अग्रलेख:यूएपीए लागू करण्यापूर्वी अति सतर्कता आवश्यक

सुधारणात्मक शिक्षा व्यवस्थेत (भारताप्रमाणे) कडक कायदे करण्यामागचा हेतू गुन्हेगारांत भीती निर्माण करणे हा आहे. आधी ‘टाडा’, नंतर ‘पोटा’ दहशतवादाविरोधात आणले, पण दोन्ही रद्द करावे लागले. याचे मूळ कारण म्हणजे या कायद्यांत दोषी ठरवण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी होते. यानंतर यूएपीए (अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन अॅक्ट) अधिक कडक करण्यात आला. हा कायदा नावाने साधा वाटतो, पण आज हा राज्याच्या सत्तेवरचा सर्वात प्राणघातक हल्ला मानला जातो, कारण या कायद्यानुसार कोणत्याही गुन्ह्याच्या संशयावरून कोणालाही अनेक महिने तुरुंगात ठेवता येते. हा कायदा राज्याला अनिर्बंध अधिकार देतो. त्याचा गैरवापर म्हणजे संविधानात दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे खुलेआम उल्लंघन होत आहे का? गेल्या सात वर्षांत या कायद्यांतर्गत एकूण ६९०० खटले दाखल करण्यात आले, परंतु केवळ १५९ प्रकरणांमध्येच दोषी ठरवण्यात आल्याची आकडेवारी सांगते. म्हणजेच शिक्षेचे प्रमाण केवळ २.२% आहे. याचा अर्थ असाही होतो की, आणखी ९७.८% प्रकरणांत निरपराध आरोपी महिनोन् महिने तुरुंगात आहेत. पोलिसांचा मोठा बेजबाबदारपणा असा की, कायद्यानुसार आरोपींना तुरुंगात ठेवतात, मात्र त्या प्रकरणांच्या तपासात मोठा विलंब होतो. या कायद्यात पोलिसांचा बेलगाम विवेक तपासणे आवश्यक आहे.