आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

थेट भाष्य:आपले काश्मीर धोरण यशस्वी झाले की अयशस्वी?

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

काश्मीरच्या बाबतीत भाजप आजपर्यंतच्या सरकारांवर जे काही आरोप करत आहे, तेच ते स्वतः करत आहे का? काश्मीरमध्ये पूर्वी ज्या प्रकारे बाहेरच्या लोकांना आणि काश्मिरी पंडितांना टार्गेट करून ठार मारण्यात आले, त्या आधारे ठरवले तर तुम्ही सरकारला अपयशी म्हणू शकता. परंतु, आपण तीन कारणांमुळे असे करणे टाळत आहोत. प्रथम, धोरणे केवळ घटनांच्या आधारे ठरवू नयेत. दुसरे म्हणजे, काश्मीर खोऱ्यातील हिंसाचाराला तेथील भौगोलिक स्थितीच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे. ताबडतोब निर्णय सुनावणारे आणि १९९० चा काळ परत आला आहे, असे जाहीर करणारे आपण टीव्ही चॅनेल नाही. आणि तिसरे कारण म्हणजे काश्मीरच्या घटनात्मक दर्जाबाबत ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयांमुळे काश्मीरची समस्या सुटली, असे कोणाला वाटले असेल तर ते खूप मोठी चूक करत आहेत. त्या घटनात्मक बदलांमुळे भाजप/संघाच्या निष्ठावंतांना आनंद झाला की त्यांचे एक सैद्धांतिक उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. मीही त्या निर्णयाचे धाडसी आणि सकारात्मक म्हणून कौतुक केले होते. मी माझ्या मुद्द्यावर ठाम आहे, पण त्याचबरोबर त्या बदलांच्या मर्यादाही मी स्पष्ट करीन.

खोऱ्यातून उपलब्ध होणारी आकडेवारी दोन्ही बाजूंसाठी उपयुक्त आहे. लक्ष्य करून मारल्या गेलेल्या एकूण नागरिकांची संख्या पाहिली तर ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लोकप्रिय डॉक्टर एम.एल. बिंद्रूंच्या हत्येनंतर एकूण २९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. खोऱ्यातील खुनाच्या सर्वसाधारण आकड्याचा विचार करता ही संख्या जास्त किंवा कमी म्हणता येणार नाही. दक्षिण आशिया दहशतवाद पोर्टल (एसएटीपी) च्या डेटावर नजर टाकली तर २०१० पासून काश्मीर खोऱ्यात एक गोष्ट कायम आहे, ती म्हणजे नागरिकांच्या मृत्यूंची संख्या. नरेंद्र मोदींना बहुमत मिळण्याआधी चार वर्षांपूर्वीही ही संख्या दरवर्षी १९ ते ३४ पर्यंत होती. २०१८ मध्ये हा आकडा ८६ वर पोहोचला होता, ते वगळता मोदी सरकारच्या दोन कार्यकाळांतही असेच घडले आहे. २०१४ पूर्वी खोरे नरकासारखे होते, तर ते आज स्वर्गही झालेले नाही.

खोऱ्यातील एकंदर परिस्थिती जैसे थे राहिल्याने तुमची निराशा झाली नाही का? २०१४ मध्ये भाजपने आश्वासन दिले होते की, ते काश्मीर प्रश्नावर आतापर्यंत अवलंबलेल्या निरर्थक वृत्तीच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतील. सरकारच्या कमकुवतपणाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी काश्मिरी पंडितांच्या दुर्दशेचा हवाला देऊन १९९० मध्ये धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी त्यांना कसे निराश केले, हे सांगितले जात असे. मोदी सरकार दहशतवाद्यांना भारतीय असो वा पाकिस्तानी, त्यांचे दिवस संपले असल्याचे दाखवून देईल, असे म्हटले जात होते. मात्र, तेव्हापासून महिन्यांमागून महिने दहशतवादी तसे मानत नसल्याचे दाखवत आहेत. ‘द काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटाच्या समर्थनार्थ आलेल्या व्यापक आणि उन्मादी प्रतिक्रियांनी त्याला संधीशिवाय दुसरे काहीही दिले नाही. १९९० च्या दशकात काश्मिरी पंडितांच्या हत्या खोऱ्यातील जातनिर्मूलन मोहिमेमुळे झाल्या, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या चित्रपटाला भाजपकडून मोठा पाठिंबा मिळाला आहे, कारण तेव्हा देशाचे सरकार कमकुवत आणि भित्रे होते. आज दहशतवाद्यांनी त्याच काश्मिरी पंडितांना मारायला सुरुवात केली आहे, मग तुम्ही काय म्हणाल? पर्यटक आणि यात्रेकरूंच्या संख्येने दिशाभूल करून घेऊ नका. गेल्या दोन दशकांत अशी अनेक वर्षे ही संख्या लक्षणीय होती. बाहेरील लोकांसाठी खोरे किती सुरक्षित आहे आणि स्थानिक काश्मिरी पंडित त्यांच्या घरी परततात की नाही, ही खोऱ्यातील परिस्थितीची कसोटी आहे.

तुम्ही प्रश्न उपस्थित करू शकता की, नेहरू-गांधी-अब्दुल्ला-मुफ्ती घराणी, शिवाय पाकिस्तान आणि इस्लामिक कट्टरतावाद्यांनी ७० वर्षे जी परिस्थिती निर्माण केली होती ती पूर्णपणे सामान्य करण्याची अपेक्षा तुम्ही मोदी सरकारकडून कशी ठेवता? त्याला वेळ लागेल. धीर धरावा लागेल. मलाही तेच म्हणायचे आहे. स्वतंत्र भारताचा खरा इतिहास २०१४ च्या उन्हाळ्यानंतरच सुरू झाला, त्यापूर्वी जे काही झाले ती राष्ट्रहिताशी तडजोड होती, असे गृहीत धरल्याने समस्या उद्भवली. हे मान्य केल्यावर काश्मीरसह सर्वत्र इतिहास नव्याने सुरू व्हावा, अशी तुमची अपेक्षा असेल. मग तुम्हाला उत्सव साजरे करण्याची अनेक कारणे सापडतील - उरी, बालाकोट, कलम ३७०, ‘द काश्मीर फाइल्स’ इ. पण तुम्हाला दिसेल की, वर्तमानपत्रांतील मथळे जवळपास सारखेच आहेत, हिंदूंना पूर्वीप्रमाणेच मारले जात आहे; टीव्हीवर दिसणारे जनरल रागाने पाकिस्तानला धडा शिकवा, नापाक विचारांविरुद्ध धर्मयुद्ध सुरू करा, अशी मागणी करत आहेत. इथे येऊन मला तुमचा प्रश्न तुम्हालाच विचारण्याची संधी मिळते. अणुऊर्जा आणि बलाढ्य सैन्याने सज्ज आणि एकमेकांवर पूर्ण अविश्वास असलेल्या दोन शेजारी देशांमधील हा जुना प्रश्न केवळ तुमच्या पसंतीचे सरकार मिळवण्यासाठी तुम्ही मतदान केल्यामुळे सुटेल, अशी तुम्हाला खरोखरच आशा होती का? काश्मीर प्रश्नासाठी संयम आणि वास्तवाची जाणीव आवश्यक आहे. आणि जर मी हे सांगण्याचे धाडस केले तर थोडी नम्रतादेखील आवश्यक आहे.

शेखर गुप्ता एडिटर-इन-चीफ, ‘द प्रिंट’ Twitter@ShekharGupta (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

बातम्या आणखी आहेत...