आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Foreign Names Are Falling Behind, When Will Foreign Knowledge Go?| Article Byu Abhaykumar Dubey

विश्लेषण:परदेशी नावे मागे पडताहेत, परकीय ज्ञान कधी जाणार?

औरंगाबाद6 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्लीच्या राजपथाला आता कर्तव्य पथ म्हटले जाईल. एकेकाळी ज्याला कॅनॉट प्लेस म्हटले जायचे तो अनेक वर्षांपूर्वी राजीव चौक झाला आहे. पूर्वी जो राऊज अव्हेन्यू होता तो दीनदयाळ उपाध्याय मार्ग झाला आहे. इर्विन हॉस्पिटल आता जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल आहे आणि विलिंग्डन हॉस्पिटल हे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल म्हणून ओळखले जाते. पाचव्या जॉर्जचा पुतळा यापूर्वीच इंडिया गेटवरून हटवण्यात आला आहे. मुंबईच्या व्हिक्टोरिया टर्मिनसचे नावही स्वदेशी करण्यात आले आहे. त्यामुळे गुलामगिरीच्या प्रतीकांतून मुक्त होण्याचा मार्ग आपण शोधला आहे असे मानावे का? असे असेल तर सरकारने देशातील सर्व ठिकाणांची, स्मारकांची, रस्त्यांची किंवा बाजारपेठांची यादी इंग्रजी किंवा युरोपीय नावे एकाच वेळी तयार करावी. त्याला भारतीय नावे देण्याचा एकच बाण मारून वसाहतीच्या आठवणी संपवता येतील. हवे असल्यास सेंट्रल व्हिस्टाचे नाव बदलून एखादे संस्कृत नाव ठेवावे.

प्रश्न असा आहे की, नाव बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली तर देश, समाज आणि जगाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलेल का? स्वतंत्र भारताच्या राजकारणाचा विचार करताना आपण हॉब्ज, लॉक आणि मिल यांच्या विचारांपेक्षा कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रावर किंवा भीष्मांच्या शिकवणींवर अधिक अवलंबून राहू, याची हमी नाव बदलणे देऊ शकते का? न्यायशास्त्राचा विचार केला तर आपण जॉन रॉल्सच्या सिद्धांतांच्या प्रेमात पडणार नाही का? साहित्यिक सिद्धांतासाठी जेम्सन, ईगल्टन आणि लुकाचकडे वळण्याऐवजी आपण अभिनवगुप्त आणि आनंदवर्धन यांच्या प्रवचनांचा शोध घेऊ का? सार्वजनिक जीवनावर चर्चा करताना हॅबरमासच्या पब्लिक स्फेअर थिअरीशिवाय दुसरे काही असेल का? भाषांच्या जडणघडणीचा विचार करण्यासाठी सस्यूरची किंवा भर्तृहरीची मदत घेणार का? इतकेच काय, नाव बदलण्याची कसरत संपल्यावर माहितीपूर्ण प्रबंध लिहिण्यासाठी आपल्याकडे पाश्चात्त्य विद्वान आणि सामाजिक शास्त्रांनी इंग्रजीत दिलेले प्रबंध सोडून इतर काही असेल का?

या सर्व प्रश्नांचे उत्तर नाही असे आहे. खरे तर भारताने वास्तविक स्वदेशीकरणाच्या दिशेने पहिले पाऊलही टाकलेले नाही. भाषा, ज्ञान आणि शिक्षण स्वदेशी झाल्यावर असे होते. समस्या अशी आहे की, हे एका झटक्यात होऊ शकत नाही किंवा पायाभरणी किंवा मूर्ती अनावरणाच्या कार्यक्रमांशी त्याचा संबंध जोडता येत नाही. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच स्वदेशीकरणाचा कार्यक्रम घेतला असता तर किमान पंचवीस वर्षांची ब्ल्यू प्रिंट बनवावी लागली असती. राष्ट्रनिर्मात्यांच्या संपूर्ण पिढ्या यात वाया गेल्या असत्या. जो पंतप्रधान हे काम सुरू करेल त्याच्या आयुष्यात ते पूर्ण होऊ शकणार नाही. हे तेव्हा आणि आताही केले जात नसल्याने इयत्ता ६ मधील नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकापासून ते राज्यशास्त्रातील एमएपर्यंतच्या पुस्तकांत पाश्चात्त्य विद्वानांचेच ज्ञान भरलेले आहे.

केंद्रात किंवा राज्यांमध्ये कोणत्या पक्षाचे आणि विचारसरणीचे सरकार आहे याने काही फरक पडत नाही - वसाहतवादी महासत्तांनी निर्माण केलेल्या ज्ञानाला आव्हान देण्याचे धाडस कोणत्याही सरकारने केलेले नाही. आपल्याला ज्ञानाच्या याच परदेशी रूपांत समाजाचा, संस्कृतीचा आणि इतिहासाचा अभ्यास करणे भाग पडते. गंमत म्हणजे या ज्ञानाला आपण गुलामगिरीचे प्रतीक मानत नाही. या ज्ञानाच्या अभ्यासातून निर्माण होणारी कोंडी टाळण्यासाठी आपल्या बुद्धिजीवींनी एक विशेष पद्धत विकसित केली आहे. ते वसाहतवाद्यांकडून होणारे आर्थिक शोषण आणि राजकीय सार्वभौमत्वाचे नुकसान व वसाहतवादाचे समर्थन करणाऱ्या प्रवचनकारांनी निर्माण केलेले ज्ञान दुसऱ्या श्रेणीत ठेवतात. नवीन शैक्षणिक धोरणाचे दस्तऐवज वाचल्यावर दिसून येते की, कदाचित शैक्षणिक धोरण निर्मात्यांना या जबाबदारीची जाणीव आहे. परंतु, केवळ कागदपत्रांत नमूद करून हे दायित्व पूर्ण होऊ शकत नाही. पाश्चात्त्य सामाजिक सिद्धांतांचा अभ्यास थांबवून भारतीय ज्ञान परंपरांचे पालन केले तरच हे होईल. पाश्चात्त्य ज्ञानाचे लेखन व अभ्यास तर आपले विचारवंत अडीचशे वर्षे करत आहेत. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) अभयकुमार दुबे प्राध्यापक, डाॅ. आंबेडकर विद्यापीठ, दिल्ली abhaydubey@aud.ac.in

बातम्या आणखी आहेत...