अग्रलेख:जी 7 - आपलं झालं थोडं, बायडेननी धाडलं घोडं

जी ७ देशांच्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी एका सत्रात ‘खुला समाज’ या विषयावर बोलताना जी ७ गटाचा भारत नैसर्गिक सहकारी असल्याचे वक्तव्य केले. एकूणच या परिषदेचा मुख्य रोख हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनच्या वाढत्या प्रभावाला अटकाव कसा करता येईल‌? यावर होता. चीनच्या विरोधात तयार झालेल्या ‘क्वाड’ गटात भारत सहभागी आहेच. आता जी ७ च्या माध्यमातूनही चीनविरोधात व्यापक जुळणी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. त्याला भारत स्वत:ला जोडून घेण्याची शक्यता मोदींच्या वक्तव्यावरून दिसते. चीनविरोधात लढताना अन्य देशांची मदत भारताला घ्यावीच लागणार. परंतु जी ७ च्या दिशेने कोणतेही पाऊल टाकताना एक गोष्ट विसरू नये.

ट्रम्प राजवटीत भारत-अमेरिका नैसर्गिक सहकारी असल्याचा धोसरा मोदींनी वारंवार लावला होता. त्यातून साधले काहीच नाही. आता जी ७ मधील पक्क्या व्यावसायिक देशांशी सहकार्य करायचे झाल्यास भारताचा काय फायदा होईल? याचा विचार व्हावा. जी ७ म्हणजे छोट्या देशांचा असा गट की, जो चीनवर परिणाम करू शकणार नाही, अशी चीनची टीका आहे. कोरोना महामारीनंतर चीनविरुद्ध अमेरिका, युरोपीय देशांची फळी तयार झाली आहेच. त्यावर चीन टीका करत राहणारच. बायडेन यांनी कमी व मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी जी ७ ने काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

भारताच्या शेजारील कमी उत्पन्न असलेल्या पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमारमधील चीनची आर्थिक घुसखोरी ही भारतासाठी डोकेदुखी आहेच. पण त्यासाठी जी ७ ला सहकार्य करताना भारतासमोर महामारीमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांचा विसर पडू नये. तो पडला तर ‘आपलं झालं थोडं, बायडेननी धाडलं घोडं’ अशी आपली अवस्था होईल.