दृष्टिकोन:काहीही झाले तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण केले पाहिजे

युगांडाचा हुकूमशहा इदी अमीनचे प्रसिद्ध वाक्य आहे की, भाषण स्वातंत्र्य नक्कीच आहे, परंतु बोलल्यानंतर तुम्ही स्वतंत्र राहाल याची खात्री देता येत नाही. २०२२ चा भारत म्हणजे १९७० चा युगांडा नाही, मात्र, हळूहळू आपल्या सार्वजनिक जीवनात लोकशाहीत्मक हुकूमशाहीची लक्षणे नक्कीच दिसू लागली आहेत. महाराष्ट्रात शरद पवारांबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट शेअर केल्याबद्दल एका अभिनेत्रीला ४० दिवसांचा तुरुंगवास सुनावण्यात आला. अमित शहा यांचा जुना फोटो ट्विट केल्याबद्दल गुजरातमध्ये एका चित्रपट निर्मात्याला अटक करण्यात आली असून त्या फोटोत ते भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यासोबत होते. बंगालमधील एका यूट्यूबरला ममता बॅनर्जींशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आले आहे. योगी आदित्यनाथ यांचे ‘अपमानास्पद’ फोटो पोस्ट केल्याबद्दल उत्तर प्रदेशातील एका १८ वर्षीय शालेय विद्यार्थ्याला पोलिसांनी पकडले इ.

या सर्व प्रकरणांचा नमुना सारखाच आहे - एक शक्तिशाली आणि द्वेषपूर्ण सत्ताधारी पक्ष, तो आपल्या नेतृत्वाचा अवमान सहन करू शकत नाही, आंदोलकाविरुद्ध कायदेशीर तक्रार दाखल करतो. त्याच्या अधिपत्याखालील पोलिस अत्यंत चपळाईने कारवाई करतात आणि भादंविच्या कलम १५३ अंतर्गत त्याला अटक करतात. हे कलम “सार्वजनिक जीवनातील शांतता बिघडवण्याची शक्यता असलेल्या कृत्यां’शी संबंधित आहे. त्याला कनिष्ठ न्यायालयात हजर केले जाते, तेथे न्यायाधीश त्याचा जामीन अर्ज नाकारतात. लवकरच आणखी काही एफआयआर नोंदवले जातात, नवीन खटले दाखल केले जातात आणि ती व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यात अडकत जाते. त्याने ज्या नेत्यांचा अवमान केल्याचा आरोप केला जातो ते या काळात मौन बाळगून या कारवाईला मूक पाठिंबा देतात. अनेक प्रकरणांमध्ये आरोप हे केवळ दिखाऊपणा असल्याचे सिद्ध होते, परंतु भारताच्या सरन्यायाधीशांनी नुकतेच मान्य केल्याप्रमाणे, अशा प्रकरणांमध्ये शिक्षेची प्रक्रियाच शिक्षेसारखीच असते.

आणि या बेलगाम पोलिस-राजकारणाला धर्माचा भारी डोस मिळतो तेव्हा काय बोलावे? त्यानंतर त्यात भादंविचे कलम २९५ जोडले जाते, ते धार्मिक भावना दुखावण्याबाबत आहे. मोहंमद झुबेरचेच उदाहरण घ्या. चार वर्षांपूर्वीच्या ट्विटबद्दल त्याला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली होती. त्याच्यावर एकामागून एक एफआयआर दाखल झाल्यामुळे झुबेरला उत्तर प्रदेशातील एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात फिरवत राहिले गेले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करून त्याची सुटका करावी लागली. न्यायालयाने पोलिसांना त्यांच्या अधिकारांचा मनमानी आणि दुर्भावनेने दुरुपयोग टाळण्याचे निर्देश दिले. सुप्रीम कोर्टाने झुबेरची सुटका केल्यावर सोशल मीडिया आणि टीव्ही स्टुडिओने पक्षपाती स्वरात विचारण्यास सुरुवात केली की, न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने नूपुर शर्मांना असे संरक्षण का दिले नाही? त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले अनेक एफआयआर एकत्रित करण्याच्या नूपुर यांच्या मागणीला न्यायालयाने नकार दिला हे खरे आहे, परंतु या दोन्ही प्रकरणांमध्ये फरक असा आहे की, झुबेरने २४ दिवस तुरुंगात घालवले असताना नूपुर यांना अटक झाली नाही, उलटपक्षी त्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. पण सत्य असे आहे की, झुबेर किंवा नूपुर दोघांनाही अटक करण्याची गरज नाहीत. झुबेरचे ट्विट आक्षेपार्ह वाटत असले तरी ते धार्मिक द्वेषाला प्रोत्साहन देणारे म्हणता येणार नाही. टीव्हीवरील चर्चेत नूपुर यांनी मर्यादा ओलांडली असली तरी ईशनिंदेसाठी अटक करणे म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात वसाहती कायद्याचा वापर करणे होय.

आज भाषण स्वातंत्र्य आणि असंसदीय भाषा यांच्यात कोणतीही स्पष्ट रेषा नसताना त्याला विरोध करणेही कठीण होत चालले आहे. १९८८ साल आठवा, तेव्हा राजीव गांधी सरकारने मानहानीचा कायदा आणून लेखन स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याला रस्त्यावर कसा विरोध झाला आणि सरकारला हा कायदा मागे घ्यावा लागला. असे धाडस आज किती संपादक किंवा नागरी समाज दाखवू शकतील? (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

ज्येष्ठ पत्रकार rajdeepsardesai52@gmail.com