आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • How Long Will Suda's Politics Continue To Be A Weapon Of Power? Article By Rajdip Sardesai

दृष्टिकोन:सुडाचे राजकारण कधीपर्यंत सत्तेचे हत्यार होत राहणार?

औरंगाबाद10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

“कष्टाने मिळवलेल्या आपल्या लोकशाहीचे पोलिस-राजमध्ये रूपांतर करणे अकल्पनीय आहे आणि आसाम पोलिस असा विचार करत असतील तर ती खूप मोठी चूक असेल...” असे बारपेटाचे सत्र न्यायाधीश अपरेश चक्रवर्ती यांनी गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवानी यांना जामीन देताना म्हटले. त्यांनी राज्य पोलिसांना खोटे अहवाल नोंदवून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा आणण्याबाबत सुनावले. अशा प्रकारे एका छोट्या शहरातील एका धाडसी न्यायाधीशाने पोलिसांना त्यांच्या सर्वोच्च घटनात्मक जबाबदारीची आठवण करून दिली. या न्यायिक आदेशाच्या दुसऱ्याच दिवशी भारतातील उच्चभ्रू लोक राजधानीतील विज्ञान भवनात जमले होते. सहा वर्षांनंतर मुख्य न्यायाधीश आणि मुख्यमंत्र्यांची ही बैठक होत होती. यामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांनी वैधानिक प्रक्रिया आणि कार्यपालिकेच्या कार्यक्षमतेवर चिंताजनक प्रश्न उपस्थित केले. परंतु, कायद्याचे राज्य आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेबाबत केंद्रातील आणि राज्यातील राजकीय नेतृत्वाच्या अनास्थेचा प्रश्न अस्पर्शितच राहिला.

आसामचे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री हिमंत बिस्व सरमा कार्यक्रमात पुढच्या रांगेत बसले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या नकळत मेवानींसारख्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला आसाम पोलिसांनी मध्यरात्री गुजरातमधून उचलून दुर्गम कोक्राझार येथे नेले असेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. की कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या गुजरातच्या संस्था यापासून अनभिज्ञ राहू शकतात? सत्तेच्या विरोधात एक ट्विट करणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला धडा शिकवण्यासाठी पोलिसांनी कारवाई करणे - यापेक्षा राज्यसत्तेच्या गैरवापराचे मोठे उदाहरण असू शकते का? सरमा एकटे नाहीत, हे स्पष्ट आहे. या कार्यक्रमाला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मानही उपस्थित होते. पंजाबमध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर काही दिवसांतच राज्य पोलिसांनी आम आदमी पक्षाच्या टीकाकारांविरुद्ध अहवाल दाखल केला. त्यापैकी केजरीवाल यांचे पूर्वीचे मित्र कुमार विश्वास यांचाही समावेश आहे, त्यांना अटक टाळण्यासाठी न्यायालयीन संरक्षण घ्यावे लागले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीदेखील तेथे उपस्थित होत्या, त्यांच्या पोलिसांवर सत्ताविरोधकांना लक्ष्य केल्याचा आरोप आहे. जवळच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते, त्यांच्या पोलिसांनी टीका करणाऱ्या पत्रकारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकले नाहीत, परंतु त्यांचे सरकार विरोधकांना धमकावण्यासाठी पोलिस शक्तीचा वापर कसा करत आहे, हे आपण विसरू नये.

राजकीय विरोधकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर केला जाणार नाही, या विरोधी नेत्यांच्या आरोपाला केंद्र उत्तर देऊ शकेल का? ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी संचालनालयावर केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्याचा आरोप केला जातो, त्यामुळे या आरोपासमोर केंद्राची फारशी भक्कम स्थिती नाही. भारतीय राजकारणात ही प्रथा नवीन आहे, असे नाही. पुढारी-पोलिस युती दीर्घ काळापासून सक्रिय आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात आणीबाणी लागू झाल्यानंतर प्रत्येक सरकारने पोलिसांच्या मदतीने कायद्याच्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत. २००१ मध्ये करुणानिधींचे काय झाले होते ते आठवा, तेव्हा या दिग्गज द्रमुक नेत्याला जयललिता यांच्या पोलिसांनी रात्री २ वाजता गुन्हेगाराप्रमाणे उचलले होते. मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसा वाचू म्हणणाऱ्या निर्वाचित लोकप्रतिनिधी राणा दांपत्याला देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आल्याने ते कसे न्याय्य ठरणार? जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करताना स्थानिक नेत्यांना ज्या पद्धतीने ओलीस ठेवण्यात आले होते, त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. एका टीव्ही अँकरला लगेच जामीन मिळतो, तर दुसरा पत्रकार २० महिने तुरुंगात का राहतो? कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता दिल्लीसह देशातील इतर राज्यांत बुलडोझर चालवला जात असताना आपल्याला राग का येत नाही? त्यांची निष्ठा राजकारण्यांशी नव्हे, तर संविधानाशी आहे, हे खाकी गणवेश परिधान करणाऱ्यांना लक्षात आणून दिले पाहिजे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) राजदीप सरदेसाई ज्येष्ठ पत्रकार rajdeepsardesai52@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...