अग्रलेख:राजकारणाच्या खेळपट्टीवर आऊट झाले इम्रान खान

पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान चांगले क्रिकेटपटू असले तरी राजकारणात ते यशस्वी झाले नाहीत. अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेच्या काही तास आधी संसद विसर्जित करणे लोकशाहीचा पाया हादरवते. पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या कलम ५(१) अन्वये, प्रत्येक नागरिकाची राज्याप्रती निष्ठा हा ‘अनुल्लंघनीय’ (हा शब्द झिया-उल-हक यांनी मूळ शब्द हटवून जोडला होता) कर्तव्य आहे. या तर्काच्या आधारे जगातील कोणतीही संसदीय व्यवस्था क्षणभरही चालू शकत नाही, हे इम्रान विसरले असावेत, कारण कोणत्याही पंतप्रधानांविरुद्ध सभागृहात अविश्वास प्रस्ताव येईल तेव्हा ते सर्व विरोधी खासदारांना राज्याप्रती अ(निष्ठे)चा आरोप करून अटक करून अविश्वास प्रक्रिया रोखू शकतात.

पाकिस्तानात संसदीय परंपरा कधीच मजबूत नव्हती. तिथे स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके लष्करी सेनापतींनी राज्य केले व अप्रत्यक्षपणे आजही पडद्याआडून लष्करच राज्य करते. त्याच घटनेच्या अनुच्छेद ५८ च्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, पंतप्रधानांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची सूचना येते व त्यांचे बहुमत संशयाच्या कक्षेत येते तेव्हा ते संसद बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकत नाहीत. अशा स्थितीत इम्रान यांनी राष्ट्रपतींकडे केलेली शिफारस व राष्ट्रपतींनी संसद विसर्जित करणे घटनाबाह्य मानले जाईल. नुसते एक पत्र फडकवून अमेरिकेच्या प्रेरणेने किंवा पैसे घेऊन सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला, असा आरोप करणे हे संसद बरखास्त करण्याचे कारण होऊ शकत नाही. तसेच घटनेने इम्रान यांना पंतप्रधान म्हणून असा कोणताही अधिकार दिलेला नाही. दुसरे, ज्या अनुच्छेद ५ चा हवाला दिला, त्यात राज्याचा अर्थ सरकार नाही.