आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • India Does Not Belong To The Group Of Russia As The Western Countries Think | Article By Tanwi Madan

बाय इन्व्हिटेशन द इकॉनॉमिस्टमधून:पाश्चिमात्य देशांना वाटते तसा भारत रशियाच्या गटातील नाही

औरंगाबाद12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यापासून भारताची भूमिका मॉस्को समर्थक मानली जात आहे. नवी दिल्लीने स्पष्टपणे रशियाचा निषेध केला नाही आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये या विषयावरील अनेक मतदानांत भाग घेतला नाही. तसेच रशियाकडून शस्त्रास्त्रे किंवा तेल खरेदीवर स्थगिती देण्याचेही सांगितले नाही. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लव्रॉव्ह यांनी भारत भेटीवर येऊन पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. एवढेच नाही, तर चीन आणि रशिया या दोन्ही देशांनी सध्याच्या संकटात भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, असे असूनही भारत रशियाच्या छावणीत नाही. भारत रशियन आक्रमणाचा निषेध करत नसेल तर त्याचे समर्थनही करत नाही. उलट रशियाच्या या कृतीमुळे भारताच्या हिताचेच नुकसान झाले आहे. त्यामुळे युक्रेनमध्ये स्थायिक झालेल्या २० हजारांहून अधिक भारतीय नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला होता. जगाचे लक्ष युरोपवर केंद्रित झाल्याचा फायदा चीनने आपल्या सीमांवर घेऊ नये, अशीही चिंता आहे. भारतीय सैन्य ज्या शस्त्रांवर अवलंबून आहे, त्यांच्या पुरवठ्यावरही या युद्धाचा परिणाम झाला आहे. आर्थिक अडचणी वाढल्या आहेत, ते वेगळेच.

राजनैतिक दृष्टिकोनातून रशिया-युक्रेन युद्धामुळे चीन आणि रशियाला एकमेकांपासून वेगळे करण्याच्या भारताच्या दीर्घकालीन ध्येयाचे नुकसान झाले आहे. १९६० आणि ७० च्या दशकात भारत-सोव्हिएत संबंधांचा आधार चीनबद्दल सामायिक चिंता होत्या. भारताला मॉस्कोला युरेशियामध्ये बीजिंगचे सामर्थ्य संतुलन म्हणून पाहायचे आहे. पण, आता रशिया चीनवर अधिक अवलंबून झाला आहे. त्याचे काय परिणाम होतील यावर भारतात चर्चा सुरू झाली आहे. उदा. भविष्यात चीनने भारताविरुद्ध कोणतेही पाऊल उचलले तर रशिया त्यावर अंकुश ठेवण्याच्या स्थितीत असेल का? या युद्धामुळे भारताच्या अमेरिका, युरोप, जपान यांच्याशी असलेल्या संबंधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे सर्व रशियापेक्षा भारतासाठी जास्त महत्त्वाचे आहेत.

तरीही भारताने रशियाचा निषेध का केला नाही? खरे तर भारताला रशियाने आपल्या बाजूने उभे राहावे असे वाटते, तर तसे होणार नाही, अशी भीती वाटते. भारत-चीन सीमेवर तणाव वाढल्यास रशिया शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा बंद करून चीनकडे जाऊ शकतो, अशी भीतीही भारताला आहे. चीन व पाकिस्तानच्या संदर्भात आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्येही रशिया भारताच्या हिताच्या विरुद्ध पावले उचलू शकतो. भारत सरकार सहसा आपल्या मित्रपक्षांचा स्पष्ट शब्दांत निषेध करण्यास टाळाटाळ करते. युद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांना आपल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी रशियाशी वाटाघाटी करण्याची संधीही राखायची होती.

मात्र, गेल्या काही आठवड्यांत दिल्लीची भूमिका कठोर झाली आहे. भारताने ‘सर्व बाजूंचे वैधानिक सुरक्षा हितसंबंध’ असे शब्द वापरले आहेत आणि रशिया व नाटो यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष म्हणून युद्धाकडे पाहणे बंद केले आहे. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्रे व संसदेत अधिक टीकात्मक वृत्ती स्वीकारली आणि सांगितले की, भारत या युद्धाच्या विरोधात आहे. यासोबतच भारताने आंतरराष्ट्रीय कायदा, राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व, यूएन चार्टर इत्यादींबाबत आदरही दाखवला आहे. त्यांनी वाद सोडवण्यासाठी सैन्याच्या वापराचे समर्थन केले नाही आणि बुचामधील हत्यांचा निषेधदेखील केला. अशा प्रकारे भारताने चीनच्या भूमिकेपासून स्वतःला वेगळे केले आहे. एका माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराने म्हटले आहे की, भारतीय धोरणकर्त्यांनी खासगी वाटाघाटींमध्ये युद्धाला अधिक स्पष्टपणे विरोध केला असेल. भारताने युक्रेनला मानवतावादी मदत आणि मध्यस्थी करण्याची ऑफर दिली आहे. भारताचे रशियासोबतचे आर्थिक संबंध पाश्चात्त्य देशांच्या तुलनेत इतके सखोल नाहीत. भारताला हव्या असलेल्या बहुध्रुवीय जगात रशिया हा यापुढे महत्त्वाचा खेळाडू राहणार नाही किंवा तो चीनचा प्रतिकार करू शकणार नाही आणि पूर्वीप्रमाणे भारताला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करू शकणार नाही.

तन्वी मदान लेखिका आणि इतिहासकार

बातम्या आणखी आहेत...