आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विश्लेषण:नव्या युगात जुने कायदे किती काळ टिकतील?

औरंगाबाद12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दीर्घ काळानंतर पंतप्रधानांसह राज्यांचे मुख्यमंत्री, कायदामंत्री, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे सर्व मुख्य न्यायाधीश एका व्यासपीठावर एकत्र आले. सर्वसामान्यांच्या भावना व्यक्त करताना पंतप्रधान म्हणाले की, लोकांना लवकर न्याय मिळेल तेव्हाच स्वराज्य येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी या दुखण्याच्या तीन पैलूंवर सविस्तर चर्चा केली. प्रथम, ब्रिटिश काळापासून चालत आलेल्या गुंतागुंतीच्या कायदा व्यवस्थेमुळे आजच्या काळात त्वरित न्याय मिळणे शक्य नाही. दुसरे, न्यायाधीशांच्या कमतरतेसह न्यायालयांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. तिसरे, सरकार जबाबदाऱ्यांचे पालन करत नाही, न्यायालयांना धोरणात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडते. संसद, सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालय - कोणीही लक्ष्मणरेषा ओलांडावी, हे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही. पण, आधी लक्ष्मणरेषा समजून घेणे गरजेचे आहे. थोडक्यात, लक्ष्मणरेषा ही संसदेने बनवलेला कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवरून ठरवली जाते. जुन्या कायदा व्यवस्थेमुळे ४.५ कोटींहून अधिक केसेसमध्ये सामान्य तुरुंगात आहेत. २०१४ मध्ये पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, दररोज एक कायदा रद्द करू. पहिल्या पाच वर्षांत सरकारने पंधराशे कायदे रद्द केले, या अर्थाने त्यांनी कमी-अधिक प्रमाणात त्यांचे वचन पूर्ण केले. पण, वास्तव भयावह आहे. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या ताज्या अहवालानुसार, देशात ६९,२३३ नियामक कायद्यांपैकी २६,१३४चे पालन न केल्यास तुरुंगात जाण्याचा धोका असतो. ज्यांच्यावर जुने कायदे लागू आहेत त्यांच्यापैकी ८० कोटींहून अधिक कोरोनाकाळात सरकारी रेशनवर अवलंबून होते.

आता नव्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. २०१४ मध्ये देशात सुमारे ४०० स्टार्टअप होते, त्यांची संख्या आता ६८ हजार झाली आहे. डिजिटल पेमेंटमध्ये ४० टक्के वाटा असल्याने भारत जगात आघाडीवर आहे. ऑनलाइन गेम मार्केटने देशातील ४० कोटींहून अधिक लोकांना जाळ्यात ओढले आहे. ई-कॉमर्स, क्रिप्टो आणि फिनटेकसारख्या अनेक क्षेत्रांसाठी कोणतेही कायदे, नियम किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. अशा प्रकारे विचार करा की, निरुपयोगी झाल्यानंतर प्रचलित नाही अशा जुन्या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या असहाय लोकांना सर्व प्रकारच्या कायद्यांचा फटका बसतो आणि कर वसूल केला जातो. दुसरीकडे सरकारी अनुदानातून बनवलेल्या महामार्गावर डिजिटलचा ताफा बिनधास्तपणे फिरत आहे. कायदे अद्ययावत ठेवणे म्हणजे विधिमंडळ आघाडीवर आलेले अपयश या १२ मुद्द्यांवरून समजू शकते-

१. समान नागरी संहितेवर संसदेतूनच कायदा होऊ शकतो. राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये दिलेली ही जबाबदारी पार पाडण्यात केंद्र सरकार गेल्या ७२ वर्षांत अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश ही राज्ये संविधानाचे उल्लंघन करत आहेत.

२. सुप्रीम कोर्टाने आयटी कायद्याचे कलम ६६-अ रद्द केले, पण सरकारने नवीन कायदा केला नाही. परिणामी, राज्यांचे पोलिस सोशल मीडिया पोस्टवर आयपीसीअंतर्गत गुन्हे नोंदवून मनमानी करत आहेत.

३. १५० वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी बनवलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त करूनही संसदेतून १२४-अ रद्द करण्याची प्रक्रिया झाली नाही.

४. डेटा संरक्षण आणि गोपनीयतेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांनी पाच वर्षांपूर्वी निकाल देऊनही केंद्र सरकारने डेटा संरक्षण कायदा केला नाही.

५. लिव्ह-इन रिलेशनशिप, समलिंगी विवाह इत्यादींबाबत केंद्रीय स्तरावरील कायद्यांच्या अभावामुळे लक्ष्मणरेषा ओलांडण्यासाठी नैतिक आधार मिळाला आहे.

६. चेक बाऊन्ससारख्या दिवाणी गुन्ह्यांची प्रकरणे फौजदारी कक्षेत आणल्याने ३३ लाखहून अधिक खटले व्यापारी व न्यायालयांच्या गळ्याचा फास झाले. डिजिटल पेमेंट सुरू झाले, पण जुन्या प्रकरणांसाठी कायद्यात बदल झाला नाही.

७. कामगार कायद्यांवरील वादानंतर प्रमुख मसुदे तयार करण्यात आले, पण डिजिटल अर्थव्यवस्थेत काम करणाऱ्या लाखो गिग कामगारांच्या हितासाठी कोणतेही नियम आणि कायदे केले गेले नाहीत.

८. विरोधी पक्षशासित पाच राज्यांमध्ये सहमती नसल्यामुळे बँकिंग फसवणुकीच्या २१ हजार कोटींहून अधिक प्रकरणांची योग्य चौकशी होत नाही. उच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले, पण विशेष कायदा झाला नाही.

९. ऑटो व टॅक्सी चालकांसाठी जुने नियम आहेत. अॅपवर आधारित कंपन्या डेटा चोरी करून ग्राहकांच्या खिशावर डल्ला मारतात. त्यांच्यासाठी कोणताही कायदा केला नाही.

१०. सोशल मीडिया आणि सायबरच्या लाखो गुन्ह्यांची नोंद न झाल्यामुळे ते एनसीआरबी डेटामध्ये दिसत नाहीत. सीईआरटीनुसार सायबर गुन्ह्यांमध्ये ६ तासांच्या आत अहवाल देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही आयटी कायद्यात काळानुसार बदल करण्यात आले नाहीत.

११. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या मते, अर्ध्याहून अधिक प्रकरणांमध्ये सरकार पक्षकार आहे. देशात नॅशनल लिटिगेशन पॉलिसी तयार करण्यात आली, त्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे खटल्यांचा भार दिवसेंदिवस चौपट होत आहे.

१२. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ वर्षांपूर्वी दिलेल्या निर्णयानुसार सरकारने एमओपीमध्ये बदल करायला हवे होते. त्यातच टाळाटाळीमुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला विलंबाबरोबरच न्यायाची गाडी रुळांवरून घसरत आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

विराग गुप्ता लेखक आणि वकील viraggupta@hotmail.com

बातम्या आणखी आहेत...