इतिहासाची पाने:भारतीय विद्यार्थ्यांवर चार आणे, इंग्रज विद्यार्थ्यांवर 25 रु. खर्च

ब्रिटिश सरकारने भारतात शिक्षण प्रसारासाठी अखेर तिजाेरीची दारे खुली केली. मी अमेरिकेत गेलाे हाेताे. तेथील सिव्हिल साेसायटीमध्ये इंग्रज सरकारने भारतात दाखवलेल्या उदारतेचे खूप काैतुक हाेत हाेते. १९२४-२५ मध्ये ब्रिटिश सरकारने १० काेटी रुपये शिक्षणावर खर्च केले. सरकारने शिक्षणावरील एकूण खर्चात दाेन टक्के कपात केली. त्यादरम्यान शुल्कातील रकमेत दाेन टक्क्यांनी वाढ केली. गव्हर्नमेंट आॅफ इंडिया फंडमधून ५० लाख रुपयांत भारतात राहणारे युराेपीय विद्यार्थी तसेच अन्य व्यक्तींवर खर्च केले जात हाेते. त्यानुसार प्रति युराेपीय विद्यार्थ्यावर सुमारे २५ रुपये खर्च केले जात हाेते. कुठे चार आणे आणि कुठे पंचवीस रुपये? ही तफावत लक्षात घेऊन भारतीयांनी पुढाकार घेतला. जमशेदजी टाटांनी आपल्या कमाईतील माेठा भाग शिक्षणासाठी दिला. त्यातून बंगलाेर सायन्स इन्स्टिट्यूटची स्थापना झाली. बनारस हिंदू विद्यापीठाने उच्च शिक्षणात देदीप्यमान अशी कामगिरी करून दाखवली. अमेरिकन इतिहासकार मिस कॅथरिन मेयाे यांनी भारतातील शिक्षणावरील आपले मत मांडले. राष्ट्रवादी नेत्यांच्या वागणुकीमुळे भारतात शिक्षणाचा याेग्य प्रसार हाेत नाही. ब्रिटनच्या संसदेत याविषयी खाेटी आकडेवारी मांडली जाते. नंतर पुन्हा भारतात शिक्षणाचा प्रसार का हाेत नाही, असे विचारले जाते. भारतातील जातव्यवस्थेबद्दलचा अपप्रचार पश्चिमेत केला जाताे. खरे तर भारतात जातव्यवस्थेची कुप्रथा आहे. परंतु त्यावरून भारताला बदनाम करणे चुकीचे ठरते. राेम, ब्रिटन, अमेरिकेतही जातव्यवस्था आहे. भारतात त्याला वर्णव्यवस्था म्हटले जाते. पश्चिमेकडील देशांत ती वंशावर आधारित आहे. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांवर वांशिक भेदभावाच्या घटना समाेर आहेत. मग सभ्य श्वेत समाज या गाेष्टींवर टीका करेल का, हे मला विचारायचे आहे. लाेकशाहीचे संरक्षक असलेल्या ब्रिटिश संसदेत त्यावर आवाज उठवला जाताे? नाही. भारतातील जातव्यवस्थेवर पश्चिमेत खूप बाेलले जाते. परंतु भारतातील कंपनी सरकारला याेग्य ठरवले जाते.