यंग इंडिया:देशद्रोह कायद्यावर सरकारांनी निरोगी चर्चा सुरू करण्याचा पुढाकार घ्यावा

वसाहतवादी काळातील मानसिकता आजही कायम आहे! ब्रिटिश काळापासून आलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याबाबत आपण बोलत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिखट टिप्पणीनंतरही याची दखल घेतली जात नाही. मात्र, हा कायदा कोणत्याही सरकारला एवढा अनुकूल आहे की, सर्व जण त्यावर बोलणे टाळत आहेत.

एकीकडे राज्यघटनेत नागरिकांना मूलभूत अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची तरतूद करण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे भारतीय दंड संहिता देशद्रोहाबद्दल बोलते. यानुसार कोणी लेखी किंवा तोंडी सरकारच्या विरोधात आपले म्हणणे मांडले तर त्याच्यावर देशद्रोहाची कारवाई केली जाईल. तथापि, यासाठी निर्धारित केलेले प्रमाण खूप मोठे आहे. हे लक्षात घेऊन काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनीही यावर प्रश्न उपस्थित केला होता. ते स्पष्टपणे म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही अशा कायद्याची गरज आहे का?

सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण होतो तो देशद्रोहाच्या कायद्यातील शिक्षेचा. एखाद्याला देशद्रोह कायद्याखाली शिक्षा झाली असेल तर ती व्यक्ती कोणत्याही सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकत नाही. यासोबतच त्याला आयुष्यभर पासपोर्टशिवाय राहावे लागणार आहे. आवश्यकता असते तेव्हा त्या व्यक्तीला वेळोवेळी न्यायालयात हजर राहावे लागते. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. याचा अर्थ जामीन हा व्यक्तीचा अधिकार नाही. त्याला जामीन मिळणार की नाही हे न्यायालयावर अवलंबून आहे.

१९६२ मध्ये केदारनाथ सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटले होते की, सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह नाही. कोणत्याही सरकारवर टीका करणे आणि बोलणे हा देशद्रोह असू शकत नाही, हे त्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. पण, सरकारवर टीका केल्याने व्यक्ती देशद्रोहाच्या कायद्याच्या कक्षेत येते हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. अर्थात, सरकारवरील टीका आणि राष्ट्रावरील टीका यात फरक आहे, हेदेखील समजून घेणे आवश्यक आहे. देशहित आणि राष्ट्रहिताच्या विरोधात आवाज उठवला जात असेल तर त्याची दखल घेण्याची गरज आहे. मात्र, सरकारवर कोणत्याही प्रकारे टीका होत असेल, तर त्याला देशद्रोहाच्या कक्षेत आणता कामा नये.

एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०१६ ते २०१९ दरम्यान देशद्रोहाच्या गुन्ह्यांमध्ये १६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तथापि, दोषी सिद्ध होण्याचा दर २०१६ मधील ३३.३% वरून २०१९ मध्ये ३.३% पर्यंत घसरला. २०१८ मध्ये कायदा आयोगाने एका अहवालात म्हटले होते की, देशद्रोह कायदा राष्ट्रीय अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असला तरी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश ठेवण्याचे साधन म्हणून त्याचा गैरवापर केला जाऊ नये. मतभिन्नता आणि टीका हे जिवंत लोकशाहीचा भाग म्हणून धोरणात्मक मुद्द्यांवर जोरदार सार्वजनिक चर्चेचे आवश्यक घटक आहेत. त्यामुळे अवाजवी निर्बंध टाळण्यासाठी भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील प्रत्येक निर्बंधांची काळजीपूर्वक तपासणी करणे अत्यावश्यक होते. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

अभिनव नारायण झा वकील व लेखक narayanabhinav14@gmail.com