अग्रलेख:आकडेवारी योग्य नसेल तर धोरणांवर परिणाम होईल

डिजिटल युगातही आकडे बरोबर नसतील तर ना धोरणे बरोबर असतील, ना आर्थिक विकासाला गती मिळेल. देशातील कृषी क्षेत्रातील योग्य परिस्थिती जाणून घेण्याची सर्वाधिक गरज आहे. चालू वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीचे (जुलै-सप्टेंबर) ताजे आकडे या तुटवड्याकडे निर्देश करतात. त्यानुसार, उत्पादनाचा विकास दर गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ४.३% कमी झाला आहे, तर कृषी क्षेत्राचा विकास दर ४.६% वाढला आहे. येथे प्रश्न असा आहे की, पर्चेसिंग मॅनेजर इंडेक्सनुसार, गेल्या १७ महिन्यांत कच्च्या मालाच्या खरेदीत सातत्याने वाढ होत आहे. अशा स्थितीत उत्पादन क्षेत्रातील वाढ मंदावणार कशी? आता याउलट शेतीचा विकासदर घ्या. खुद्द कृषी मंत्रालयाच्या पहिल्या आगाऊ अंदाजाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते की, खरिपाचे, विशेषतः धान आणि तेलबियांचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत या तिमाहीत कमी असेल. असमान आणि वेळेवर न पडलेल्या पावसामुळे यावर्षी कमी क्षेत्रात पिकांची पेरणी झाल्याचेही इतर विश्वसनीय सर्वेक्षणात म्हटले आहे. कृषी क्षेत्रातील दुसरा प्रमुख बिगर पीक उपक्रम म्हणजे पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय. चारा, केक, दाण्यांच्या दरात मोठ्या वाढीने दुधाच्या दरात परिणाम झाल्याने अमूल-मदर डेअरीने भाव वाढवले. तरीही लम्पीमुळे पुन्हा हे क्षेत्र दुखावले गेले. मग कृषी क्षेत्रातील विकासाचा आकडा कसा वाढणार? जरा कल्पना करा, डीएएचडीनुसार, भारतात प्रति कुटुंब सरासरी दररोज दुधाची उपलब्धता सुमारे दोन लिटर आहे. कुपोषण आणि प्रथिनांच्या कमतरतेच्या या देशात प्रत्येक घरात इतके दूध असल्याच्या चर्चेवर विश्वास ठेवता येईल का? आजही देशात अन्न वापराच्या ११ वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीआधारेच धोरणे बनवली जात आहेत.