आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:बळीराजाला दिलासा, कर्मचाऱ्यांची उपेक्षा

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भूविकास बँकेच्या तब्बल ३३ हजार सभासद शेतकऱ्यांकडे थकलेले ३४८ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय अखेर महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश सहकार विभागाला दिले असले तरी या निर्णयाला तसा खूपच उशीर झाला आहे. बळीराजाला सावकारी पाशातून मुक्त करण्यासाठी या बँकेची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र, ज्या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या सुरू होत्या नेमक्या त्याच काळात १९९८ मध्ये या बँकांनी कर्जपुरवठा बंद केला होता. तत्कालीन युती सरकारने हमी न घेतल्याने नाबार्डने या बँकांना पतपुरवठा बंद केला, हे त्यामागचे कारण. परिणामी विदर्भ- मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकाराकडे जाण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. तेव्हापासून या बँकेच्या शाखा म्हणजे ‘पांढरा हत्ती’ बनल्या होत्या.

शेतकऱ्यांकडील थकबाकी वसुलीसाठी बँकेने वेगवेगळ्या योजनांद्वारे प्रयत्न केले, मात्र त्याला फारसे यश आले नाही. २०१५ मध्ये २९ जिल्ह्यांतील २८९ शाखा बंद करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला. त्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचे शहाणपण सरकारला सुचले. या निर्णयामुळे सातबाऱ्यावरील बोजा कमी होणार असल्याने थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. या बँकांतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे. अशा सुमारे १५०० कर्मचाऱ्यांचे २४९ कोटी रुपये सरकारकडून येणे आहेत. त्यासाठी कर्मचारी संघटना सातत्याने लढा देत आहे. मध्यंतरी सरकारने बँकांच्या मालमत्ता विकून कर्मचाऱ्यांची देणी देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र ते अद्याप पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना उशिरा का होईना, जसा दिलासा दिला, तसा तो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हक्काची रक्कम अदा करून द्यायला हवा.

बातम्या आणखी आहेत...