अग्रलेख:जुन्या पेन्शनच्या बाबतीत सरकारांची संभ्रमावस्था

एका राज्यात पेन्शन प्रणाली पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन देणारा पक्ष सत्तेवर आला आहे. काही राज्य सरकारांनी ही प्रणाली पुन्हा लागू केली आहे आणि काही त्या मार्गावर आहेत. वाजपेयी सरकारने १ एप्रिल २००४ रोजी ही प्रणाली रद्द केली आणि हळूहळू बहुतांश राज्य सरकारांनीही त्याचे पालन केले. कॅगच्या ताज्या अहवालानुसार, केंद्र सरकारला पेन्शनमध्ये पगाराच्या दीडपट म्हणजेच १.८३ लाख कोटी रुपये द्यावे लागले. गुजरात, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांत वेतनाच्या अनुक्रमे १५८%, १२६% आणि १०३% अधिक पेन्शनमध्ये जात आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे गेल्या ३१ वर्षांत देशातील राज्यांत पेन्शनवर खर्च होणारी रक्कम वार्षिक ३१३१ कोटींवरून २०२०-२१ मध्ये जवळपास १३० पटींनी वाढून ३.८६ लाख कोटी झाली आहे. त्यात सातत्याने वाढ अपेक्षित आहे. उत्तम आरोग्यामुळे आयुर्मान ७० वर्षांपर्यंत झाले आहे, त्यामुळे दीर्घ कालावधीसाठी निवृत्तिवेतन द्यावे लागते. राजकीय पक्ष निवडणुका जिंकण्यासाठी आश्वासने देत असतात, पण सत्तेत आल्यानंतर ते केंद्रावर निधी देण्यासाठी दबाव आणू लागतात, तर अशा आश्वासनांनुसार त्यांचा महसूल वाढत नाही. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंध ताणले जातात. हे खरे आहे की, सरकारने जुनी पेन्शन प्रणाली पुन्हा लागू केली तर त्याला आपल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन प्रणालीमध्ये अनुमन्य योगदान (बेसिक आणि डीएच्या १०%) द्यावे लागणार नाही. दुसरीकडे कर्मचारीदेखील आनंदी असेल, कारण त्याचे १०% योगदान पगारातून कापले जाणार नाही आणि त्याला अधिक पगार मिळेल. पण दीर्घकाळात ही व्यवस्था सरकारांसाठी मोठ्या आर्थिक संकटाचे कारण ठरेल.