अग्रलेख:बदलत्या तंत्रज्ञानात भारताने आपले पाय कसे रोवावेत?

प्रत्येक नवीन तंत्रज्ञान उत्पादन खर्च कमी करते. यामुळेच देश जितक्या लवकर त्याचा अवलंब करेल तितका तो अधिक फायद्यात राहतो. पण, ज्या वेगाने तंत्रज्ञान बदलत आहे, त्या वेगाने विकसनशील देश त्यांच्या योजना बदलू शकत नाहीत. उदा. अडीच दशकांपूर्वी भारतात पेट्रोल/डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी सीएनजी वाहने बाजारात आली होती. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि महागड्या पेट्रोल/डिझेलच्या आयात खर्चात बचत होईल, असा कयास होता. त्यानुसार वाहनांची इंजिने तयार करण्यात आली. दरम्यान, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासाठी सरकारने ऑटोमोबाइल उद्योगाला इंजिन बदलण्यास सांगितले.

सरकारने दावा केला होता की, काही वर्षांनी सर्व दुचाकी पेट्रोलऐवजी इथेनॉल वापरतील. त्यानंतर देशभर इथेनॉल निर्मितीचे नवे कारखाने सुरू झाले, साखर कारखान्यांनी इथेनॉल बनवण्यास सुरुवात केली. गेल्या आठ वर्षांत इथेनॉलचे उत्पादन ३८ दशलक्ष लिटरवरून ४५० दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढले आहे, ते २०२५ पर्यंत १०१६ दशलक्ष लिटरपर्यंत वाढवण्याचे नियोजन आहे. परंतु, इतके इथेनॉल रस्तेमार्गे मिश्रण केंद्रापर्यंत नेणे ही एक नवीन समस्या आहे, कारण त्यासाठी ३.५ लाख अतिरिक्त टँकर आवश्यक आहेत आणि ते डिझेलवर चालतील, त्यामुळे ७६ दशलक्ष टन हरितगृह वायू उत्सर्जित होईल. आता इलेक्ट्रिक वाहनाचा विचार सुरू झाला. परंतु, शास्त्रज्ञांनी हायड्रोजनवर चालणारी वाहने व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचे जाहीर केले आणि आता भारताचे नियोजक वाहतुकीसाठी या अत्यंत स्वस्त आणि प्रदूषणरहित तंत्रज्ञानासाठी धोरण आखत आहेत. डिझेल/पेट्रोल गाड्या राहू द्या, इथेनॉलच्या कारखान्यांचे काय होईल, इलेक्ट्रिक वाहने कुठे जातील?