आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:‘एमपीएससी’चा पोरखेळ

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अवघ्या चार दिवसांवर आलेली राज्य लोकसेवा आयाेगाची परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय जाहीर झाला आणि राज्यातील अनेक शहरांमध्ये तरुणाई रस्त्यांवर उतरली. विद्यार्थ्यांच्या संतापाची तीव्रता बघून खुद्द मुख्यमंत्र्यांना ‘लाइव्ह’ येऊन पुढच्या आठवडाभरात परीक्षा घेण्यात येईल, असे जाहीर करावे लागले. विशेष म्हणजे, विरोधी पक्षाप्रमाणे सत्ताधारी नेतेही परीक्षा स्थगितीचा निर्णय चुकीचा असल्याचे सांगत होते. त्यामुळे या सगळ्या प्रकारातून सरकारचा अवसानघातकी कारभार तर समोर आलाच, शिवाय महाविकास आघाडीत कुणाचा कुणाला मेळ नसल्याचेही दिसून आले. मराठा आरक्षणावरून विराेधक सरकारला कोंडीत पकडत असल्यामुळेही सरकार या परीक्षेबाबत कायमच संभ्रमात दिसते आहे. याच काळात अनेक विद्यापीठांच्या, आराेग्य विभागाच्या, रेल्वेच्या परीक्षा पार पडल्या. तशाच पद्धतीने सर्व खबरदारी घेऊन राज्य लोकसेवा आयाेगाची परीक्षाही घेता आली असती. पण, विद्यार्थ्यांना गृहीत धरून परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तो काही तासांत फिरवण्याची वेळ सरकारवर आली. वास्तविक कुटुंबाच्या प्रतिकूल परिस्थितीशी झुंजत ग्रामीण भागातील विद्यार्थी रात्रंदिवस या परीक्षांचा अभ्यास करत आहेत.

उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने पाहत किती तरी मुले अभ्यासासाठी महानगरांत वास्तव्याला आली आहेत. त्यातील अनेकांचे माय-बाप कर्ज काढून, आपली अख्खी पेन्शन दर महिन्याला पोराला देऊन कसेबसे दिवस ढकलत आहेत. अशा स्थितीत दाेन वर्षांपासून ही परीक्षाच झाली नाही, यात दाेष कुणाचा? सरकारने अशा तरुणांच्या भवितव्याचा गांभीर्याने करणे तर दूरच, उलट निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरले म्हणून पाेलिसांकडून त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्यात आला. राेजगाराच्या संधी उपलब्ध नसताना हातातून चाललेले वय, करिअर, लग्न आणि एकूणच भविष्याची चिंता, कुटुंबाची आर्थिक ओढाताण यामुळे हे विद्यार्थी खचत चालले आहेत. त्यामुळे या मुलांची मानसिक स्थिती समजून घेतली पाहिजे. हे सरकार आल्यापासून ‘एमपीएससी’चा पाेरखेळ सुरू आहे आणि त्यात तरुणाईच्या आशा-आकांक्षांचा पुरता ‘खेळ’ झाला आहे. प्रशासनातील उद्याच्या अधिकाऱ्यांपुढे शासन कसे नसावे, याचे चित्र उभे करायचे की आदर्श कारभाराचे उदाहरण घालून द्यायचे, हे सरकारला आता ठरवावे लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...