आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:करकपातीचा ‘शक्ति’डोस

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

घोडा का अडला, भाकरी का करपली याचे उत्तर एकच.. न फिरवल्यामु‌ळे. अर्थव्यवस्थेचेही असेच आहे. पैसा वा चलन फिरले नाही की अर्थचक्र मंदावते. सध्या त्याचाच अनुभव देशाची अर्थव्यवस्था घेत आहे. कोरोनाच्या व्यवस्थापनामुळे देशाच्या तिजोरीवर भार पडतो आहे, तर इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसतो आहे. याचे दूरगामी परिणाम काय होतील, याची जाणीव असणारे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी इंधन दरवाढीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. इंधनावरील करांमध्ये कपात करण्याचा सल्ला त्यांनी सरकारला दिला आहे. एरवी विरोधकांनी या दरवाढीबाबत रान उठवणे आपण समजू शकतो. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांनी त्याबाबत सातत्याने सल्ला देणे याला वेगळा ‘अर्थ’ आहे. केवळ कार आणि दुचाकीधारकांनाच इंधन महागाईचा फटका बसतो, या भ्रमात कुणी राहू नये. पेट्रोल, डिझेल महागाईचा फटका उत्पादन, वाहतूक ते अन्नधान्याच्या किमतींनाही बसतो, या महत्त्वाच्या बाबीकडे दास यांनी लक्ष वेधले आहे. जबाबदार संस्थेच्या प्रमुखावर हा सल्ला देण्याची वारंवार वेळ येणे, हे या प्रश्नावर सरकार किती गंभीर आहे, हे सांगणारे आहे. इंधनाद्वारे मिळणारा महसूल म्हणजे सरकारांसाठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे.

गव्हर्नरांनी या कोंबडीचाच दाणापाणी कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. पेट्रोलवर ६० टक्के, तर डिझेलवर ५४ टक्के एवढा करभार केंद्र आणि राज्यांनी लावलेला आहे. कच्चे तेल पिंपामागे २० डाॅलर असताना मार्च ते मे २०२० या काळात केंद्राने पेट्रोलवर लिटरमागे १३, तर डिझेलवर १६ रुपये उत्पादन शुल्क लावले होते. राज्यांचे कर वेगळे. विशेष म्हणजे, २०१४-१५ ते २०१९-२० या काळात इंधनरूपाने केंद्राला मिळणाऱ्या महसुलात ९४ टक्के अशी घसघशीत वाढ झाली आहे. आतापर्यंत सात राज्यांनी इंधनाच्या किमती कमी केल्या आहेत. दास यांचा अर्थपूर्ण सल्ला केंद्र केव्हा ऐकणार, हाच आता प्रश्न आहे. करकपातीचा हा “शक्ति’वर्धक डोस केंद्राने तातडीने घेण्यातच जनतेचे हित आहे.

बातम्या आणखी आहेत...