विश्लेषण:सरकार व न्यायमूर्ती यांच्यात किती काळ चालणार संघर्ष?

सामान्य जनतेशी संबंधित न्यायालये आणि तुरुंगांच्या अपयशावर राष्ट्रपतींनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देशाच्या पहिल्या महिला आदिवासी राष्ट्रपती म्हणाल्या की, विकसनशील भारतात तुरुंगांच्या विस्ताराची गरज का आहे? द्रौपदी मुर्मू यांनी गरिबांच्या वेदना आणि असहायता व्यक्त केल्यावर सभागृहात शांतता पसरली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की, आपली फौजदारी न्याय व्यवस्था ही एक शिक्षा बनली आहे. या अर्थाने निरपराध कैदी आणि तारखांच्या चक्रात अडकलेल्या कोट्यवधी लोकांच्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाला न्यायाधीशही जबाबदार आहेत. विचार आणि उत्तरदायित्वाच्या या छेदनबिंदूवर डाॅ. आंबेडकरांच्या या विधानाचा पुनरुच्चार करणे आवश्यक आहे की, संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे चुकीचे असतील तर घटनात्मक व्यवस्था अपयशी ठरते. कायदेशीर सुधारणा, प्रादेशिक भाषांचा वापर, न्यायालयीन पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कॉलेजियममधील सुधारणा या सर्वांचा उद्देश अचूक व जलद न्याय देण्यासाठी आहे. कायदेमंत्र्यांनी नवीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचाच कार्यकाळ कॉलेजियमविरुद्ध गोळीबार करण्यासाठी का निवडला हा वेगळा मुद्दा आहे. सामान्य व्यक्तीने अशी विधाने केली असती तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला गेला असता, मात्र मंत्र्यांच्या वक्तव्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. न्यायमूर्ती आणि मंत्री एकाच घटनेची लेकरे असल्याने त्यांच्यात भांडण योग्य नाही, असे कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे. पण सासू-सुनेच्या धर्तीवर चालणाऱ्या ‘तू-तू-मैं-मैं’वरून संविधानाची कोणालाच पर्वा नाही, हे स्पष्ट होते. शेषन यांच्यासारख्या निवडणूक आयुक्तांच्या धर्तीवर जगमोहन सिन्हा यांच्यासारख्या निर्भय न्यायमूर्तींचीही लोकशाहीच्या रक्षणासाठी गरज आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही समजून घेतले पाहिजे. न्यायमूर्तींची निष्ठा व्यक्तींऐवजी संविधानाकडे असावी, यासाठी राष्ट्रपतींनी या तीन मुद्द्यांवर कॉलेजियममध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. १. कॉलेजियमला ​​घटनेची मूलभूत रचना मानणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. घटनादुरुस्ती किंवा न्यायालयीन निर्णयाद्वारे केली गेलेली कोणतीही तरतूददेखील संसदेने संमत केलेल्या कायद्याद्वारे बदलता येते. एनजेएसी कायदा रद्द केल्यानंतर ७ वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन दाखल करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. कॉलेजियमची सरंजामशाही, अपारदर्शक आणि मनमानी व्यवस्था संपवणेही आवश्यक आहे. पण घटनेच्या कलम-५० अन्वये न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार सरकारला मिळू शकत नाही. त्यामुळे न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र व निःपक्ष संस्था आणि सचिवालय निर्माण करण्याबरोबरच न्यायव्यवस्थेला स्वायत्त निधी देण्याची व्यवस्था असावी. २. एनजेएसी निर्णयानुसार मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर (एमओपी) मध्ये बदल केले जाणार होते. गेल्या सात वर्षांपासून अनेक सरन्यायाधीशांशी सरकारची भांडणे पडद्याआड सुरू आहेत. एमओपीमध्ये कोणताही बदल न करता पारदर्शक पद्धतीने न्यायमूर्तींची मनमानी नियुक्ती पूर्णपणे चुकीची आहे. डेटा संरक्षण कायद्याच्या विधेयकावर जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्याच धर्तीवर एमओपीमध्ये बदल करण्यासाठी लोक आणि कायदेशीर समुदायाचे मत घेऊन नवीन नियम करावेत आणि त्यांची अंमलबजावणी करावी. ३. नेते व मंत्री अपयशी ठरले तर जनता त्यांना ५ वर्षांनी दूर करू शकते, पण महाभियोगाच्या अशक्य प्रक्रियेमुळे गेल्या ७२ वर्षांत एकाही न्यायमूर्तीला हटवले गेले नाही. संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीनुसार न्यायमूर्तींना प्रतिज्ञापत्र देणे आवश्यक आहे. त्या तरतुदींनुसार के.एन. गोविंदाचार्य यांनी खुलासा प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालय आणि सरकारला दिला होता. त्यांच्या मते, घराणेशाही संपवण्यासाठी न्यायाधीश आणि नियोक्ते यांच्यातील सर्व संबंध उघड करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भ्रष्ट संस्कृतीला आळा बसेल आणि चुकीची शपथपत्रे देणाऱ्या न्यायाधीशांना सहज हटवता येईल. आता देशाच्या राष्ट्रपतींनी पुढाकार घेऊन एमओपीमध्ये बदल करून प्रकटीकरण प्रतिज्ञापत्राची प्रणाली लागू करावी. घटनात्मक मूल्ये आणि सार्वजनिक हक्कांची जाणीव असलेल्या पंच परमेश्वरासारख्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाल्यास ओडिशासह देशातील दुर्गम भागातील तुरुंगांत बंद असलेल्या लाखो निरपराध कैद्यांच्या कुटुंबांत नवी पहाट येऊ शकते. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

विराग गुप्ता लेखक आणि वकील virag@vasglobal.co.in