अग्रलेख:नारी सन्मान अन् आरोग्यभान

‘सक्षम नारीच सशक्त समाज घडवते’ या विधानातून स्त्रीच्या सर्वव्यापी योगदानाचे प्रत्यंतर येते. यंदाच्या महिलादिनी सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातही याचे प्रतिबिंब दिसले. महाविकास आघाडीचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर केल्या. कोरोनामुळे चव्हाट्यावर आलेले आरोग्य व्यवस्थेतील दोष दूर करण्याबरोबरच त्यात सुधारणा करण्यासंंबंधीच्या महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. अर्थकारणाशी निगडित असलेल्या प्रत्येक क्षेत्राला लॉकडाऊनचा मोठा फटका बसला. उद्योग, सेवा, बांधकाम, वस्तू निर्मिती आणि कृषी या क्षेत्रांवर लक्षणीय परिणाम झाला. परिणामी कृषी वगळता अन्य क्षेत्रात नकारात्मक विकास दिसला. राज्याने अनेक वर्षांनंतर प्रथमच असा नकारात्मक विकास दर नोंदवला. त्यातच राज्यावरील कर्जाचा डोंगर ५ लाख २० हजार कोटींपर्यंत वाढला. अशा परिस्थितीत यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांचे हात बांधलेले होते. त्यातही नारी शक्तीचा विचार करून अर्थमंत्र्यांनी काही चांगल्या योजना जाहीर केल्या.

घर खरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावे केल्यास मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना, ग्रामीण विद्यार्थिनी आणि शहरी महिलांना मोफत प्रवास, राज्य राखीव पोलिस दलात महिलांची स्वतंत्र तुकडी अशा स्त्री सक्षमीकरणाच्या योजना त्यांनी जाहीर केल्या. इतकी वर्षे कायम दुर्लक्षित असणाऱ्या आरोग्य सेवांसाठी यंदा भरभरून तरतूद झाली आहे. कोरोनाने शिकवलेला हा धडा आहे. तीन लाख रुपये कर्ज घेणाऱ्या आणि त्याची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शून्य टक्के व्याजाने कर्ज, थकीत वीज बिलात ३३ टक्के सवलत यांतून शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. मुंबईसाठी अनेक योजना सादर करतानाच नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती येथेही काही ना काही देत सरकारचे आगामी महापालिका निवडणुकांकडे लक्ष असल्याचेही यातून अधोरेखित झाले. लाॅकडाऊन आणि कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या उद्योग, वस्तू निर्मिती क्षेत्राच्या पदरात मात्र फारसे पडले नाही. कोरोनाच्या संकटात १०,२२६ कोटी रुपये तुटीच्या अर्थसंकल्पात महिला, आरोग्य सेवा, शेतकरी यांना दिलासा मिळाला, हेही नसे थोडके.