ऋतुमान:भारतात वाढत्या तापमानामुळे 7 वर्षांत जीडीपीचे 20 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती

पाकिस्तान ते उत्तर भारत आणि बांगलादेशच्या डेल्टापर्यंत पसरलेल्या भागाला उष्णतेच्या लाटेचा मोठा फटका बसत आहे. पृथ्वीवरील सर्वात उष्ण आणि सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भागात याचा समावेश होतो. लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थच्या अभ्यासानुसार, २००० ते २०१९ दरम्यान दक्षिण आशियामध्ये दरवर्षी उष्णतेमुळे एक लाख १० हजारांहून अधिक मृत्यू झाले आहेत. गेल्या वर्षीचा उन्हाळा आर्थिक नुकसानीच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर होता. हवामान बदलाच्या परिस्थितीत बदल न झाल्यास येत्या सात वर्षांत भारताच्या जीडीपीमध्ये १२ ते २० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. भारतात १९०१ नंतर डिसेंबर २०२२ आणि यावर्षीचा फेब्रुवारी हे महिने सर्वात उष्ण होते. शास्त्रज्ञ तापमान आणि आर्द्रतेनुसार उष्णतेचा परिणाम पाहतात. या स्थितीला वेट बल्ब म्हणतात. यामध्ये हृदय, मूत्रपिंड, यकृत अशा शरीराच्या विविध अवयवांची उष्णता सहन करण्याची क्षमता कमी असते. ३५ डिग्री सेल्सियसपेक्षा जास्त वेट बल्बचे तापमानदेखील मानवी शरीरासाठी घातक ठरू शकते. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारत अशा ठिकाणी असू शकतो जिथे केव्हाही वेट बल्बचे तापमान ३५ डिग्री सेल्सियसपेक्षा जास्त असेल. भारतीय हवामान खात्याच्या मते, २०१९ पर्यंत वीस वर्षांत दरवर्षी सरासरी २३.५ उष्णतेच्या लाटा आल्या. हे १९८० ते १९९९ मधील वार्षिक सरासरी ९.९ च्या दुप्पट आहे. २०१० ते २०१९ दरम्यान मागील दशकाच्या तुलनेत भारतात उष्णतेच्या लाटेच्या घटनांत २५% वाढ झाली. उष्णतेमुळे मृत्यू होण्याच्या संख्येत २७% वाढ झाली. गेल्या वर्षी उष्णतेच्या लाटेच्या काळात विक्रमी वाढ झाली आहे. यापूर्वी २०१२ मध्ये उष्णतेची लाट सर्वाधिक दिवस राहिली होती. वर्ल्ड वेदर अॅट्रिब्युशन संशोधन संस्थेनुसार, हवामान बदलामुळे गेल्या वर्षी उष्णतेची लाट तीस पटींनी वाढली होती. १९०० ते २०१८ दरम्यान भारताचे सरासरी तापमान सुमारे ०.७ अंश सेल्सियस वाढले. त्यामुळे उष्णतेची लाट आणखी वाढली. शहरी तापमान ग्रामीणपेक्षा दोन अंश जास्त असू शकते. मॅकिन्से ग्लोबलचा अंदाज आहे की, २०१७ मध्ये भारताच्या जीडीपीत उष्णतेने प्रभावित कामाचा वाटा ५०% होता. ७५% कामगार शक्ती किंवा ३८ कोटी लोक अशा कामात गुंतलेले होते. २०३० पर्यंत जीडीपीमध्ये अशा कामाचा वाटा ४०% असेल. कामाचे तास कमी केल्यामुळे जीडीपीत २.५ ते ४.५% नुकसान होण्याचा धोका असेल. ते १२ लाख कोटी ते २० लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान असू शकते.