आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:या अनुदानामुळे शेतकरी व सरकार दोघांचेही नुकसान

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वर्षानुवर्षे शेतकरी जास्त नायट्रोजन वापरून शेताची सुपीकता कमी करत आहेत. तांदूळ-गव्हासारख्या धान्यांऐवजी भरपूर पाणी शोषणारी कडधान्ये, तेलबिया व इतर तृणधान्ये वा नगदी पिके घेण्याचा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला जात आहे. या दोन्ही गोष्टींचा खुलासा करण्यात शासकीय कृषी विभाग अपयशी ठरला. यंदा गव्हाच्या पेरणीखालील क्षेत्रात वाढ झाली. ही चिंतेची बाब आहे. गव्हाचे क्षेत्रफळ न वाढवता उत्पादकता वाढवण्याची व कृषी चक्रात बहु-पीक विविधता आणून शेती सुधारण्याची गरज आहे. पण, समस्या आहे ती युरिया-डीएपीसारख्या खतांवर सरकारच्या भरघोस अनुदानाची. चांगल्या उत्पादनासाठी नायट्रोजन, फॉस्फेट, पोटॅश यांचा समतोल वापर व्हायला हवा, असे कृषी शास्त्रज्ञांचे मत आहे, परंतु वरील दोन्ही घटकांच्या किमती वाढल्याने सरकारला राजकीय नुकसान होण्याची भीती असल्याने केवळ युरिया (४६.४% नायट्रोजन), डीएपी (१८% नायट्रोजन- ४६% फॉस्फरस) यांचे अनुदान वाढवण्यात आले. परिणामी, यावर्षी शेतीमध्ये पोटॅशचा वापर ४५% कमी झाला व मिश्रित एनपीके खतेही शेतकऱ्यांनी नाकारली, कारण आंतरराष्ट्रीय किमतीत वाढ व अनुदान न मिळाल्याने ही खते शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली. म्हणजेच राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने २.२५ लाख कोटी रुपयांची विक्रमी ‘वास्तविक’ सबसिडी दिली. जमिनीत नायट्रोजनचे प्रमाण जास्त असल्याने जमिनीची सुपीकता आणखी कमी होते. म्हणजे सरकारला आर्थिक चुना आणि शेतकऱ्याचे दीर्घकालीन नुकसान. अनुदानाचे योग्य धोरण आखून शेतकऱ्यांना बहुपीक शेती आणि संतुलित खतांचे फायदे सांगण्याची वेळ आली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...