आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अग्रलेख:सरकारांनी आर्थिक आणि नैतिक जबाबदारी ओळखावी

औरंगाबाद13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एखाद्या देशात जीडीपीचे प्रमाण वाढत असेल, परंतु गरिबीही वाढत असेल, तर श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी नष्ट करणे हे केवळ नैतिकच नाही, तर सरकारचे आर्थिक दायित्वदेखील आहे, असे अर्थशास्त्र मानते.. तसे केले नाही तर जीडीपीचा दर कमी होऊन समाजात असंतोष निर्माण होऊन अस्वस्थता वाढेल. उत्पादन प्रक्रियेतील तंत्रज्ञानामुळे जीडीपी वाढते. हे जीवन सुलभ करते आणि उत्पादन खर्च कमी करते. त्यामुळे सक्षम सरकारने एकीकडे उद्योजकांसाठी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्याचे वातावरण निर्माण केले पाहिजे, तर दुसरीकडे त्यातून मिळणारे फायदे केवळ उद्योजकांपुरते मर्यादित न राहता त्याचा वापर गरिबी निर्मूलनासाठी व्हायला हवा. भारतात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी सातत्याने वाढत आहे, अशा परिस्थितीत सामाजिक सुरक्षेच्या नवनवीन योजना आणणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मतांसाठी सरकारचे खिरापत वाटणे हा निकृष्ट प्रकारचे राजकारण असले तरी एखाद्या राजकीय पक्षाने सत्ता आल्यानंतर मूलभूत गरजांची प्राधान्याने पूर्तता केली तर त्याला खिरापत म्हणता येणार नाही. देशात ९५% पेक्षा जास्त लोक खासगी क्षेत्रात, रोजंदारीवर, स्वयंरोजगार किंवा शेतीत कार्यरत आहेत, त्यांना वृद्धापकाळात कोणतेही उत्पन्न नसते. संयुक्त कुटुंबाची जागा विभक्त कुटुंबाने घेतली आहे, त्यामुळे मुलांच्या मदतीने जगण्याची आशाही संपुष्टात आली आहे. अशा परिस्थितीत कोट्यवधी वृद्धांना त्यांच्या आरोग्याच्या किंवा मूलभूत गरजांसाठी सन्माननीय मदत करणे ही राज्याची पहिली गरज आहे. दहा वर्षांनंतर वृद्धांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार असल्याचे आकडेवारीचा आलेख दाखवतो. अशा परिस्थितीत वृद्धांसाठी रेल्वे प्रवासातील सवलत थांबवणे चुकीचे आहे. त्यापेक्षा ज्येष्ठांना अशा सुविधा दिल्यामुळे तरुणांना प्रामाणिकपणे काम करण्याची प्रेरणा मिळेल.

बातम्या आणखी आहेत...