अग्रलेख:खत चोरीमुळे निर्माण झाले गंभीर प्रश्न

वर्ष २०१५ मध्ये केंद्राने मोठ्या आशेने नीम-कोटेड युरियाचे धोरण तयार केले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात अनुदानित युरिया औद्योगिक फायद्यासाठी वापरला जाणार नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या २.०२ लाख कोटी रु.च्या खत अनुदानातील काही भाग वाचेल, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली. मात्र, गेल्या महिन्यात खत विभागाच्या फ्लाइंग स्क्वॉडने दहा राज्यांतील ५२ उद्योगांवर छापे टाकून युरिया खताची ३५ हजार पोती जप्त केली. ते कापड व चामड्याचे रंग, प्लायवूड, पशुखाद्य आणि कापडासाठी नीम-कोटेड युरियाचा पुन्हा वापर करत असल्याचे सरकारला कळले. सध्या सरकारला एका पोत्याची (४५ किलो) खरी किंमत सुमारे तीन हजार रु. पडते.

ती शेतकऱ्यांना २६६ रुपयांना दिली जाते. म्हणजेच २६५० रुपये प्रति बॅग अनुदान दिले जाते. देशात एकूण ३७० लाख टन युरियाचा वापर होतो, त्यापैकी सुमारे १५ लाख टन उद्योगांकडून चोरी होते. त्यावर सरकारला दरवर्षी सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा चुना लागतो. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत या प्रमुख नायट्रोजनयुक्त खताच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असल्याने या काळ्याबाजाराचा परिणाम कृषी उत्पादनावरही होत आहे. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या फक्त ६५% उत्पादन करतो आणि तेही आयात केलेल्या कच्च्या मालापासून. अनेक एनपीके (कंपाऊंड फर्टिलायझर) कारखानेही प्रमाणापेक्षा कमी घटक देऊन शेतकरी व सरकारचे नुकसान करत असल्याची माहिती कळली. एकूणच, निम-कोटेड युरिया योजनेचे पुन्हा वाटप सुरळीत करायचे की अनुदानाची पात्रता बदलून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करायचे, याचा सरकारला विचार करावा लागणार आहे.