मधुरिमा विशेष:कॉपीमुक्ततेसाठी हवी प्रामाणिक अंमलबजावणी

कुठलेही कष्ट, मेहनत न करता यश मिळवायचे अशी नीतिशून्य धारणा समाजात दिसते. तिचे नितळ प्रतिबिंब म्हणजे परीक्षेतील कॉपी. सामूहिक कॉपी आणि संबंधित यंत्रणेकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मिळणारे अभय ही फक्त कृती नसून सामाजिक-नैतिक मूल्यांची घसरण दर्शवणारी प्रवृत्तीच म्हणावी लागेल. शिक्षणाचे बाजारीकरण, गल्लोगल्ली बालवाडी ते अभियांत्रिकी-वैद्यकीय शिक्षणाची थाटलेली दुकाने आणि त्यातून निर्माण झालेली अस्तित्वाची जीवघेणी स्पर्धा यामुळे कॉपी, मूल्यमापनातील गैरप्रकार, पेपरफुटीसारखे प्रकार शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनलेत. १०० टक्के निकालाचे धनुष्य पेलण्यासाठी स्वतः शिक्षक - मुख्याध्यापक - संस्थाचालक यांनी कॉपीचा अंगीकार केल्यामुळे आणि शासनाला वाढत्या निकालाच्या आकडेवारीच्या आधाराने शिक्षणातील गुणवत्तेचा डांगोरा पिटत आपली पाठ थोपटता येत असल्यामुळे परीक्षेतील गैरप्रकारांना अभय मिळतेय.

काही वर्षांपूर्वी परीक्षांतील गैरप्रकारांविरोधात पालक आणि प्रसार माध्यमांनी ओरड केल्यावर बोर्डाने “गैरमार्गाविरुद्ध लढा’अभियान राबवले. निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या कारकिर्दीनंतर जसे प्रचाराचा धुमधडाका, उघड उघड मतदान केंद्रावरील हस्तक्षेप यांना आळा बसला, तरी छुप्या पद्धतीने पैसा - दारू, साम - दाम - दंड - भेद यांचा वापर होत असल्याचे दिसते, त्याप्रमाणेच गैरमार्गाविरूद्ध लढा या अभियानामुळे परीक्षा केंद्राला येणारे जत्रेचे स्वरूप, शिक्षक-पर्यवेक्षकांचा कॉपीच्या उत्तेजनात ‘उघड’ सक्रिय सहभाग अशा गोष्टींना आळा बसल्याचे दिसत असले, तरी अपवादात्मक परिस्थिती सोडता आजही कॉपीला प्रतिबंध करण्याची शाळा-पर्यवेक्षकांची मानसिकता दिसत नाही. त्यामुळे ‘कॉपीमुक्त महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी हे गैरप्रकार घडण्यामागच्या कारणांचा विचार करू. गैरप्रकारांची काही प्रमुख कारणे : { होम सेंटर : विद्यार्थ्यांच्या ‘सोयी’साठी (खरं तर शाळेच्या निकालाच्या सोयीसाठी) बहुतांश विद्यार्थ्यांना आपलीच शाळा /महाविद्यालय बोर्डाचे परीक्षा केंद्र म्हणून दिले जाते. परिणामी विद्यार्थी आणि शाळा पर्यवेक्षकांची ‘युती’ हेच गैरप्रकाराचे मूळ आहे. शाळांना निकाल कृत्रिमरित्या वाढवता येतो, तर पात्रता नसताना विद्यार्थी भरघोस टक्के मिळवतात. { अतिरिक्त पर्यवेक्षक : एखाद्या शाळेचे ३५-४० विद्यार्थी परीक्षेला बसले असल्यास परीक्षा केंद्रावर त्या शाळेमार्फत फार फार तर २ शिक्षक पर्यवेक्षक म्हणून पाठवायला हवेत. परंतु, ग्रामीण भागातून ६-६ शिक्षक केंद्रावर पाठवले जातात. हेच शिक्षक संस्थाचालकाच्या आदेशानुसार शंभर टक्के निकालासाठी फक्त परीक्षेच्या काळातच जिवाची बाजी लावतात. { सोयीचे परीक्षा केंद्र : परीक्षा केंद्र निवडीचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे शाळा - महाविद्यालये ग्रामीण भागातील केंद्राची निवड करतात. स्थानिक शिक्षणाधिकारी, बोर्डाची त्याला मान्यता असते. { प्रवेशावेळीच उत्तीर्णतेची हमी : विनाअनुदानित धोरणांतर्गत शाळा-महाविद्यालयांचे पीक अमाप आले आहे. निकोप स्पर्धेला बगल देत विद्यार्थी-पालकांना प्रवेश घेतानाच पास करून देण्याची हमी दिली जाते. { बाह्य परीक्षकांचे साटेलोटे : दहावी, बारावीसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा असते. एक अंतर्गत आणि एक बाह्य परीक्षक असतो. वर्षानुवर्षे तेच ते बाह्य परीक्षक नेमले जातात. प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीन धोरणामुळे हा फक्त सोपस्कार ठरतो. खाणे-पिणे, डिझेलसहित सगळी व्यवस्था करून बाह्य परीक्षकाची बोळवण केली जाते. लेखी परीक्षेत देखील बाह्य पर्यवेक्षकाची ‘योग्य व्यवस्था’ केली की बाह्य पर्यवेक्षक केवळ बुजगावण्याची भूमिका बजावतात. { स्वाध्यायातीलच प्रश्न : बोर्डाच्या परीक्षेत केवळ आणि केवळ पुस्तकातील स्वाध्यायात दिलेले प्रश्न (गाईडच्या भाषेत * प्रश्न) जसेच्या तसे विचारले जातात. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे गाईड /अपेक्षित प्रश्न-उत्तर संचामध्ये उपलब्ध असतात. { मानसिकतेचा अभाव : मुळात आजही शिक्षकांची, गैरप्रकारांना आळा घालण्याची मानसिकता दिसत नाही. तीच गत पालक आणि समाजाची आहे. प्रश्न फक्त कॉपी करून पास होण्याच्या मानसिकतेपुरता मर्यादित नाही. मूल्यरहित समाजव्यवस्थेचे बीजारोपण शाळांच्या पवित्र मंदिरात होणे सर्वाधिक घातक आहे. गैरप्रकारातून गुण मिळवण्याच्या प्रकारामुळे निकोप स्पर्धेच्या मूलभूत अधिकारापासून हुशार, प्रामाणिक विद्यार्थी वंचित राहतात. परीक्षेतील गुणांना अवास्तव महत्त्व असू नये, हुशारी आणि गुणांचा परस्परसंबंध नसतो, परीक्षा या मूल्यमापनाचा एकमेव मार्ग नाही अशा ‘राजकारणी’, बोलायला ठीक असणाऱ्या बाबींचा दाखला देऊन परीक्षेतील गैरप्रकारांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तथाकथित तत्त्ववेत्यांनी एक गोष्ट पक्की ध्यानात ठेवावी की आजही भविष्यातील अनेक निवडी, नियुक्त्या या फक्त परीक्षेतील मार्कावरच होतात. परीक्षेतील एका गुणामुळे संपूर्ण आयुष्याला कलाटणी मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कुठल्याही परीक्षेतील गैरप्रकार निषेधार्हच आहेत. ते थांबवण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचीच आहे. मंडळाच्या उपायांना साथ देणे, हे शिक्षण क्षेत्राचे आणि समाजाचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते. शिक्षण क्षेत्रातील वास्तवता कधीच पुढे आणली जात नाही. शिक्षक-अधिकाऱ्यांचा कल नेहमीच ‘ऑल इज ओके’ रिपोर्ट पाठवण्याकडे असतो. याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे बोर्डाच्या दहावी / बारावीच्या परीक्षा. मुळात परीक्षा कॉपीमुक्त पद्धतीने घेतल्या तर निकालाचा आलेख ढासळेल, याची भीती शिक्षक- संस्थाचालक - बोर्ड आणि शिक्षण खाते या सर्वांना असते. दृष्टिपथातील उपाय : { तटस्थ पर्यवेक्षण : ज्या ज्या वर्गात परीक्षा सुरू आहे, त्या त्या वर्गाचे चित्रीकरण पालकांसाठी, प्रसार माध्यम प्रतिनिधी, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी झूम मीटच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिल्यास हे घटक तटस्थ पर्यवेक्षकांची भूमिका बजावू शकतात. त्यातून परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता येऊ शकते. { सीसीटीव्ही अनिवार्यच असावेत : परीक्षा हॉलमध्ये सीसीटीव्ही अनिवार्य असावेत. कॉपी नियंत्रणासाठी कमी खर्चिक सूचना हव्यात, अशी बोर्डाची भूमिका असली तरी वर्तमानकाळाचा विचार करता ज्या ज्या शाळेत दहावी-बारावीचे परीक्षा केंद्र आहे तिथे सीसीटीव्ही अनिवार्य असावे. परीक्षा हॉलमधील सर्व विद्यार्थ्यांना एकच प्रश्नपत्रिका देण्याऐवजी प्रश्नपत्रिकेचे ए, बी, सी आणि डी असे प्रश्नसंच करावेत. यामुळे उत्तरपत्रिकांची देवाणघेवाण, खाणाखुणांच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या खुणा आणि त्यातून होणाऱ्या कॉपीच्या प्रकारांना आळा बसेल. { विषय शिक्षकांना मज्जाव हवा : आपल्या विषयाच्या निकालाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी शिक्षक प्रत्यक्ष कॉपीला प्रोत्साहन देतात. विषय शिक्षकांना त्या त्या पेपरच्या दिवशी परीक्षा केंद्रावर येण्यास पूर्णपणे मज्जाव असावा. याच्या अंमलबाजावणी करण्यासाठी ज्या विषयाचा पेपर आहे, त्या सर्व शिक्षकांना तहसील कार्यालयात उपस्थित असणे अनिवार्य असावे. { प्रश्नपत्रिकांचे स्वरूप : केवळ स्वाध्यायातील प्रश्न जसेच्या तसे देण्याच्या पद्धतीमुळे अपेक्षित प्रश्नसंच / गाईडच्या माध्यमातून कॉपीला बळ मिळते. गणित-विज्ञान प्रश्नपत्रिकेत बदल करावेत. गणिताच्या प्रश्नपत्रिकेत स्वाध्यायातील प्रश्नांचे स्वरूप तेच ठेवत गणितातील आकडे बदलल्यास सामूहिक कॉपीला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसू शकतो. त्याचप्रमाणे गाळलेल्या जागा, जोड्या, एका वाक्यातील उत्तरे यांसारखे प्रश्न केवळ स्वाध्यायातील(च) विचारायचे धोरण सोडून त्या धड्यातील आशयावर आधारित कुठलेही प्रश्न विचारण्याचे धोरण अवलंबावे. त्या शाळेतील /कॉलेजमधील शिक्षक / प्राध्यापकांची नियुक्ती केंद्रप्रमुख म्हणून न करता त्या गावातील शाळा /कॉलेज व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणावरील शिक्षक /प्राध्यापकांची नियुक्ती केंद्रप्रमुख म्हणून करावी . { रोटेशन पद्धतीचा वापर : गावातील /परिसरातील विशिष्ट विद्यार्थ्यांना सहाय्य व्हावे याकरिता विशिष्ट शिक्षकांना / प्राध्यापकांनाच त्या त्या वर्गावर पर्यवेक्षक म्हणून पाठवले जाते. अशा प्रकारचे लागेबांधे टाळण्यासाठी पर्यवेक्षकांची नियुक्ती लॉटरी पद्धतीने करावयाचा नियम करावा . { कारवाई प्रक्रियेचे सुलभीकरण : वर्तमानातील कॉपी कारवाई प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि विद्यार्थ्यांना पाठीशी घालणारी आहे. पर्यवेक्षकाने कॉपी पकडल्यानंतर आजूबाजूच्या ४ विद्यार्थ्यांच्या सह्या घेणे, केंद्रावरील पोलिसांची साक्षीदार म्हणून सही घेणे, विद्यार्थ्याने जीवाचे काही बरे-वाईट करू नये, यासाठी पालकांना शाळेत बोलावणे, कारवाई सुरु झाल्यावर वारंवार बोर्डाच्या कार्यालयात हजर होणे अशा क्लिष्ट प्रक्रियेमुळे पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, शाळा प्रशासन कॉपी करणाऱ्या विद्यार्थ्याला केवळ पोकळ धमक्या देत प्रकरण मिटवण्यात धन्यता मानतात. वर्गात सीसीटीव्ही असतील तर कॉपी पकडणाऱ्या शिक्षकाची बाजू अधिक मजबूत होऊ शकते, कारण सीसीटीव्ही फुटेज पुरावा म्हणून उपयोगात येऊ शकते. ज्यांचे पाल्य परीक्षार्थी आहेत अशा शिक्षकांना कोणत्याही सबबीखाली (पर्यवेक्षकांचा तुटवडा, पाल्य असल्याची माहिती नव्हती) पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती देऊ नये. कडक पर्यवेक्षकांचे पर्यवेक्षण सर्वांना अनिवार्य असावे, ते रोटेशनल पद्धतीने द्यावे. (विषय शिक्षक वगळता). अनुदानासाठी किमान निकालाचे बंधन नसावे.

कॉपीचे उच्चाटन होण्यासाठी संबंधित घटकांची मानसिकता तयार करणे गरजेचे आहे. उपाय अनेक आहेत, परंतु जोपर्यंत त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनिक-राजकीय आणि सामाजिक इच्छाशक्ती प्रबळ होत नाही तोपर्यंत सर्व उपाय निरर्थक ठरतील. बोर्डाच्या परीक्षांच्या निकालात कॉपीचा सिंहाचा वाटा आहे, हे बोर्ड, शिक्षण खाते नाकारत असले, तरी ‘असर’चा रिपोर्ट त्याला छेद देतो, हे डोळ्याआड करता येणार नाही.

{संपर्क : ९८६९२२६२७२