दृष्टिकोन:जीएसटीच्या प्रश्नावर केंद्र-राज्य संबंधांचे परीक्षण

न्यायाधीशांची नियुक्ती कायद्याचे पालन करून घेण्यासाठी केली जाते, सरकारांनी कसे काम करावे यावर व्याख्याने देण्यासाठी नव्हे. मग सर्वोच्च न्यायालय तर एखादे सामान्य न्यायालयही नाही. ती देशाची नैतिक-संरक्षक, दीनांचा शेवटचा आश्रय, दुर्बलांची रक्षक आणि शक्तिशालींना त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची आठवण करून देणारी संस्था आहे.

गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयासमोर कर आकारणी कायद्यावर एक अतिशय साधा प्रश्न मांडण्यात आला होता की, ज्याचे मूल्य आधीच सीमाशुल्क म्हणून मानले गेले आहे अशा भारतीय आयातदाराच्या समुद्री मालवाहू वाहनांवर सरकार जीएसटी लावू शकते का? हा प्रश्न थेट आयातदार, शिपिंग, सरकार आणि कर प्रणालीच्या वकिलांशी संबंधित होता. मात्र, न्यायालयाने यावर उत्तर देताना स्वत:ला कायद्यापर्यंत मर्यादित ठेवले नाही. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी राज्य विधिमंडळे आणि संसदेला बंधनकारक नसल्याचा अतिशय वेगळा निष्कर्ष त्यांनी काढला. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर, करप्रणालीशी संबंधित एक तांत्रिक प्रश्न विनाकारण केंद्र-राज्याच्या राजकारणाच्या चर्चेचा विषय बनवला गेला.

जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी बंधनकारक नसल्याचा कोर्टाचा युक्तिवाद हा समोर मांडलेल्या प्रश्नासाठी केवळ अनावश्यकच नव्हता, तर धारणांच्या दृष्टीने फारसा ठोसही नव्हता. चिंतेची बाब म्हणजे, यामुळे जीएसटी प्रणालीमध्ये अंतर्निहित राजकीय समजही बिघडू शकते. न्यायालय जीएसटी कौन्सिलची संघराज्यीय रचना मूलभूतपणे चुकीची समजले आहे. राज्यघटनेने मूलभूतपणे केंद्र आणि राज्यांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात सार्वभौम मानले आहे. परंतु, जीएसटी कौन्सिलची स्थापना करणारी घटनादुरुस्ती या ‘स्वतंत्र, पण सार्वभौम’ कल्पनेला ‘सार्वभौम, पण समवर्ती’च्या पर्यायाने बदलते. या घटनादुरुस्तीला केंद्र आणि राज्ये दोघांनीही संमती दिली होती. दोघेही त्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या माध्यमातून जीएसटी कौन्सिलमध्ये सहभागी होतात आणि सहमतीने निर्णय घेतात. केंद्र आणि राज्ये दोघेही अजूनही सार्वभौम आहेत, परंतु देशभरात जीएसटीचे समान दर लागू व्हावेत यासाठी पूर्वीच्या विपरीत ते आता एकत्र काम करत आहेत. याची खात्री जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयांद्वारे केली जाते (यांना ‘शिफारशी’ संबोधले जाते) आणि संसद व राज्य विधानमंडळांद्वारे त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली जाते. १९५० मध्ये ठरलेल्या ‘स्वतंत्र, पण सार्वभौम’ या संघराज्य तत्त्वाच्या आकलनावरून हे ठरवता येणार नाही. किंबहुना जीएसटी कौन्सिलनेच भारतीय संघराज्याची नव्याने व्याख्या केली आहे.

जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी बंधनकारक आहेत का, हे स्वतःच विचारणे आणि नंतर स्वतःच उत्तर देणे हे संस्थात्मक दृष्टिकोनातून फारसे शहाणपणाचे नाही. याला राजकारणाच्या परिघात एक वैधानिक त्रुटीच म्हटले जाईल. राष्ट्रपती किंवा सरन्यायाधीश किंवा संसद आणि विधिमंडळासारख्या सार्वभौम संस्थांसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत संविधान अतिशय विवेकपूर्ण भाषा वापरते. संविधान राष्ट्रपतींना आदेश देत नाही किंवा राज्य विधानमंडळांना निर्देश देत नाही. आणि जे संविधान स्वतः करत नाही ते न्यायालयांनी करावे, ही आणखी अनुचित गोष्ट ठरेल.

काळजीपूर्वक लिखित घटनात्मक तरतुदींवर कायद्याचा हातोडा प्रहार करतो तेव्हा कोणीही विजेता नसतो. शिफारशींना बंधनकारक म्हटल्यास कायदेमंडळांच्या सार्वभौमत्वाला बाधा येईल. दुसरीकडे याला बंधनकारक नसल्याचे म्हटले तर जीएसटीची रचना कोलमडून पडेल. आज प्रत्येक राज्य आपल्या पद्धतीने काम करण्यासाठी कायदेशीरपणे सक्षम आहे. जीएसटीसारख्या तरतुदी प्रभावी करण्यासाठी न्यायिक मुलामा नव्हे, राजकीय चाणाक्षपणा गरजेचा आहे. न्यायालयीन नियुक्त्यांसंबंधीचा वाद आठवा. त्याची सुरुवातही ‘विचारविनिमय’ या शब्दाचे स्पष्टीकरण देण्याच्या न्यायालयीन प्रयत्नांनी झाली होती. हा प्रवास फारसा समाधानकारक ठरला नाही.

१९९६ मध्ये मिरजकर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊसदस्यीय खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले होते - ‘समोर असलेल्या याचिकेशी थेट संबंधित नसलेल्या बाबींबाबत न्यायालयाने सावध राहावे.’ जीएसटीबाबतच्या प्रकरणात ती ‘सतर्कता’ दाखवण्यात आली नाही, हे स्पष्ट आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) अर्घ्य सेनगुप्ता संस्थापक-रिसर्च डायरेक्टर, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी