दृष्टिकोन:अन्नसुरक्षा धान्यापुरती मर्यादित नसावी, पोषणदेखील महत्त्वाचे

या तीन पर्यायांचे मूल्यमापन करा- बाजारात धान्य २० रुपये प्रति किलो आहे. पहिला पर्याय ५ किलो धान्य २ रु. प्रति किलोने मिळेल. दुसरा, २ रु. प्रतिकिलो दराने पाच किलो धान्यासोबत पाच किलो मोफत. तिसरा, ५ किलो धान्य मोफत मिळेल. पहिल्या पर्यायात १८ रु. चा फायदा आहे, म्हणजे एकूण ९० रु.ची बचत. दुसऱ्यामध्ये धान्याचे प्रमाण दुप्पट आहे, त्यापैकी ५ किलो मोफत असल्याने बचत १९० रु. आहे. तिसऱ्यात बचत १८ रु.वरून २० रु. प्रति किलो म्हणजे एकूण १०० रुपयांची बचत होईल. अन्नसुरक्षेबाबत नुकत्याच झालेल्या घोषणेचा हा लेखाजोखा आहे. पहिला पर्याय म्हणजे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत ८० कोटी लोकांची कोरोनापूर्वीची स्थिती, दुसरा पर्याय म्हणजे कोरोनाच्या काळात त्यांची स्थिती आणि तिसरा जानेवारीपासून लागू केलेली नवीन स्थिती. जानेवारी ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत सरकारने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत ५ किलो धान्य मोफत केले आहे. एप्रिल २०२० पासून पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेत दिले जाणारे मोफत अतिरिक्त ५ किलो बंद होणार आहे. जी घोषणा लोकहिताची मानली जात आहे, तिचा प्रत्यक्षात लोकांना फारसा फायदा नाही. लोकांच्या दृष्टिकोनातून कोरोनापूर्वीच्या तुलनेत आतापासून त्यांना १० रु. अधिक बचत होईल, पण कोरोनाच्या तुलनेत त्यांना ९० रु.चे नुकसान आहे. सरकारच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास लेखाजोखा काहीसा वेगळा आहे. एका बाजूला २ ते ३ रु. प्रति किलो खर्च वाढेल (अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार राज्यांना २ ते ३ रु. किलोने अन्नधान्य दिले जात होते; आता ही रक्कम आकारली जाणार नाही), दुसरीकडे ५ किलो धान्याची बचत होणार आहे. सरकारी खर्चात मोठी बचत आहे, सुमारे दीड लाख कोटींची! धान्य अर्धे करून केलेल्या बचतीवर कोणाचा अधिकार असावा? अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसह मुलांसाठी दोन योजना आहेत आणि मातृत्व लाभाचीही तरतूद आहे. सरकारी बचतीसाठी अनेक योग्य पर्याय आहेत. पहिला, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची व्याप्ती वाढवण्याची गरज आहे. कायद्यानुसार ग्रामीण भागातील ७५% आणि शहरी भागातील ५०% लोकांचा अन्नसुरक्षेत अंतर्भाव करायचा आहे. परंतु, कायदा लागू झाल्यापासून आजतागायत लोकसंख्या वाढली आहे आणि त्यानुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत समाविष्ट असलेल्या लोकांची संख्या वाढलेली नाही. एका अंदाजानुसार, सुमारे १० कोटी लोक डावलले जात आहेत. मात्र, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत लोकांची संख्या वाढवण्याविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर तयार केले आहे. २०२१ च्या जनगणनेपर्यंत त्यांचे हात बांधलेले असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरा म्हणजे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत डाळी आणि तेलाचा पुरवठा करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे, कारण लोकांच्या आहारात या पदार्थांची कमतरता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे लोकांची खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता नाही. काही राज्यांत (उदा. तामिळनाडू व हिमाचल) राज्य सरकारे ही तरतूद करत आहेत. आता केंद्राने यासाठी हातभार लावावा. तिसरा, मुलांच्या अन्नसुरक्षेसाठी (उदा. मध्यान्ह भोजन आणि अंगणवाड्या) योजनांच्या बजेटमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून कपात करण्यात आली आहे. चांगल्या पोषणासाठी बालवयात पौष्टिक आहार मिळणे गरजेचे आहे. परंतु, आपल्या देशातील मुलांच्या आहारात प्रथिनयुक्त पदार्थांची तीव्र कमतरता आहे. चौथा अन्न सुरक्षा कायद्यात, मातेला प्रति बालक - मातृत्व लाभ म्हणून ६००० रु. देण्याचीही तरतूद आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेंतर्गत ती ५००० करण्यात आली आहे, तीही पहिल्या मुलापुरती मर्यादित. हे योग्य नाही.

नुकत्याच केलेल्या घोषणेतून सरकारला होणाऱ्या बचतीतून हे चार पर्याय आजमावणे शक्य आहे. १० कोटी लोकांना समाविष्ट करण्यासाठी २०,००० कोटी रु. खर्च येईल; अंगणवाडीतील बालकांना प्रथिनयुक्त आहार देण्यासाठी ६५०० रु.आणि शाळेच्या मध्यान्ह भोजनासाठी ६००० कोटी रु. लागतील. कायद्यानुसार मातृत्व लाभ लागू करण्यासाठी ६००० कोटी रु. लागतील. या सगळ्यानंतर डाळी व तेलासाठी महिन्याला एक लाख कोटी रु. उरतात. अन्नसुरक्षेसाठी सरकार किती कटिबद्ध आहे हे आगामी अर्थसंकल्प स्पष्ट करेल - अन्नसुरक्षेची व्याख्या केवळ कोरड्या धान्यापुरती मर्यादित आहे की त्यात पोषणाचाही समावेश आहे?

(ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.) रितिका खेडा दिल्ली आयआयटीमध्ये अध्यापन reetika@hss.iitd.ac.in