अग्रलेख:सहकारावरील नियंत्रणाचे ‘पहिले पाढे पंचावन्न’

सहकारी संस्थांच्या कामकाजासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याने राज्य शासनाची सहकारावरील पकड घट्ट झाली आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीस संसदेच्या २०११ मधील मंजुरीनंतर फेब्रुवारी २०१२ पासून त्यावर अंमल सुरू झाला. या दुरुस्तीमधील कलम ९ (ब) मुळे संस्थांच्या कामकाजावरील राज्यांचे नियंत्रण कमी झाले होते. निवडणुकांसाठी प्राधिकरण, संचालक मंडळाचा निश्चित कार्यकाळ, संचालकांची संख्या, लेखापरीक्षण, सर्वसाधारण सभेबद्दलची नियमावली याबाबत सहकारी संस्थांवर बंधने आली होती. एकूणच या दुरुस्तीला अहमदाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

संपूर्ण दुरुस्ती रद्द न करता न्यायालयाने ९(ब) हे कलम रद्द केले. यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तरी त्याचा अंमल देशात सर्वत्र लगेच सुरू होईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे दुरुस्तीनंतरही राज्यांच्या सहकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होती. कलम ९ (ब) रद्द करण्याच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब झाल्याने सहकारी संस्थांवरील राज्यांचा अधिकार दृढ झाला आहे. केंद्रात सहकार खात्याची जबाबदारी अमित शहांकडे आल्यानंतर सगळे अस्वस्थ झाले होते. शरद पवारांनी मोदींकडे धाव घेतली. पण, त्यानंतर काही दिवसांतच आलेला हा निकाल महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रातील नेत्यांना दिलासा देणारा आहे.

केंद्राच्या दुरुस्त्यांमधील काही बंधने चांगली होती. नियमित निवडणुका व हिशेबाची तपासणी, पाच वर्षांनंतर पुन्हा अध्यक्ष न होता येणे यांमुळे सहकाराला शिस्त लागण्याची शक्यता होती. ती आता मावळली. राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील जुने वारे आता पुन्हा वाहत राहील. खरे तर, ही सहकार सुधारण्याची संधी होती, पण राज्य सरकारे त्याला तयार नाहीत. मल्टिस्टेट संस्थांची मोकळीकही कायम राहणार आहे. तिचा सगळीकडे गैरवापर होतो आहे. तो थांबला तर सभासदांचे भले होईल.