चर्चा:आपल्या प्रतिभा अशा बाहेर जात राहिल्या तर कसा बदलेल देश?

नवीन भारतासाठी शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात नेतृत्वाशिवाय आपण जगाशी स्पर्धा करू शकणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कार्यकाळाची आठ वर्षे पूर्ण केली आहेत. एवढ्या वर्षांत केंद्र सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रात काय काम केले, असा प्रश्न विचारला पाहिजे. मोदींना कोणत्या प्रकारची शिक्षणपद्धती वारसाहक्काने मिळाली आणि शिक्षणात कोणतीही गंभीर सुधारणा घडवून आणण्याच्या मार्गात कोणती कठीण आव्हाने आहेत, हे आपण प्रथम जाणून घेतले तरच या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल.

पहिली गोष्ट, देशभरातील डाव्या विचारसरणीच्या कॉलेज कॅम्पसमध्ये मोदीविरोधी युवा आंदोलन छेडण्यात आले होते यात काही शंका आहे का? यात जेएनयू अग्रेसर होते. त्या संघर्षाचा मी साक्षीदार होतो आणि जेएनयूमध्ये त्या वेळी दुसरी बाजू मांडणारा मी एकटाच आवाज होतो, पण हे प्रकरण जेएनयूपुरते मर्यादित नव्हते. हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटी, बीएचयू, जादवपूर युनिव्हर्सिटी, जामिया मिलिया, एएमयू इ. अनेक कॅम्पसमध्ये भाजपविरोधी आणि सरकारविरोधी आंदोलने देशविरोधी नसली तरी नक्कीच झाली. या सर्वांचे शिल्पकार डाव्या आणि इस्लामी विचारसरणीने प्रेरित होते. त्याला विरोधी पक्षांचा पाठिंबा होता. ती सर्व आंदोलने अयशस्वी ठरली आणि त्यांचे काही नेते तुरुंगात आहेत, काहींनी पक्ष बदलले आहेत आणि काही राजकीयदृष्ट्या उपेक्षित आहेत, हे देशाचे भाग्य आहे. या उग्र व नकारात्मक विद्यार्थी-राजकारणाबरोबरच जातीनिहाय कोटा-पद्धतीनेही शिक्षण व्यवस्थेला ओलीस ठेवले आहे. आज देशातील प्रत्येक सार्वजनिक महाविद्यालय किंवा विद्यापीठातील जवळपास प्रत्येक जागा कोणत्या ना कोणत्या जातीसाठी किंवा मागासवर्गीय किंवा इतरांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. आज शिक्षण किंवा कोणत्याही सरकारी क्षेत्रात नोकरी मिळवण्याची सर्वात मोठी पात्रता ही वंचित घटकातील असावी, असे दिसते. याचा अर्थ असा की, गेल्या दशकभरात लाखो तरुणांनी देशाबाहेर नोकऱ्या शोधण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले आहेत किंवा तेच पैसे ते त्यांच्या स्वतःच्या देशात द्यायला तयार होते, पण ते त्यांच्यासाठी उपलब्ध नव्हते. भारताला जगाचे एज्युकेशन-हब बनवणे दूरच, आज आपण आपल्या सर्वोत्कृष्ट कलागुणांना देशाबाहेर ढकलत आहोत, हे युक्रेनमध्ये वैद्यकशास्त्र शिकण्यासाठी गेलेल्या ६०,००० विद्यार्थ्यांच्या संख्येवरून दिसून येते.

जटिल आणि अंतहीन कोटा, अल्पसंख्याक संस्था, राजकारणी आणि भूमाफिया चालवणारी महाविद्यालये, अनियंत्रित खासगी संस्था - या सर्वांमुळे भारतातील उच्च शिक्षणाचा नाश केला आहे. राजकीय हस्तक्षेप, व्होटबँकेचे राजकारण, विशेष हितसंबंधांचे तुष्टीकरण, जात, धर्म, भाषा, प्रदेश, वंश यांच्या नावावर पक्षपात आणि सौदेबाजीत त्याचे मूळ आहे. यामुळेच आज आपले बहुतांश पदवीधर कुचकामी नसले तरी बेरोजगार आहेत. प्राथमिक शिक्षणात अधिक अनागोंदी आहे. काही अपवाद वगळता सरकारी शाळांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या नावाखाली खासगी व शोषण करणाऱ्या शाळाचालकांनी बाजारपेठेत वर्चस्व गाजवले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला आज याला जेवढी प्रसिद्धी दिली जात आहे, त्यावरून आपण अजून वरपासून खाली उतरण्याच्या दृष्टिकोनातून मुक्त झालेले नाही, हेच दिसते. वरून एक धोरण जाहीर केले जाते, त्याची अंमलबजावणी देशभरात मोठ्या नोकरशाही व्यवस्थेद्वारे केली जाते. राष्ट्रव्यापी सामायिक प्रवेश परीक्षेमुळे केंद्रीय संस्थांमधील प्रवेशासाठी होणारी हेराफेरी नक्कीच कमी होईल, परंतु सर्व काही केंद्रीकृत व वरून निर्देशित केल्यामुळे स्वायत्तता आणि सर्जनशीलताही कमी होईल. नव्या धोरणापेक्षा प्रत्येक संस्थेत चांगले प्रशासन हवे. शिक्षण व्यवस्थेत तळागाळातील सुधारणांची गरज आहे. गुणवत्तेला प्रोत्साहन दिले आणि प्रतिभाहीनतेला परावृत्त केले तर बाकीचे आपोआप चांगले होईल. अनेक दशके अनिश्चिततेत गेली तरी अजूनही उशीर झालेला नाही.(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

मकरंद परांजपे जेएनयूमध्ये प्राध्यापक makarandblog@gmail.com