आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Gujarat Is No Longer The 'younger Brother' Of Maharashtra | Article By Rajdeep Sardesai

दृष्टिकोन:आता महाराष्ट्राचा ‘धाकटा भाऊ’ राहिलेला नाही गुजरात

औरंगाबाद6 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशातील सर्वात शक्तिशाली राजकारण्यांपासून ते जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींपर्यंत - गेल्या दशकात गुजरातसारखा दबदबा इतर कोणत्याही राज्यात नाही. अशा स्थितीत प्रश्न पडतो की, त्यामुळेच धोरणकर्त्यांमध्ये गुजराती राजकारणी आणि नोकरशहा मोठ्या प्रमाणात आहेत का? कदाचित याचे उत्तर २२ अब्ज डाॅलर सेमी-कंडक्टर प्रकल्पासाठी पाया उभारण्यासाठी महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातची निवड करणाऱ्या फॉक्सकॉन-वेदांता वादामध्ये आहे. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य विधानसभेत सांगितले की, हजारो रोजगार निर्माण करणारा हा बहुप्रतीक्षित प्रकल्प महाराष्ट्रात उभारला जाईल. त्यांनी सहयोगी कंपन्यांशी करार करण्याचे औपचारिक पत्रही पाठवले होते. पण, अवघ्या सहा आठवड्यांत असे काय झाले की प्रकल्प गुजरातला गेला? याचे कारण गुजरातमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका तर नाहीत?

गुजरातची निवड करण्यासाठी गुंतवणूकदारांकडे ठोस कारणे नव्हती, हे येथे सूचित केले जात नाही. या कोट्यवधी डॉलरच्या गुंतवणुकीसाठी योग्य ठिकाण व्यावसायिकपणे पाहिल्यानंतर गुजरात निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वेदांताचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी सांगितले. तसेच वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब करून अनेक राज्यांपैकी गुजरातला सहमती देण्यात आली. गुजरातनेही या प्रकल्पाचे स्वागत करण्यास आणि विविध सवलती देण्यास मागेपुढे पाहिले नाही. पण, ज्या वेगाने हा निर्णय घेण्यात आला त्यामुळे गुजरात आणि महाराष्ट्र यांच्यातील भूतकाळातील संघर्षांच्या जखमा पुन्हा भळभळण्यास सुरुवात होऊ शकते. १९६० मध्ये जुन्या बॉम्बे स्टेटमधील कटू आणि कधी रक्तरंजित संघर्षानंतर पश्चिम भारतातील ही दोन राज्ये निर्माण झाली होती. गुजराती लोकांच्या उद्योजकीय मानसिकतेचा मुंबईच्या संपत्तीत मोठा वाटा आहे आणि या दोन राज्यांमध्ये सख्ख्या भावांसारखे वैर नेहमीच राहिले आहे. पण, यात महाराष्ट्र नेहमीच भाषिक आणि प्रादेशिक मोठा भाऊ राहिला आहे. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन आणि नंतर शिवसेनेच्या उदयातही तेच दिसून आले.

पण, गेल्या दशकात चित्र बदलले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुंबईला भेट दिली होती आणि तेथे त्यांनी मुंबईकरांना आगामी नागरी निवडणुकीत शिवसेनेला त्यांच्याच घरात पराभूत करण्याचे आवाहन केले होते. शिवसेनेने ज्या पद्धतीने बंडखोरी करून महाराष्ट्रात सत्ता मिळवली, त्यावरूनही भाजपला या राज्यावर पूर्ण वर्चस्व हवे असल्याचे दिसून आले. अशा परिस्थितीत गुजराती सत्ता आपल्या महाराष्ट्रीय अस्मितेवर वर्चस्व गाजवत आहे, असे सर्वसामान्य मराठी माणसाला वाटते. मंत्रिमंडळ स्थापनेची मंजुरी मिळवण्यासाठी शिंदे यांना किती वेळा दिल्लीला जावे लागले यावरूनही महाराष्ट्रावर अन्य कोणाचा रिमोट कंट्रोल असल्याचा आभास दृढ होतो. २०२०-२१ मध्ये गुजरातमध्ये सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक झाली, तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

परंतु, याचा अर्थ असा नाही की, महाराष्ट्राने चुका केल्या नाहीत. १९९० च्या दशकात एन्रॉन ऊर्जा प्रकल्पाला उदारीकरणाच्या सुरुवातीच्या दिवसांची ब्लू प्रिंट म्हणून पाहिले जात होते, परंतु लाचखोरी आणि भ्रष्टाचारात अडकून तो मार्ग गमावला. यामुळे महाराष्ट्र महामंडळाची प्रतिमाही डागाळली. अलीकडील काळात राजकारण्यांच्या स्पर्धेमुळे अनेक पायाभूत प्रकल्पांना विलंब होत आहे. आरे मेट्रो कारशेड प्रकल्पावरून शिवसेना आणि भाजपमध्ये भांडणे आहेत, त्यामुळे केवळ विलंब होत नाही, तर खर्चही वाढत आहे. तर, गुजरातमध्ये गेल्या २५ वर्षांत कायमस्वरूपी एका पक्षाच्या राजवटीने स्पष्ट निर्णयक्षमता दाखवली आहे. गुजरात मॉडेल ज्या केंद्रीकरण प्रक्रियेतून चालते ते भारताच्या संघराज्य रचनेला अनुसरून नाही, ही वेगळी बाब आहे. सर्व राज्यांना विकासाच्या समान संधी दिल्या पाहिजेत. अखेर, आजकाल जागतिक नेत्यांच्या भारतभेटीच्या वेळी त्यांना इतर राज्यांच्या राजधानीत न जाता गांधीनगरला जाण्याची प्रेरणा मिळते, याचे कारण काय? देशातील राज्यांनी पक्षपाताच्या आधारावर नव्हे, तर आर्थिक आघाडीवर स्पर्धा केली तर बरे होईल. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) राजदीप सरदेसाई ज्येष्ठ पत्रकार rajdeepsardesai52@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...