आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

रसिक स्पेशल:ही मुलं आता निखाऱ्यावरून चालतायेत...

गणेश पोकळे, केतनकुमार पाटीलएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

अधिकाऱ्यांची प्रेरणादायी व्याख्यानांनी, क्लासवाल्यांच्या जाहिरातींनी कित्येक तरुण-तरुणींना स्पर्धा परीक्षेच्या क्षेत्राकडे ओढलंय. ही जाहिरात पाहताना आणि असे व्याख्यान ऐकताना कित्येकांची छाती भरून येते आणि कित्येकजण जागेवरच अधिकारी होऊन जातात. मात्र, कालांतराने हातातली वाळू निसटत जावी तर बरचं काही निसटलेलं असतं या सगळ्या मायाजळात… पण हे लक्षात येईपर्यंत बाकी शून्य राहीलेली असते.

आयुष्याच्या कुठल्या टप्प्यावर कुठलं ओझं आपल्या अंगावर असेल याची शक्यता कधीच स्थिर नसते. ती कायम अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात गिरक्या घालत असते. अशा या गिरक्या घालणाऱ्या अस्थिरतेत आपल्याला मोठी कसरत करून स्थिर होण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. आता यामध्ये सगळ्यांच्यां वाट्याला इतकी अस्थिर परिस्थिती येत नाही. मात्र, कित्येकांच्या आयुष्यात कधी स्थिरता येईल की नाही याची शंका यावी इतक्या टोकाची अस्थिर परिस्थिती असते. असेच आणि इतकेच अस्थिर परिस्थितीत सापडलेले आजचे क्षेत्र म्हणजे स्पर्धा परीक्षा. यामध्ये असंख्य मुलं आपले उज्वल भविष्य पाहतायत आणि आपल्या अस्थिर वर्तमानाला त्यात स्थिर करू पाहतायत.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील पत्रकारितेचे विद्यार्थी अर्जुन नलावडे यांनी "स्पर्धा परीक्षा : सामाजिक वास्तवाची दुसरी बाजू" या विषयावर काही महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलीत. यामध्ये, स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत २००० सालापासून मोठी वाढ झालेली पाहायला मिळते. तिचा आलेख पुढे वाढतच गेला. सुरुवातीला बी.ए. करून या क्षेत्राकडे वळणारी मोठी संख्या होती. कालांतराने डीएड,बीएड, जिल्हा परिषद शिक्षक, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तरुण, पुढे एमबीबीएस झालेले लोकही याकडे मोठ्या प्रमाणात वळालेली आहेत. आणि आता यामध्ये कमालीची स्पर्धा वाढल्याने यामध्ये आपला निभाव लागावा या अपेक्षेने १०-१२ वी पासून या परीक्षेच्या प्राथमिक तयारीला लागणाऱ्यांची संख्याही गेल्या दोन-चार वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे...

आज या परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांची संख्या वाढलीये, त्यामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातली मुलं आलीत, या गोष्टी असल्या तरी या क्षेत्राची एक बाजू कायम वेदनेने आणि एका उमेदीच्या काळाला नामोहरम करणारी राहिलेली आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून अक्षय पोटे नावाचा विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी पुण्यामध्ये सदाशिव पेठेत राहतो. सुरुवातीला काही काळ क्लास केल्यानंतर अभ्यासिका लावून तो तयारी करतो. आई घरकाम करणारी आणि वडील विहिरींच्या कामावर दगडं फोडायला जाणारे. हा अक्षय बीड जिल्ह्यातील पाटोद्याजवळील मंगेवाडीचा. या परिसरातील जमिनी कोरडवाहू... पाऊस आला तरच कडधान्य पिकतं नाहीतर कायम कुसाळ असतात या जमिनीत. अशा पोळणाऱ्या परिस्थितीत माझे आईवडील मला महिन्याला ८ हजार पाठवतात, असं अक्षय जेव्हा सांगतो तेव्हा त्याच्या डोळ्याच्या कडा ओल्या होतात. कुठल्या जातीचा दुस्वास नाही पण मी ओपनमध्ये मोडतो. कितीही मन लावून अभ्यास केला तरी दोन मार्कांनी नाहीतर दोन पॉईंटने का होईना निकाल घसरतोच. हे गेली ६ वर्षांपासून सहन करतोय. मात्र, आता माझी हिम्मत तुटत आलीये ती इथं अभ्यास करावा लागतो म्हणून नाही तर आई बापाने किती दिवस उन्हात भाजावं, किती दिवस या हिवाळ्यात रक्त घोटू द्यावं आणि किती दिवस या पावसाळ्यात घरातले भांडे सगळ्या भुईवर ठेवावेत आणि रात्री जागून काढाव्यात ?.... हे सांगताना त्याला रडू आवरता आलं नाही..

असाच अभिजित कदम नावाचा विद्यार्थी औरंगाबादला गेल्या ८ वर्षांपासून राज्यसेवेची तयारी करतोय. तो केज तालुक्यातला. घरी चार एकर शेती सोडली तर उत्पन्नाचं साधन नाही. तीन बहिणी. एकीच लग्न झालय, दोन बहिणींचे बिनलग्नाच्या. आपलं आयुष्य या मातीत राबण्यात गेलं. आता आपली लेकरं कुठं सावलीतल्या कामात जावीत या अपेक्षेने बाप मुलीला चांगली जागा शोधतोय. मात्र, हुंड्याचा आकडा २० लाखांच्या पुढे सरकलायं. कसा विचार करावा मुलगी चांगल्या घरात देण्याचा...? त्यातच मला महिन्याला कितीही काटकसर केली तरी किमान ५ हजार तरी लागतातचं. महिन्याला कुठून ठोस पाचदहा हजार उत्पन्न मिळेल असं काहीच नाही. प्रत्येक महिन्याला एक हप्ताभर अगोदर घरी सांगायचं मला पैसे पाठवा, मग कुणाकडे तरी उसने-पासने करून नाहीतर वेळप्रसंगी व्याजाने घेऊन मला पाठवतात. पण आता किती दिवस ते व्याजाने आणि उसने-पासने पैशासाठी कुणाकडे हात पसरणार ? आणि किती दिवस मी या परीक्षेच्या नादात त्यांच्या सहनशीलतेची परीक्षा घ्यावी ? अभिजित हे बोलत होता, तेव्हा त्याचं तोंड कोरडं पडलं होतं...

हा सगळा इतका वेदनादायी भविष्याचा वेध पाहणारा प्रश्न असताना कित्येकांनी या तरुणांच्या बेधुंद ऊर्जेवर मान वर केली तर टोपी खाली पडेल अशा प्रशस्थ इमारती शहरा-शहरात बांधल्यात. या परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांची संख्या वाढतीये असं लक्षात आलं की लगेच अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले कित्येक लोक आपला स्वतःचा क्लास उभारतात.मोटीव्हेशन लेक्चर देतात आणि उद्याचे अधिकारी तुम्हीच ही स्वप्नंही दाखवतात. शहरातल्या गल्लीगनिस जाहिरातीचे फलक. आणि या क्षेत्रात कुण्या एखाद्याने दोन पावलांचा पुढचा प्रवास केला असला की त्याला व्याख्यानाला बोलवतात. या अशा जाहिरातींनी आणि व्याख्यानांनी कित्येक तरुण-तरुणींना या क्षेत्राकडे ओढलंय. ही जाहिरात पाहताना आणि असे व्याख्यान ऐकताना कित्येकांची छाती भरून येते आणि कित्येकजण जागेवरच अधिकारी होऊन जातात. मात्र, कालांतराने हातातली वाळू निसटत जावी तर बरच काही निसटलेलं असत या सगळ्या मायाजळात...

आता यातली क्लासच्या आकडेवारीची संख्या पाहिली तर लक्षात येईल हा व्यवहार कुठं पोहोचलाय. कुठलेही क्लास करायचे म्हणलं तर २५ हजार ते १ लाखापर्यंत याची वार्षिक फी आहे. एका बॅचमध्ये किमान २०० विद्यार्थी असतात. आणि अशा दिवसात किमान ५ बॅच असतात. यासह इतक्याच संख्येने आणि इतक्याच फी घेणारे साधारणतः १०० क्लासेस एकट्या पुण्यात आहेत. आणि एकीकडे ही फी भरून रूमला महिन्याला एकाच्या वाट्याला २५०० ते ३००० येतात. लाईट बिल वेगळं. मेसही २५०० ते ३००० च्या पुढेच. यातही प्रत्येक रविवारी प्रत्येक मेसला सुट्टी. तो खर्चही वेगळाच. अभ्यासिकेची फी १२०० च्या वर गेली.

घरची परिस्थिती कितीही फाटकी असली तरी त्याला कायमचं बदलून टाकण्यासाठी आपली एन उमेद पणाला लावणारी मुलं आज नैराश्याच्या खाईत बुडायला लागलीत. मात्र, क्लासेसवाले आणि सरकार याची काहीच वजाबाकी न करता आपल्या मार्गावर दोन पावलं पुढेच चालतायेत. परंतु आता सरकारने आणि या क्लासेसवाल्यांनी या विद्यार्थ्यांचा विचार करून काहीतरी आशादायी चित्र निर्माण करायला पाहिजे. त्यामध्ये क्लासेसची जी वारेमाप फी वाढत चाललीये ती एका टप्प्यावर स्थिर करावी, जी फी आहे ती किमान चार टप्प्यात घ्यावी, आणि आपल्याकडे जर हजाराच्या संख्येने विद्यार्थी असतील तर अगदीच हातावरच पोट असणारे किमान २० विद्यार्थी तरी मोफत शिकवावेत. आणि झालंच शक्य तर मुलांवरचं हे शहरातील जगण्याचं ओझं कमी व्हावं म्हणून विद्यार्थ्यांचे लाखोंचे लोंढे शहरात ओढवून घेण्याऐवजी आपल्या क्लासेसच्या चार-दोन शाखा जमलं तर ग्रामीण भागात सुरू कराव्यात. आजपर्यंत नाही झाले. मात्र, आता सरकारने आताच्या परिस्थितीचा विचार करून अर्थसंकल्पात या विद्यार्थ्यांसाठी काही आर्थिक तरतूद करावी आणि त्यामधून सरकारी स्थरावर स्पर्धा परीक्षेची केंद्र वाढवावीत, आयोगाचा कारभार पारदर्शी करावा, अभ्यासिका वाढवाव्यात आणि काही वसतिगृह निर्माण करावीत. जेणेकरून या खाजगीकरणाच्या जाळ्यातून हे विद्यार्थी काहीसे मोकळे होतील. आता अक्षरशः ही सगळी मुलं आता निखाऱ्यावरून चालतायेत...

ganeshpokale95@gmail.com

स्पर्धा परीक्षेचा सावळा गोंधळ

नुकत्याच एमपीएससीच्या पूर्व परीक्षेच्या तारखेवरून महाराष्ट्रात वादंग सुरु होते त्याचा उडालेला धुराळा 'यथावकाश' खाली बसेन आणि पुन्हा नव्या कारणाने एमपीएससी चर्चेत राहील, हे आता सर्वांना नित्याचे झाले आहे. एका स्वायत्त आणि इतक्या महत्वाच्या आयोगाबद्दल जर ही अवस्था असेल तर यामुळे सरकरची आणि एकूणच प्रशासनाची काय प्रतिमा परीक्षार्थी घेऊन जगात असतील, इतके वर्ष अनेक विद्यार्थी, शिक्षक, संघटना या विरोधात आवाज उठवीत असतात. यातील महत्वाच्या बाबीत तरी किमान लवकरात लवकर सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

) आयोगाकडून काही चूक झाली तर आयोगावर दोषारोप अनेक बाबतीत होतात पण मला वाटत यात मूळ मुद्दा हा आहे की आयोगाकडे मनुष्यबळ जे कि निर्णय घेणारे आहे, तेच योग्य आणि पुरेसे नाही, आयोगात एकुणी ५+१ =६ असे पदाधिकारी असणे अपेक्षित असताना आज रोजी २ सदस्य हा संपूर्ण कारभार पाहत आहेत एकूणच हा असा कारभार आयोग आणि शासन आणि जनता बऱ्याच मोठ्या काळापासून पाहत आहे, आयोगाने आणि विविध शासनांनी ह्यावर तोडगा काढण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला पण निर्णय घेणारे आणि एका विशिष्ट्य कालमर्यादेत काम करणारे सदस्य नेमून बरेच प्रश्न आयोगाकडून निकाली निघू शकतात जे कि आजतागायत झालेलं दिसत नाही.

) विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न आहेत जे आयोग आणि शासन यांनी गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे, जसे की आयोग विविध परीक्षा घेते आणि त्यासाठीची संभावित उत्तरे काय असू शकतील ती उत्तर पत्रिका(अनसर की) परीक्षेनंतर दोन वेळा प्रकाशित करते. त्यातील अंतिम अनसरकी मध्येही अनेक प्रश्नांवर विद्यार्थ्यंना आक्षेप असतात पण ते तसेच रेटले गेल्याचे अनेक वर्षांपासून सुरु आहे, यात अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते, सोबतच एखादाही प्रश्न रद्द केला गेला तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान ठरलेले आहेच, त्या प्रशांसाठी दिलेला वेळ, त्यामुळे न सोडवलेले प्रश्न हे ध्यानात घेतले गेले पाहिजे.

) आयोग विविध परीक्षांत निकाल जाहीर करतांना reserve यादी प्रकाशित करू शकतो ज्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना फायदा होऊ शकतो आणि ही मागणी शासनाने अनेक वेळा मान्य केलेली आहे.पण यावर कृती होताना दिसत नाही, संदर्भ म्हणून माहिती देताना संघ लोकसेवा आयोग दरवर्षी reserve list प्रकाशित करीत असतो आणि त्यात तरी काही चुकीचे आहे असे आजतागायत आढळून आले आहे असे नाही. राज्यसेवा आयोग विद्यार्थ्यांना आपले प्रोफाइल तयार करायला लावून तेथूनच एकूण अर्ज आणि प्रवेशपत्र देत असतो या पेक्षा संघ लोकसेवा आयोगाप्रमाणे दरवर्षी फक्त अर्ज स्वीकृती केली तरी चालू शकते कारण अनेक विद्यार्थ्यंना या प्रोफाइल प्रकारामुळे अडचण आली आहे तसेच २०१६ दरम्यान वेबसाइटला ही अडचण आलेली होतीच जेव्हा अनेक विद्यार्थ्यांना मनस्तापास सामोरे जावे लागले होते.

) आयोगाने दर महिन्याला विविध परीक्षासाठीचे स्टेटस/ सद्यस्थिती टाकण्याची सवय लावून घेतली आहे जी विद्यार्थयांना अतिशय उपयुक्त झाली आहे. पण ह्यात एक बाब कायम निदर्शनास आली आहे, सद्यस्थिती ही अनेक परीक्षांच्या समोर 'शासनाकडून अजून मागणीपत्र नाही' अशीच असते. यातील अधोरेखित करण्यायोग्य बाब म्हणजे आयोग परीक्षा घेण्यास तयार पण शासनाकडून निर्णयाच्या प्रतीक्षेत. यासोबतच आयोगाकडून नुकतेच परीक्षा ऑनलाईन घेण्यासंदर्भात परिपत्रक निघाले होते. यातील मुख्य अडचण आहे ती म्हणजे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा जर ऑनलाईन स्वरूपात घेतली तर त्यासाठीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयोग कसे उभे करणार..? त्यात वेळ, निरीक्षण,नियंत्रण,सर्वांना समान काठिण्य पातळीचे प्रश्न मिळणे आणि मास कॉपीसारखे प्रकार होणार नाही याची काय खात्री देता येईल? कारण राज्यसेवा देणारे किमान ३ ते ४ लाख विद्यार्थी असतात. आताच शासन आणि आयोग यांना परीक्षा केंद्रे व कर्मचारी मिळवताना दमछाक करावी लागते मग हे कसे शक्य करणार?

) आयोगाने एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा ही पूर्वापार चालत आलेल्या पारंपरिक सविस्तर लिखाणावरून बहुपर्यायी प्रश्नांवर नेली आहे, यात अनेक शैक्षणिक तज्ज्ञ मानतात की किमान मुख्य परीक्षा ही सविस्तर लिखाणाची असावी जसे की संघ लोकसेवा आयोग करते. पण आयोगाने हे करतांना काहीही सबळ कारण मांडले नाही की सरकारने मांडले नाही, अनेकांना यामागील कारण माहित नसले तरी आयोगाकडे लेखी उत्तरे तपासण्यास कार्यक्षम यंत्रणा नाही असेच घेता येईल असेच अनेकांना वाटते.

) आयोगाने पारंपरिक मुलाखत पद्धत वगळून गटचर्चेचा यात समावेश केला पण अनेक विद्यार्थ्यांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर आयोगाने परिपत्रक काढून पूर्वीचीच मुलाखत पद्धत कायम केली आहे.आयोग घेत असलेल्या मुलाखतींना लागणारा वेळ हा खूप जास्त आहे आणि परीक्षांची संख्याही जास्त पण आयोगाचे सदस्य मात्र दोन किंवा तीनच... !! मग हा वेळ वाढत जातो आणि अंतिम निकालासाठी ठरलेल्या कालमर्यादेपेक्षा जास्त वेळ लागतो, त्या विभागाची दुसरी भरती येईपर्यंत विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपू शकते, यातील मूळ लक्षात घेता येण्याजोगा मुद्धा म्हणजे आयोगाकडे गरजेपुरतेही मनुष्यबळ नाहीये.) संघ लोकसेवा आयोगाप्रमाणे अनेक बाबतील बदल घडवून आणणारा किंवा काही बाबतीत त्याहून पुढारलेला आयोग CSAT पेपर अजूनही पूर्व परीक्षेत(चाळणी) केवळ उत्तीर्ण स्वरूपाचा न करता एकत्रित गुणात गृहीत धरतो, संघ लोकसेवा आयोगाने वरील बदल घडवून आणला होता तो अभियांत्रिकी व तत्सम टेक्निकल शैक्षिणक पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्यांना अधिकचा फायदा होऊ नये म्हणून, मग महाराष्ट्रात काय वेगळी परिस्थिती आहे? किमान यावर चर्चा होणे अपेक्षित नाही काय?

केतनकुमार पाटील

(लेखक पुण्याच्या स्पर्धा परीक्षा शिक्षक संघटनेचे प्रवक्ते आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...