आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अग्रलेख:आंदोलनाची वाढती व्याप्ती

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन आता ट्विटरच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले आहे. कॅनडा व ब्रिटन यांसारख्या देशांतील राज्यकर्त्यांपाठोपाठ प्रसिद्ध अमेरिकन पॉप गायिका रिहाना, पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या ग्रेटा थनबर्ग आदींनीही शेतकरी आंदोलनाबाबत टिप्पणी करत पाठिंबा दर्शवला. सरकारचे गोडवे गाण्यात सदा पुढे असणाऱ्या कंगना रनौटसारख्या वादग्रस्त तारे-तारकांनीही मग या मंडळींना प्रत्युत्तर देण्यात वेळ दवडला नाही. काही आजी-माजी क्रिकेटपटू आणि अन्य चर्चेतल्या चेहऱ्यांनीही हा देशांतर्गत मामला असल्याचा सूर आळवत अप्रत्यक्षपणे केंद्राला ‘कव्हर’ करण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे हे होत असताना दुसरीकडे, केंद्र सरकारने ट्विटरलाच कारवाईचा इशारा दिला आहे. शेतकरी आंदोलनाबाबत आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यासाठी केंद्राने ट्विटरला नोटीस दिली. ‘फार्मर जेनोसाईड’ या हॅशटॅगने सुरू असलेली मोहीम आणि त्याला समर्थन देणारी खाती हटवावीत, त्वरित तसे न झाल्यास ट्विटरला त्या विरोधात दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा दमच केंद्राने दिला आहे. पण, शेतकऱ्यांच्या मार्गात काटेच नव्हे, तर शब्दश: खिळे पसरवून त्यांना रोखण्याची दंडेली करणाऱ्या सरकारने सुरुवातीपासून सामंजस्याची भूमिका घेतली असती तर ही वेळच आली नसती.

‘कल्याणकारी’ म्हणवणाऱ्या सरकारने समजूतदार भूमिका घेणे अपेक्षित असते. त्यातही मुद्दा लोकहिताचा वा लोकांदोलनाचा असेल तर सरकारने तो अत्यंत जबाबदारीने हाताळायला हवा. मात्र, अशी भूमिका घेणे म्हणजे जणू आपला पराभव असल्याचा सरकार आणि त्याच्या सर्मथकांचाही आविर्भाव दिसतो. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना देशविरोधी ठरविण्याचा प्रयत्न करणे, त्यांच्या समर्थकांची हेटाळणी करणे, विरोधी पक्षांतील नेत्यांना आंदोलनकर्त्यांच्या भेटीपासून रोखणे अशा प्रकारांतून आंदोलन दडपले जाईल, असे सरकारला अजूनही वाटत असेल तर हा तिढा सुटणे अवघड आहे. कारण, दिल्लीलगतची सिंघू वा गाझीपूर बॉर्डर असो की भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी बोलावलेली महापंचायत असो; सगळ्या ठिकाणचा प्रतिसाद दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याचे दिसते. आता हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरही गाजू लागल्याने केंद्र सरकारने वेळीच आपला दृष्टिकोन बदलणे गरजेचे आहे.

बातम्या आणखी आहेत...