विश्लेषण:यावर्षी होणाऱ्या निवडणुकांत कशी असेल भाजपची स्थिती?

अलीकडच्या वर्षांत भाजपने मिळवलेले निवडणूक यश पाहता आज जनाधाराच्या बाबतीत तो देशातील सर्वात प्रबळ पक्ष आहे यात शंका नाही. गेल्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये त्याला पूर्ण बहुमत मिळाले आणि २०२४ च्या निवडणुकीतही तो आघाडीवर आहे. पण २०२३ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचे काय? काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष भाजपला आव्हान देऊ शकतील की पक्षाध्यक्षांनी अलीकडेच केलेल्या दाव्यानुसार भाजप सर्व नऊ राज्ये जिंकेल? भाजपच्या नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत पक्षाध्यक्षांनी जाहीर केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणखी मजबूत करण्यासाठी भाजपला २०२३ मध्ये होणाऱ्या सर्व नऊ विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जिंकायच्या आहेत. पण, वस्तुस्थिती अशी आहे की, भाजपला मोठा पाठिंबा असूनही सर्व नऊ राज्यांमध्ये विजय मिळवता येईल याची कल्पना करणे कठीण आहे. काही राज्यांमध्ये त्याला काँग्रेसकडून कडवी स्पर्धा असेल, तर काही राज्यांमध्ये - विशेषत: ईशान्येत - प्रादेशिक पक्षांच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक या चार मोठ्या राज्यांपैकी भाजपला काँग्रेसशी कडवी झुंज द्यावी लागणार आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या भांडणाचा फायदा त्यांना नक्कीच मिळू शकतो. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने या राज्यांमधील जवळपास सर्व जागा जिंकल्या होत्या. मध्य प्रदेशात फक्त एक जागा आणि छत्तीसगड व कर्नाटकात प्रत्येकी दोन जागा गमावल्या. कर्नाटकात तो आघाडीच्या साथीदारांसोबत निवडणूक लढवत होता. पण, भाजपने हे लक्षात ठेवायला हवे की, २०१८ मध्ये गेल्या वेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये या चारही राज्यांत भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. २०१८ मध्ये मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसला मतदान केले, मात्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत याच मतदारांनी भाजपला निवडले. अशा स्थितीत २०२३ च्या विधानसभा निवडणुका भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतात, कारण त्यात स्थानिक मुद्द्यांचे वर्चस्व असेल, जसे नुकतेच हिमाचल प्रदेशात घडले. २०१८ मध्ये भाजपने डाव्या पक्षांना पराभूत करून त्रिपुरा जिंकला होता आणि आयपीएफटीसह युती सरकार स्थापन केले होते. काँग्रेस एकेकाळी त्रिपुरात प्रमुख विरोधी पक्ष होता, पण त्याला खातेही उघडता आले नाही. त्यांना केवळ १.७ टक्के मते मिळाली. त्रिपुरामध्ये डाव्या पक्षांचा सफाया झाला असला तरी त्यांना ४४.३% मते मिळाली. पण, या वेळी ना डावे पक्ष त्रिपुरात परतण्याची अपेक्षा आहे, ना तिथे भाजपचे सरकार फार लोकप्रिय आहे. अशा स्थितीत भाजप त्रिपुराला दुय्यम समजू शकत नाही. तिथे त्याला डाव्या पक्षांकडून कडवी लढत मिळू शकते. तेलंगणात भाजपची झपाट्याने वाढ होत असली तरी टीआरएस – ज्याला आता बीआरएस म्हटले जाते – मजबूत आहे. राज्यात झालेल्या गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये टीआरएसने इतर पक्षांचा जवळपास धुव्वा उडवला होता हे आपण विसरता कामा नये. २०१८ मध्ये त्याला ४६.८ टक्के मते मिळाली आणि ११९ पैकी ८८ जागा जिंकण्यात यश आले. तेव्हा काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर होती, पण तेव्हापासून राज्यात त्यांचा पाठिंबा कमी झाला आहे, त्यामुळे या वेळी मुख्य लढत भाजप आणि बीआरएस यांच्यात होऊ शकते. शेजारच्या आंध्र प्रदेशात जसा तेलंगणात काँग्रेसचा सफाया झाला नाही, तसा बीआरएसविरोधी मते भाजप आणि काँग्रेसमध्ये विभागली जातील, याचा फायदा बीआरएसला होईल. किमान तिथल्या निवडणुका जिंकण्याची अपेक्षा भाजपला सध्या तरी करता येणार नाही. मेघालय आणि मिझोराम या दोन राज्यांत भाजपचे अस्तित्व नगण्य आहे. २०१८ मध्ये मेघालयमध्ये भाजपला ९.६ टक्के मते मिळाली आणि दोन जागा जिंकल्या. नॅशनल पीपल्स पार्टीशी (एनपीपी) युती करून ते सरकारचा भाग बनले. एनपीपीने २०२३ च्या निवडणुका एकट्याने लढवण्याची घोषणा केली तेव्हा त्यांचे निवडून आलेले चार आमदार भाजपमध्ये सामील झाले. पण यामुळे भाजप एनपीपीला आव्हान देण्याच्या स्थितीत नाही. त्याचप्रमाणे मिझोराममध्येही भाजप सत्ताधारी मिझो नॅशनल फ्रंटला आव्हान देण्याच्या स्थितीत नाही. तिथे २०१८ मध्ये फक्त एक जागा जिंकता आली. नागालँड वगळता भाजपला ईशान्येत प्रचंड मेहनत करूनही आपला जनाधार मजबूत करता आलेला नाही. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

संजय कुमार प्राध्यापक, राजकीय भाष्यकार sanjay@csds.in