अग्रलेख:बेपर्वाईचा रोग

“हा असा आजार कुणी पाहिला नाही, औषधेच इथली आहेत आजारी,’ सुरेश भटांच्या या ओळीतील हतबल वेदना आज महाराष्ट्र अनुभवतो आहे. एकीकडे कोविड महामारीचा निर्धाराने आणि काटेकोर नियोजनाने सामना करणाऱ्या राज्याच्या आरोग्य व सार्वजनिक विभागाची मान बालकांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या दोन भीषण प्रसंगांनी खाली गेली आहे. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आगीत होरपळून दहा चिमुकल्यांचा बळी गेल्याच्या वेदनेचा दाह शमत नाही तोच यवतमाळच्या घाटंजी तालुक्यात कापसी कोपरीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये पोलिओ लसीऐवजी बारा बालकांना सॅनिटायझर पाजण्याचा प्रताप आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून झाला. बालकांवर तत्काळ उपचार झाल्याने जीवित हानी झाली नसली, तरी हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक, तेवढाच संतापजनकही आहे. अपेक्षेप्रमाणे मंत्रिमहोदयांनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार तपास होईल, अहवाल सादर होतील, दोषींवर कारवाईही होईल. परंतु, सरकारी आरोग्य यंत्रणेत वाढत चाललेल्या बेपर्वाईच्या रोगाचे काय करायचे, हा प्रश्न कायम असेल.

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये, बालमृत्यू दराच्या बाबतीत महाराष्ट्राने उत्तम कामगिरी करीत देशात तिसरे स्थान मिळवले. मात्र, हा अहवाल प्रकाशित झाल्याच्या तिसऱ्याच दिवशी यवतमाळमधील या घटनेने देशात नाचक्की होता होता महाराष्ट्र बचावला. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या करारानुसार “बालकांचे आरोग्य’ हा जगभरात अत्यंत जबाबदारीचा मुद्दा मानला गेला आहे. त्यामुळेच बालमृत्यू, बालकांचे पोषण व आजार ही कोणत्याही आरोग्य यंत्रणेतील सर्वात संवेदनशील बाब मानली जाते. अशा वेळी या यंत्रणेतील रक्षकच भक्षक बनणे अघोरी आहे. आरोग्य यंत्रणेतील सेवा-सुविधांबाबत महाराष्ट्र प्रागतिकतेचा दावा करत असताना, जिल्हा रुग्णालयाच्या शिशु कक्षातील अग्निकांड आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील लसीकरणावेळचा हा प्रताप आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कार्यपद्धती आणि मानसिकतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. आरोग्यमंत्र्यांनी या बेपर्वाईच्या आजारावर कठोर उपचार केला नाही, तर ती एकाच वेळी निष्पाप बालकांचा, मानवी संवेदनांचा आणि राज्याच्या प्रतिष्ठेचाही बळी घेणारी ठरेल.