अर्थव्यवस्था:देशांतर्गत अर्थव्यवस्था बळकट करण्यावर अधिक भर

अर्थसंकल्पात कौशल्य विकासाला चालना देण्यास प्राधान्य दिले आहे, भांडवली खर्च वाढल्याने विकास व रोजगारवाढीस मदत होईल...

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प विकासाचे मुख्य इंजिन म्हणून देशांतर्गत वापरावर केंद्रित आहे. सार्वजनिक गुंतवणूक दुसऱ्या स्थानावर ठेवण्यात आली आहे. इथे महत्त्वाचा मुद्दा असा की, अर्थसंकल्पात खासगी गुंतवणुकीला किंवा निर्यातीला तेवढा आधार दिलेला नाही. त्यांना आर्थिक विकासासाठी किंवा रोजगार निर्मितीसाठी उत्प्रेरक मानले जात नाही. देशांतर्गत मागणीला सरकारचा उत्साही पाठिंबा योग्य आणि न्याय्य आहे. कारण आज भारताच्या एकूण जीडीपीपैकी ५५ टक्के देशांतर्गत वापर आहे. गेल्या दशकात सरासरी ७ टक्के विकास नोंदवला गेला आहे. अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, देशांतर्गत पर्यटन या क्षेत्रांना लक्षणीय आर्थिक मदत देण्यात आली आहे, तर निव्वळ आयकराचा बोजा कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मागणीत तेजी येण्याची शक्यता आहे. गेल्या तीन वर्षांत अर्थसंकल्पात जे महत्त्वाचे बदल दिसले ते चालू अर्थसंकल्पातही कायम आहेत. आणि त्यामुळे केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. २०१९-२० मध्ये जीडीपीच्या १.७ टक्के होती, ती यावर्षी २.७ टक्के झाली आहे. पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ती वाढवून ३.३ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकार भांडवली खर्च वाढवते तेव्हा त्याला विविध साधनांद्वारे निधी मिळाल्यास वाढ आणि विकासाला मदत होऊ शकते. दुसरीकडे, ही वाढ वित्तीय तूट वाढवून केली गेली तर यामुळे खासगी बचतीसाठी खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा निर्माण होते आणि परिणामी ते त्यापासून दूर जाऊ शकतात.

राजकोषीय-एकरूपतेकडे वाटचाल, भांडवली खर्च वाढवण्याचा प्रस्ताव महसूल-खर्चावर अवलंबून आहे. असे असतानाही यापूर्वी महसुली खर्च गाठणे कठीण झाले. उदा. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात जवळपास समतल महसूल खर्च प्रस्तावित होता, परंतु आता नवीन अंदाज त्यात ८ टक्के वाढ सुचवतात. यातून दोन शक्यता निर्माण होतात. एक, वित्तीय तूट वाढवताना भांडवली खर्च वाढवला जाईल. दोन, भांडवली खर्च अर्थसंकल्पात वाटप केलेल्या रकमेपेक्षा कमी होईल आणि विकासाला अपेक्षित गती देणार नाही. कोणत्याही परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य या दोघांची सार्वजनिक गुंतवणूक ही भारताच्या जीडीपीचा एक छोटासा भाग आहे. गेल्या दशकात तो जीडीपीच्या सरासरी केवळ ७ टक्के होता. त्या तुलनेत खासगी गुंतवणूक यापेक्षा तिप्पट आहे. जीडीपीमध्ये खासगी गुंतवणूक आणि निर्यात यांचा वाटा ४० टक्के आहे. पण, अर्थसंकल्पात विकासाच्या या दोन महत्त्वाच्या चालकांसाठी कोणतीही स्पष्ट धोरणात्मक दिशा किंवा समर्थन दिलेले नाही. काही उदाहरणे पाहा. भारताच्या मोठ्या औद्योगिकीकरणासाठी आणि सेवा क्षेत्रातील मूल्य साखळीतील प्रगतीसाठी कौशल्य विकास आवश्यक आहे. याशिवाय कौशल्ये निर्यात करणे, विशेषत: वृद्ध होणाऱ्या विकसित अर्थव्यवस्थांना, हेदेखील विकासास चालना देणारे ठरू शकते. विविध लक्ष्यित योजनांच्या माध्यमातून कौशल्य विकासाला अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र, या उपक्रमात खासगी क्षेत्राला कसे बळ मिळेल किंवा संशोधन आणि विकास वाढवण्याबरोबरच पर्यटन क्षेत्राचा विकास कसा होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. दुसरे उदाहरण म्हणजे २०२१-२२ च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केलेल्या प्रस्तावांवर कोणताही पाठपुरावा नसणे. बँकिंगसह विकासासाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी बजेटमध्ये रोडमॅप उपलब्ध नाही.

आणखी एका क्षेत्राकडे स्पष्टपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे, ते म्हणजे खासगी इक्विटी आणि उद्यम भांडवलदारांसाठी इकोसिस्टिमला चालना देणे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात असे नमूद केले होते की, गेल्या वर्षी उद्यम भांडवल आणि खासगी इक्विटीने ५.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली होती, त्यामुळे स्टार्ट-अप इकोसिस्टिमला चालना मिळाली. त्याचप्रमाणे देशात थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कोणतेही नवीन प्रयत्न केले गेले नाहीत. पूर्व आशियाला उत्पादन केंद्र बनवण्यात परकीय गुंतवणूक महत्त्वाची ठरली आहे, कारण परकीय गुंतवणूकदार त्यांच्यासोबत भांडवल, तंत्रज्ञान आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश आणतात.

डॉ. पूनम गुप्ता डायरेक्टर जनरल, एनसीएईआर {गेल्या तीन वर्षांतील महत्त्वाचे बदल चालू अर्थसंकल्पातही कायम आहेत, ते म्हणजेे केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात मोठी वाढ.