अग्रलेख:चांगल्या योजना ठरतात भ्रष्टाचाराच्या बळी

लोककल्याणाच्या सर्व केंद्रीय योजना अंमलबजावणीच्या पातळीवर राज्यांच्या कामचुकार किंवा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या बळी ठरतात. पूर्वेकडील एका राज्यात ‘एसी’ लावलेल्या आलिशान इमारतींच्या मालकांची नावे पीएम ग्रामीण आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत आहेत. यातील बहुतांश सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा त्यांचे नातेवाईक आहेत. इतर अनेक घटनांमध्येही मनरेगातील अनियमिततेच्या तक्रारी सामान्य आहेत. या योजनेत मजुरांचे १००% पेमेंट केंद्राकडून केले जाते, तर ७५% साहित्य राज्य सरकार देते. याचा सरळ अर्थ असा आहे की, केंद्राच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही, कारण त्यांची अंमलबजावणी राज्य संस्थांच्या हातात असते आणि त्यात बसलेले भ्रष्ट लोक किंवा सत्ताधारी पात्र लोकांऐवजी आपल्याच लोकांना लाभ देतात. केंद्र सरकारकडे देशभरातील दुर्गम गावांत पात्र लोकांची निवड करू शकणारी कोणतीही एजन्सी नाही, त्यामुळे हे काम करण्यासाठी त्यांना ब्लॉक किंवा पंचायतींवर अवलंबून राहावे लागते. योजनांची अंमलबजावणीही राज्यांवर अवलंबून असते. अलीकडेच नववर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते अॅस्पिरेशनल ब्लॉक्स कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. या अंतर्गत गटांना त्यांच्या गरजेनुसार अत्यंत गरज असलेल्या गावांपर्यंत विकासाचे अनेक कार्यक्रम पोहोचवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. संकल्पना चांगली आहे, पण ती प्रामाणिकपणे अमलात आणली गेली तर.