विश्लेषण:‘भारत जोडो’ यात्रेनंतरही काँग्रेस मात्र जशीच्या तशीच

राहुल गांधींच्या भारत-जोडो यात्रेनंतर तीन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. आधी ईशान्य सरहद्दीच्या तीन राज्यांच्या निवडणुका! दुसरी, रायपूरमध्ये काँग्रेसचे अधिवेशन आणि तिसरी, राहुल यांचा लंडन दौरा! या तिन्हींमुळे देशात काँग्रेस आणि राहुल यांची पकड वाढली आहे का? भारत-जोडोमुळे भारत किती जोडला गेला, हे राहुल यांनाच माहिती असेल, पण यातून राहुल यांना बरेच काही शिकण्यासारखे होते, हे नक्की. या यात्रेमुळे त्यांना पहिल्यांदाच देशातील सर्वसामान्यांना भेटण्याची आणि भारताची ओळख करून घेण्याची संधी मिळाली. मात्र, तिन्ही घटनांवर या यात्रेचा विशेष परिणाम दिसला नाही. ईशान्येकडील तिन्ही राज्यांत भाजपचा डंका वाजला व काँग्रेसचा पराभव झाला. काँग्रेसने भाजपच्या विरोधात जातीयवादाचा पत्ता फेकण्याचा प्रयत्न केला, पण तोही फसला. ख्रिश्चन आणि आदिवासी भागातही काँग्रेसचा पराभव झाला. या तिन्ही राज्यांनी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे पूर्व-संकेत दिले आहेत.

रायपूर येथे झालेल्या काँग्रेसच्या ८५व्या अधिवेशनाबाबत सांगायचे तर, या वेळी त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण, हे अधिवेशन ना काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी मजबूत करू शकले, ना मजबूत विरोधी आघाडी सुरू करू शकले. काँग्रेसमध्ये इंदिरा गांधींच्या काळापासून असलेला अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव अजूनही आहे. रायपूरमध्ये काँग्रेसच्या तीन ज्येष्ठ नेत्यांनी कार्यकारिणीसाठी निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी केली, मात्र हे पवित्र कार्य केवळ काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेच करतील, असा निर्णय सुकाणू समितीने घेतला. खरगे यांनीही खांदे उडवत आदरणीय सोनियाजी, राहुलजी आणि प्रियंकाजी यांना विचारल्यानंतर हे काम करणार असल्याचे सांगितले. कोणावरही दबाव त्यांचा दिसू नये म्हणून तिघेही त्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. म्हणजेच काँग्रेस जिथे होती, तिथेच राहिली. त्याऐवजी विरोधी आघाडी उभारण्यासाठी व्यावहारिक रणनीती आखता आली असती तर ते खूप पुढे जाऊ शकले असते. पुढच्या निवडणुकीत अनुसूचित, महिला, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांसाठी ५० टक्के जागा ठेवणार हा चांगला निर्णय घेतला, पण हे वंचित लोक कसे जिंकणार? त्यांचीही मते विरोधी पक्षांमध्ये विभागली जाणार नाहीत का? एकूण मतांपैकी केवळ ३० टक्के मते मिळवूनही सरकार स्थापन होते आणि ७० टक्के मतांचे विरोधक बाजूला राहतात. असे का? कारण त्यांच्यात एकता नाही.

विरोधी पक्षांच्या एकजुटीसाठी एक नेता आणि एकच धोरण असायला हवे. धोरणाचा विचार केला तर देशातील जवळपास सर्वच पक्ष आता विचारसरणी, तत्त्व किंवा धोरणाशी बांधील राहिलेले नाहीत. जनसंघ, समाजवादी, प्रजा समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि प्रांतिक पक्षांनी १९६७ मध्ये डॉ. लोहिया यांच्या हाकेवर ‘काँग्रेस हटाओ’ आघाडी काढली होती, ते दिवस गेले. सर्व विरोधी पक्षांची एकजूट होणे अवघड नाही, पण राहुल यांना या आघाडीचा नेता मानण्याबाबत एकवाक्यता नाही. जुने नेते सोडा, राहुल यांच्यापेक्षा छोटे नेतेही त्यांच्यासोबत यायला तयार नाहीत. भाजप आणि काँग्रेसव्यतिरिक्त तिसरी आघाडी निर्माण झाल्यास विरोधकांचा पराभव निश्चित आहे. काँग्रेसशिवाय आघाडी झाली तर जिंकणे जवळपास अशक्य आहे. अशा नैराश्याच्या वातावरणात राहुल गांधी यांनी लंडनचा दौरा केला. राहुल हे मोठे बुद्धिजीवी आहेत, त्यांना ब्रिटिश संसद व केंब्रिज विद्यापीठाने व्याख्यानासाठी आमंत्रित केल्याचा प्रचार केला गेला. या संस्थांचे हॉल कार्यक्रमांसाठी भाड्याने दिले जातात, हे मला लंडनमध्ये शिकत असतानापासून माहीत आहे. राहुल यांनी तिथे मोदी सरकारवर तार्किक टीका केली असती तर बरं झालं असतं, पण भारतात लोकशाही संपत आहे, अमेरिका वा युरोपीय देशांनी ती काहीही करून वाचवावी, हे म्हणणे हास्यास्पद आहे. भारतात हुकूमशाही असेल तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये विरोधी सरकारे कशी कार्यरत आहेत? लष्करी बंडाच्या जोरावर केंद्रात भाजपचे सरकार स्थापन झाले आहे का? संघ जातीयवादी व फॅसिस्ट आहे, हे राहुल यांचे म्हणणेही योग्य नाही. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मशिदींना भेटी देऊन मौलवी व मुस्लिम विचारवंतांशी मनमोकळा संवाद साधला. माजी सरसंघचालक कुप्प सी. सुदर्शन यांनी राष्ट्रीय मुस्लिम मंचची स्थापना केली. भारतातील हिंदू-मुस्लिमांचा डीएनए एकच आहे, असे मोहनजींनी अनेकदा सांगितले आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

डॉ. वेदप्रताप वैदिक भारतीय परराष्ट्र धोरण परिषदेचे अध्यक्ष dr.vaidik@gmail.com