आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:मोफत देण्याच्या घोषणा हा पक्षांच्या नैतिकतेचा प्रश्न

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधानांनी मोफत खिरापत वाटून मते गोळा करण्याच्या संस्कृतीला घातक म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टानेही केंद्राला ‘विवेकहीन खिरापती’बाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. ही चिंता समस्येचे गांभीर्य सांगते, परंतु नैतिकतेचे प्रश्न केवळ कायद्याने सुटू शकत नाहीत, हे न्यायालय विसरत आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कायदा आहे, तरीही तो कर्करोगासारखा पसरला आहे.

ज्या देशात एक पक्ष दुसऱ्या पक्षासोबत निवडणूक लढवतो, पण निकालानंतर ज्या पक्षाच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती त्याच पक्षाचे सरकार बनते, अशा राजकीय अनैतिकतेच्या वातावरणात जाहीरनाम्यात दिलेली खिरापतीची आश्वासने कशी थांबवता येतील? तेही कायद्याने? तसेच त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एखाद्या सरकारने कर्ज घेतले तर वित्त आयोग त्याविरुद्ध नियम बनवू शकतो, परंतु त्याच सरकारने दीर्घकाळानंतर फळे देणारी आंतर-पायाभूत विकासाची कामे थांबवून तत्काळ खुश करणारी ‘खिरापत’ वाटू लागले तर संसदीय प्रणालीमध्ये कायदा त्यावर अंकुश कसा ठेवू शकेल? हा निवडून आलेल्या सार्वभौम सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असेल, त्याला इतर कोणत्याही संस्था किंवा कायद्याद्वारे रोखता येणार नाही. मग निवडणुकीच्या बरोबर तीन महिने आधीच सरकारे खिरापत वाटायला लागल्या तर ते थांबवणार कसे?

बातम्या आणखी आहेत...