आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:कशा थांबवणार शेतकरी आत्महत्या?

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा विषय आपल्या राजकीय, सामाजिक पटलावर अधूनमधून चर्चेत येत असतो. सरकारे बदलली की हा मुद्दा काही काळापुरता पुन्हा तीव्रतेने केंद्रस्थानी येतो. त्यातूनच मग राज्य ‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त’ करण्यासारख्या घोषणा जन्माला येतात. पण, शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित समस्यांच्या मुळावर उपचार न करता केवळ वरवरचे, तत्कालिक उपाय शोधून ‘आश्वासन’पूर्तीची औपचारिकता पार पाडली जाते. वास्तविक शेतमालाच्या उत्पादनातून नफा होऊन भांडवलाची निर्मिती होण्याऐवजी नुकसान होऊन दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचे डोंगर उभे राहतात. अर्थव्यवस्था कृषी आधारित असतानाही शेतीतून भांडवल निर्मितीला चालना देण्यापेक्षा उद्योगांना पूरक ठरणारी अर्थनीती अवलंबल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबवायच्या असतील, तर आधी कृषिकेंद्रित अर्थनीती अमलात आणावी लागेल.

जा गतिक भूक निर्देशांकातील (Global Hunger Index) आपल्या ‘कृषिप्रधान देश' असलेल्या भारताची क्रमवारी बघितली तर धक्काच बसतो. कारण ११६ विकसनशील देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०१ वा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालात म्हटले आहे, की भारतात दररोज १९ कोटी ८० लाख लोक उपाशी राहतात. एकीकडे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) आधारे जगात पाचव्या क्रमांकाचा ‘श्रीमंत’ देश म्हणून शासन आणि प्रशासन आपली पाठ थोपटून घेत असताना देशातील उपासमारीचे हे वास्तव मात्र चर्चेला येत नाही. ही उपासमार इतकी भयावह झाली आहे, की देशातील ८० कोटी लोकांना विनामूल्य धान्य पुरवण्याची व्यवस्था शासनाला करावी लागते आहे. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे भारताच्या कृषी व्यवस्थेत मुबलक प्रमाणात धान्य उत्पादन झाले आहे. मात्र, बहुसंख्य भारतीय लोकांचे ते विकत घेण्याची क्षमता संपली आहे किंवा साेप्या अर्थशास्त्रीय भाषेत, ८० कोटी भारतीय लोकांची ‘क्रयशक्ती’ नष्ट झाली आहे. भारताच्या धान्य उत्पादनाकडे बघताना हे लक्षात येतं, की ३१७ दशलक्ष मेट्रिक टन इतके धान्य उत्पादन शेतकऱ्यांनी देशाला करून दिले आहे. हे उत्पादन इतके प्रचंड आहे, की शासनाकडे साठवणुकीची तेवढी क्षमता नाही. मग प्रश्न निर्माण होतो, की धान्याचा इतका मोठा साठा भारतात उपलब्ध असताना १४० कोटी लोकांपैकी ८० कोटी लोकांची मूलभूत गरज म्हणजेच ‘भूक’ भागवण्यासाठी भारतीयांची ‘क्रयशक्ती’ का नाही? एकीकडे धान्याची कोठारं भरलेली असताना भारतात उपासमार आणि वंचनांचे सावट असणे कृषिप्रधान देशासाठी लाजिरवाणे आहे. या भारतीय लोकांच्या उद््ध्वस्त ‘क्रयशक्ती’चे प्रतिबिंब जागतिक मानवी विकास निर्देशांकात (Global Human Development Index) स्पष्टपणे दिसते. १८९ देशांत भारताचा क्रमांक १३१ वा आहे आणि या निर्देशांकाचा इथे उल्लेख करणे गरजेचे आहे. कारण भारतातील कुपोषण या निर्देशांकात प्रखरपणे जाणवते. शिवाय, भारतीय लोकांच्या जीवनाची गुणवत्ता किती खालावली आहे याची संवेदनशील लोकांना जाणीव होते. एकीकडे पाचवी श्रीमंत अर्थव्यवस्था म्हणून गौरवान्वित होताना लोकांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या क्रमवारीत आपला देश १९४ देशांच्या यादीत १४२ व्या क्रमांकावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एवढा गोषवारा देण्यामागे एवढाच उद्देश आहे, की कृषिप्रधान देशातील कृषी अर्थव्यवस्था प्रचंड मोठे उत्पादन मिळवूनही या उत्पादनातून चांगले उत्पन्न मिळवू शकत नाही. परिणामी, भारतातील कृषी व्यवस्थेशी जुळलेले कष्टकरी आपली ‘क्रयशक्ती' उद‌्ध्वस्त करून बसलेले आहेत. भारतात आजही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे आणि देशातील १०० टक्के लोक याच शेती व्यवस्थेच्या कृपेने जगाच्या तुलनेमध्ये स्वस्तात उदरभरण करतात. मात्र, अशा अत्यंत उपयोगी आणि अनिवार्य कृषी अर्थव्यवस्थेचे आजवर शोषणच झाल्याचे दिसते. कृषी व्यवस्थेतील कष्टकरी लोक आपल्या १४० कोटी अशा प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येच्या तीन वेळच्या उदरभरणासाठी प्रचंड मोठे उत्पादन दरवर्षी करीत आहेत. त्यासाठी शेतकरी प्रचंड मोठी गुंतवणूक करीत असतो. या उत्पादनावर साहजिकच त्यांना नफा अपेक्षित असतो, ज्यातून भांडवलांची निर्मिती होईल आणि त्यांच्या जगण्याच्या गरजा पूर्ण होतील. पण, भारतीय लोकांची अत्यंत क्षीण ‘क्रयशक्ती’ आणि त्यामुळे शासनाने लादलेल्या अत्यंत अतार्किक नियंत्रणामुळे शेतमालाचे भाव कमी ठरवण्यात येतात. हे भाव इतके अल्प असतात की या शेतमालाच्या उत्पादनातून नफा होऊन भांडवलाची निर्मिती होण्याऐवजी नुकसान होऊन दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जाचे डोंगरच उभे राहतात.

पिके बदलली तरी बाजारातली क्षीण क्रयशक्ती आणि स्वस्तातल्या लोकप्रियतेसाठी सरकारांकडून होणारी निर्यात बंदी, राज्य बंदी, जिल्हा बंदीमधून तसेच अन्यायी / अतार्किक शेतमालाचे भाव ठरवले जाण्यातून शेतकऱ्यांवर आजवर नुकसानाच लादले गेले आहे. या कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांची आणि त्यावर आधारित समस्त कष्टकऱ्यांची क्रयशक्ती सातत्याने ढासळत गेली. परिणामी भारतात एक विषचक्र निर्माण झाले असून त्यातूनच शेतकऱ्यांची पावले आत्महत्येकडे वळत असल्याचे दिसते आहे. शेतमजुरांवरही शहरांकडे पलायन करण्याची वेळ आली आहे. अत्यंत कष्ट करूनही सातत्याने नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची बचत / शिल्लक / गंुतवणूक संपत चालली आहे. त्यातून तो अल्पभूधारकतेकडे निघाला आहे. उदाहरणार्थ एक एकर शेतात शेतकऱ्यांनी कापूस हे नगदी उत्पानाचे औद्योगिक पीक घेतले, तरी त्याला नुकसान कसे होते ते बघू. एका एकरात ५०० किलो (५ क्विंटल) कापूस उत्पादन होते असे गृहीत धरू. कापूस १०० रुपये प्रतिकिलो भावाने विकला गेला तरी त्याचे सकल वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपये होईल. म्हणजे मासिक सकल उत्पन्न ४ हजार १६७ रुपये आणि दररोजचे उत्पन्न १३९ रुपये इतके आहे. या एका एकरावर चार जणांचे कुटुंब जगवायचे असेल तर हे उत्पन्न दरडोई दररोज फक्त ३५ रुपये इतके कमी असेल. या सकल उत्पन्नातून उत्पादनाला लागणारा सगळा खर्च काढला तर ते उणे होते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना कर्जाकडे घेऊन जाते. आपण हे उदाहरण आपण नगदी पिकाचे घेतले आहे. धान्य पिकांच्या बाबतीत तर आणखी दयनीय स्थिती आहे. महाराष्ट्रात कापूस मोठ्या प्रमाणात पिकवला जातो. औद्योगिक क्षेत्र याच कापसावर मोठा नफा कमावते. शेतकऱ्यांकडून ५० रुपये किलोने घेतलेला कापूस वस्त्रोद्योगात अनेकदा ६००० रुपये प्रतिकिलोपर्यंतही विकला जातो. उद्योगांना कच्चा माल मिळावा, औद्याेगिक कामगारांना स्वस्त धान्य मिळावे आणि त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राला शेती क्षेत्रातून पलायन करून आलेला अगतिक मजूर स्वस्तात मिळावा, जेणेकरून औद्योगिक जगताला नफेखोरी करता येईल, त्यातून राजकीय क्षेत्राला प्रचंड मोठ्या देणग्या देऊन राजकारण उद्योगधार्जिणे ठेवणे शक्य होईल, अशी विचित्र आणि षड््यंत्रकारी अर्थनीती तयार झाली आहे. ती बंद झाली तर नक्कीच शेतकरी आत्महत्या थांबतील.

वस्तुत: कुठल्याही देशाची संपत्ती, शेतकरी जेव्हा एक दाणा पेरून हजार दाणे उत्पादित करतो, तेव्हा एक हजार पटीने वाढत असते. १७७६ मध्ये आलेल्या ‘वेल्थ ऑफ नेशन’ या पुस्तकात सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ डॉ. अॅडम स्मिथ यांनी भारतीय कृषी उत्पादनांच्या श्रीमंतीची तुलना युरोपीय एकपीक उत्पादनाशी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे, ‘बंगालमधील शेतकरी धानाची तीन मुबलक पिके एका वर्षात घेतो तेव्हा युरोपमधील शेतकरी मक्याचे एक पीक घेतो. उत्तर गोलार्धामध्ये शीतकाळात बर्फाच्छादनामुळे कुठलीही पिके घेणे संभव नाही. मात्र, भारतात बहुतांश भागात १२ महिने शेती करणे शक्य आहे. म्हणजेच भारतात देशाची संपत्ती (म्हणजे शेतमाल) इतर प्रगत राष्ट्रांपेक्षा तीन पटीने वाढण्याची क्षमता आहे. यातून देशात प्रचंड मोठा रोजगार निर्माण होऊन शेतमालाला योग्य / न्याय्य भाव मिळाला तर नफ्यातून भांडवल, भांडवलातून मागणी, मागणीतून औद्योगिकीकरण, त्यातून नवीन रोजगार संधी निर्माण होऊन भारतीय लोकांची क्रयशक्ती तर वाढेलच सोबतच अगतिक मजुरांचे आर्थिक शोषण होणार नाही’. संपूर्ण लोकसंख्येच्या तीन वेळच्या उदरभरणाची अनिवार्यता हे देशासमोरील सर्वात मोठे आव्हान नेहमीच राहिले आहे. मग कृषी क्षेत्रावर अतार्किक नियंत्रणे लादून आणि अक्षम्य दुर्लक्ष करून देशाला उपासमारीच्या गर्तेत व शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर का आणले जाते? भारतात नैसर्गिक वातावरण बारमाही पिकांसाठी उपयुक्त आहे. मात्र, त्यासाठी मूळ गरज सिंचनाच्या सोयी निर्माण करण्याची आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही फक्त १८ टक्के सिंचन सुविधा आहेत. म्हणजे राज्यातील ८२ टक्के शेतकरी पावसावर आधारित, बेभरवशाची शेती करीत आहेत. तो तीन पिकांऐवजी फक्त एकच कोरडवाहू पीक घेतो. महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होणाऱ्या विदर्भात तर फक्त ६ टक्के सिंचनाच्या सोयी आहेत. म्हणजे ९४ टक्के शेतकरी पावसाच्या कृपेवर अवलंबून आहेत. सिंचनाअभावी काही मोजकीच नगदी आणि धान्य पिके घेण्याची बंधने शेतकऱ्यांवर येतात, ज्यामुळे अशा पिकांचे प्रचंड उत्पादन होऊन ते बाजारात मुबलक प्रमाणात आल्याने भाव इतके कोसळतात की चांगले उत्पादन मिळूनही शेतकरी उत्पादन खर्चदेखील काढू शकत नाही. परिणामी तो कर्जबाजारी होत जातो. त्यामुळे एका बहुसंख्याक समुदायाची क्रयशक्ती उद‌‌्ध्वस्त होते.

खरे पाहता १४० कोटी लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे भूक भागवण्यासाठी धान्य आणि अंग झाकायला वस्त्र पुरवण्यासाठी नियोजन व व्यवस्थापनाची एक अत्यंत परिणामकारक व्यवस्था असायला हवी होती. देशाची संपत्ती ज्या कृषी व्यवस्थेतून बनते, जी देशाची भूक भागवते आणि बहुतांश उद्योगांना कच्चा माल पुरवते त्या व्यवस्थेसाठी नियोजन व व्यवस्थापन करून जबाबदार यंत्रणा उभारली तरच देशातील उपासमार आणि भारतीयांच्या ढासळणाऱ्या क्रयशक्तीवर नियंत्रण ठेवता येईल. मात्र, या देशाचे दुर्दैव हे की कृषिप्रधान देशात ‘कृषी’ आणि ‘श्रम’ हे विषय मूलभूत शिक्षणातून वगळण्यात आले. त्यामुळे ५० टक्के भारतीय लोकांना रोजगार देणाऱ्या व्यवस्थेत कृषी विषयाचे फक्त अनुभवी ज्ञान आहे आणि ज्या प्रशासनाकडे या प्रचंड मोठ्या व्यवस्थेच्या नियोजनाची, व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे, ते कृषी आणि श्रम या दोन्ही विषयांत शिक्षण न झाल्याने अनभिज्ञ किंवा ‘अंगठाछाप’ आहेत. दुसरे असे की प्रशासनामध्ये शहरी औद्योगिक वातावरणात वाढलेल्या अधिकाऱ्यांचा भरणा अधिक आणि कृषी / ग्रामीण क्षेत्रातील अधिकारी तुलनेने खूप कमी असतात. त्यामुळे आर्थिक धोरणांचा भर औद्योगिक विकासावर अधिक आणि कृषी विकासावर कमी दिसतो. वस्तुत: ५० टक्के रोजगार देणारे शेती क्षेत्र अगदी मूलभूत शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणातील अर्थशास्त्रापर्यंत प्रामुख्याने शिकवायला हवे. तसे झाले तरच शेतकरी प्रगतिशील होऊन आर्थिक विकास करू शकेल. त्यामुळे कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येची वेळ त्याच्यावर येणार नाही. भारतीय शेतजमिनीतील प्रचंड उत्पादन क्षमता, बारमाही शेतीसाठी बहुतांश भागात नैसर्गिक अनुकूलता, १४० कोटी लोकसंख्या म्हणजे १६ टक्के जागतिक लोकसंख्येचा बाजार (म्हणजेच प्रचंड मोठी मागणी) आणि २०२० ते २०५० या काळात असणारी भारतातील तरुणांची संख्या या जमेच्या बाजू पाहता देशासाठी येणारी वर्षे सुर्वणकाळ असतील. मात्र, त्यासाठी कृषी क्षेत्राकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन नुसती देशांतर्गत मागणीच नाही, तर जागतिक मागणीची पूर्तता करण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. भारतात सध्या दरडोई १४८६ घनमीटर पाणी उपलब्ध आहे. हे प्रमाण १७०० घनमीटरच्या खाली असल्याने भारत पाणी उपलब्धतेच्या बाबतीत ‘तणावग्रस्त’ आहे. म्हणून भारतीय भूभागावरचे पाणी समुद्रात जाता कामा नये यासाठी तातडीच्या नियोजनाची गरज आहे. तसेच पिकांच्या पाणी आवश्यकतेनुसारच सिंचन करण्याचे प्रशिक्षण देऊन भूगर्भातील पाण्याचे संवर्धन करणे अत्यंत जरुरी आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर ‘गाव तेथे तलाव’ निर्माण केले तर एक नवी, सकारात्मक ग्रामीण / कृषी अर्थव्यवस्था उभी राहील.

कृषी क्षेत्राच्या आधारे सर्वंकष विकास साध्य करण्याच्या बाबतीत चीनचे उदाहरण समोर ठेवायला हवे. प्रचंड लोकसंख्या असूनही तिथे आर्थिक प्रगती झपाट्याने होण्याचे कारण म्हणजे त्या देशाने कृषी क्षेत्रात नफा मिळवून त्याच क्षेत्रात भांडवलाची निर्मिती केली. परिणामी या भांडवलामुळे औद्योगिक मागणी वाढली आणि उद्योगांची झपाट्याने प्रगती झाली. त्यामुळे एकेकाळी दरडोई उत्पन्नात भारतापेक्षा मागे असणारा चीन आज प्रत्येक गोष्टीत आपल्या पुढे आहे आणि एक महाशक्ती बनण्याच्या दिशेने अग्रेसर होतो आहे. हे पाहता आपल्या कृषी क्षेत्राकडे तातडीने लक्ष दिले नाही, तर देशासाठी ‘वरदान’ असलेली आजची प्रचंड मोठी तरुण, कष्टकरी लोकसंख्या केवळ वाईट आर्थिक धोरणांमुळे ‘अभिशाप’ ठरू शकते.

अमिताभ पावडे amitabhpawde @rdiffmail.com { संपर्क : ९४२१९४७२९४

बातम्या आणखी आहेत...