अग्रलेख:पंजाब सरकारची बेफिकिरी

पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या बाबतीत पंजाब सरकार आणि पोलिस प्रशासनाने दाखवलेल्या बेजबाबदारपणामुळे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. पण, पंजाब सरकार आणि तिथले प्रशासन त्याकडे फारशा गांभीर्याने पाहत नसल्याचे भटिंडा विमानतळावरच दिसून आले. पंतप्रधानांच्या औपचारिक स्वागतासाठी मुख्यमंत्री चन्नी तिकडे फिरकलेही नाहीत. मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांनी तेथे उपस्थित राहण्याचा प्रोटोकॉल असताना तेही तिथे नव्हते. भटिंडाहून हुसेनीवाला येथे जाणाऱ्या पंतप्रधानांच्या ताफ्यात या दोघांच्या गाड्या रिकाम्याच धावत होत्या. पोलिस उपमहासंचालकही विमानतळावर आणि ताफ्यात नव्हते. मोदी माघारी गेल्यानंतर ते घटनास्थळी आले. वास्तविक पंतप्रधानांचा कार्यक्रम अकरा दिवसांपूर्वी जाहीर झाला होता. नियोजित मार्गात अडथळे आले तर पर्यायी सुरक्षित मार्ग तयार ठेवणे, ही पोलिसांची जबाबदारी होती. पंतप्रधान हुसेनीवाला येथे हेलिकॉप्टरने नाही, तर मोटारीने जाणार हे आंदोलनकर्त्यांना समजले कसे? घटनास्थळापासून २३ किलोमीटरवर पाकिस्तानची सीमा आहे. तिथे दहशतवादी, अमली पदार्थांचे तस्कर यांचा सतत धोका असतो. या भागात दोन मोठे बॉम्बस्फोटही झाले आहेत. शिवाय, शेतकरी आंदोलनामुळेही तणावाची स्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी पंतप्रधानांच्या रस्ते प्रवासाला ‘गो अहेड’चा संदेश देताना योग्य ती खबरदारी घेतली नाही. दुसरीकडे, सरकार म्हणून जबाबदारी घेण्याऐवजी मुख्यमंत्री मात्र बेजबाबदार विधाने करत राहिले. कार्यक्रमाला गर्दी नसल्याने मोदी परत गेल्याचे सांगत सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. पश्चिम बंगालमध्ये तत्कालीन मुख्य सचिव बंदोपाध्याय यांनी पंतप्रधानांच्या दौऱ्याबाबत दाखवलेल्या बेफिकिरीमुळे केंद्राने त्यांना परत बोलावले होते. पण, ममता बॅनर्जींनी त्यांना राजीनामा द्यायला लावून मुख्य सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली. चन्नी यांच्या वक्तव्यावरून इथेही तसेच होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पंतप्रधान, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, विरोधातील राज्य सरकारे ठरवून असेच वागू लागली तर भविष्यात गंभीर प्रश्न निर्माण होतील. असा पायंडा पडणे योग्य नाही.