आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:‘पाळती’ची छद्मी प्रवृत्ती

11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पेगॅसस स्पायवेअरद्वारे भारतात पाळत ठेवली जात असल्याच्या बातमीने देश ढवळून निघाला आहे. संसद अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला ही बातमी आली आणि पहिले दोन्ही दिवस याच मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाले. ज्या देशांनी हे तंत्रज्ञान खरेदी केले त्यात भारताचे नाव आहे. मात्र, केंद्र सरकारने हा आरोप फेटाळला आहे. दुसरीकडे, आपण हे स्पायवेअर केवळ अधिकृत सरकारांनाच विकतो, असा पेगॅसस बनवणाऱ्या ‘एनएसओ’ कंपनीचा दावा आहे. म्हणजे सरकार किंवा एनएसओ यांच्यापैकी कुणी तरी एक खोटे बोलते आहे. या प्रकरणी विरोधकांनी आरोप करताच भाजपची टीम कामाला लागली. देशातील महानगरांत पत्रकार परिषदा झडल्या. त्यात लोकशाहीच्या बदनामीचा कट असल्याचा दावा झाला. खरे तर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय व्यक्ती यांच्यावर पाळत ठेवणे, हेच लोकशाहीला नख लावणारे कृत्य आहे. आपल्याकडे आजपर्यंत फोन टॅपिंगचा बोलबाला होता. आता तंत्रज्ञान त्याच्या पुढे गेले असले तरी मुद्दा तोच आहे.

आजही भारतीय सत्ताधाऱ्यांना राजकीय बंडखोरीचे मोठे भय वाटते. भाजप अडचणीत आला की राष्ट्रवाद अन् लोकशाही धोक्यात असल्याचे पालुपद आळवले जाते. पेगॅसस आत्ता चर्चेत आले. महाराष्ट्रात फडणवीस सरकारच्या काळात अशा तंत्राची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू होती. भीमा कोरेगावप्रकरणी तुरुंगात असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या संगणकात अशाच तंत्राने माहिती घुसवल्याचा आरोप आहे. केंद्रातील सरकार पेगॅसस प्रकरण किती गांभीर्याने घेईल, हे सांगता येत नाही. संसदीय समिती स्थापणे ही तर लांबची गोष्ट. विरोधकांच्या दबावामुळे किंवा आगामी निवडणुकांत हा ‘मुद्दा’ होण्याच्या भीतीमुळे सरकारने माघार घेतली तरच यातील सत्य बाहेर येईल. अन्यथा, अधिवेशनानंतर हे प्रकरणही थंड पडेल. पुढे कदाचित माध्यम किंवा पद्धत बदलेल, पण ‘पाळत’ ठेवणारी छद्मी प्रवृत्ती मात्र तशीच राहील.

बातम्या आणखी आहेत...