून अधिक लोकांनी डुप्लिकेट आधारच्या तक्रारी दाखल केल्या. बायोमेट्रिक्सद्वारे डुप्लिकेट आधार बनवता येत नाही हा या योजनेचा गाभा असताना असे झाले, हे आश्चर्यकारक आहे. आधारचे समर्थक अशा अहवालांवर हा तर टीथिंग प्राॅब्लेम आहे, असे म्हणू शकत नाहीत. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)

रितिका खेडा दिल्ली आयआयटीमध्ये अध्यापन reetika@hss.iitd.ac.in

बातम्या आणखी आहेत...