अर्थात्:भारताकडे अचूक आकडेवारीची कमतरता आहे

रोममध्ये इ.स.पूर्व ४२ मध्ये रोमन सैन्यप्रमुख मार्क अँटोनीच्या नेतृत्वाखाली नवे ट्रायमव्हेरिएट म्हणजेच त्रिकूट सत्तेवर आले होते. अँटोनीच्या आदेशानुसार प्रजासत्ताक समर्थक सिसेरोचा शिरच्छेद करण्यात आला. सिसेरोने अँटनीच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह लावून हिशेब मागितला होता. पण सिसेरोचे बलिदान व्यर्थ गेले नाही. अँटोनीच्या त्रिकुटाचा सदस्य व ज्युलियस सीझरचा दत्तकपुत्र ऑक्टाव्हियस रोमचा सम्राट झाला. त्याला सीझर ऑगस्टस म्हणून ओळखले जाते. त्यांनी सरकारी खाती व आकडेवारीत पारदर्शकता आणली. ऑगस्टसनंतर पतन सुरू झाले. बहुधा रोमन प्रजासत्ताकांच्या परंपरेचा परिणाम असा की, लोकशाही उदयास आली तेव्हा डेटाच्या पारदर्शकतेसाठी सरकारांवर दबाव वाढला. आर्थिक माहितीची पारदर्शकता हा लोकशाहीचा प्राणवायू झाला आहे. अर्थसंकल्प, लेखापरीक्षण, चौकशी समित्या यासाठीच असतात. सप्टेंबरमध्ये उपासमार व कुपोषणाची आकडेवारी आली तेव्हा भारताची स्थिती अफगाणिस्तानपेक्षा वाईट होती. वाईट क्रमवारीत षड््यंत्र शोधले जाऊ लागले. स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे उलटून गेली आहेत, पण भारताकडे मूलभूत आर्थिक-सामाजिक डेटा नाही आणि आहे तो गुंतागुंतीचा आणि अपारदर्शक आहे. सरकार सत्य सांगत नाही. जगातील एजन्सी सत्य बाहेर आणतात तेव्हा सरकारांना त्यांच्यात षड््यंत्र दिसते. किती गरीब कोणास ठाऊक : भुकेच्या आकड्यांचे सत्य गरिबीच्या आकड्यांशी संबंधित आहे की आकड्यांचा गरिबीशी? कोविडच्या परिणामामुळे भारतातील ५६ कोटी लोक गरीब झाले, असा अहवाल जागतिक बँकेने नुकताच दिला आहे. जगातील गरिबी वाढवण्यात भारताचा सर्वाधिक वाटा आहे. मोठी लोकसंख्या असूनही महामारीने चीनमध्ये तितकी गरिबी आणली नाही. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) च्या कंझ्युमर पिरॅमिड घरगुती सर्वेक्षणाच्या आधारे जागतिक बँकेने भारतातील गरिबी वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. २०११ पासून भारताचे गरिबीचे आकडे आलेले नाहीत, असे जागतिक बँकेने सांगितले. त्यामुळे स्वतंत्र एजन्सीद्वारे वापर सर्वेक्षणाचा आधार घेण्यात आला. उत्पन्नाचे आकडेवारी का नाही : मार्च २०१५ मध्ये नीती आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांच्या नेतृत्वाखाली १४ सदस्यीय टीम तयार करण्यात आली, त्यांना गरिबीची नवीन व्याख्या करायची होती. त्यांचा अहवाल सरकारला जून २०१७ मध्ये मिळाला. तोपर्यंत सरकारने गरिबी किंवा लोकांच्या उत्पन्नात होणाऱ्या घटीचे मोजमाप करण्याचे मनसुबे सोडले होते. अहवालाने गरिबी मोजण्याचे जुने सूत्र (तेंडुलकर समिती व रंगराजन समिती) नाकारले व गरीब ओळखण्यासाठी सूत्राची गरज नसल्याचा निष्कर्ष काढला. त्याऐवजी सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर दिला पाहिजे. त्यामुळे महामारीचा लोकांच्या आर्थिक जीवनावरील परिणाम मोजण्यासाठी डेटाची गरज भासत होती, तेव्हा भारताकडे फॉर्म्युलाही नव्हता. रोजगाराची आकडेवारी घ्या. जानेवारी २०१९ मध्ये एनएसएसओ या सरकारी सर्वेक्षण संस्थेने सांगितले, भारतातील बेरोजगारी ४५ वर्षांच्या उच्चांकावर आहे, म्हणून सरकारने ती नाकारली. पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचे जाहीर केले. पण २००० च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हा अहवाल स्वीकारण्यात आला. उत्पन्नाचा डेटा नसणे म्हणजे आवश्यक वापर, सुधारित राहणीमान, बचत, आर्थिक सुरक्षितता मोजण्यासाठी कोणताही डेटा नसणे. सर्वात मोठी रिक्तता : न्यूयॉर्क टाइम्सने एका अहवालात म्हटले की, भारतात कोविडमुळे किमान ६ लाख आणि सर्वाधिक ४२ लाख मृत्यू झाले आहेत. सरकारने चोख प्रत्युत्तर दिले. कोविडमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या मूल्यांकनात डब्ल्यूएचओला सहकार्य न केल्याचा आरोप भारतावर करण्यात आला होता. भारतात आरोग्यविषयक आकडेवारीचा मोठा साठा आहे. भारताने अहवाल नाकारला, परंतु मृत्यूंची विश्वासार्ह आकडेवारी देऊ शकला नाही. पाचव्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (२०१९-२०), भारतात केवळ ६० टक्के मृत्यूंची नोंद झाली आहे. ग्लोबल सेंटर फॉर हेल्थ रिसर्चद्वारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाच्या द मिलियन डेथ स्टडी (१९९८-२०१४) मध्ये आढळून आले की, केवळ २१ टक्के मृत्यू वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह नोंदवले जातात. आहे ते अपूर्ण : भारतातील जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन, महागाईची आकडेवारी नियमित, संतुलित आहे, परंतु राज्यांमध्ये आकडेवारीची कमतरता आहे. लोकसंख्या सर्वेक्षण, कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण आणि रिझर्व्ह बँकेची डेटा प्रणाली काहीशी चांगली आहे. योजनांची अंमलबजावणी, वापर, कराचा वापर, असंघटित क्षेत्राची कामगिरी, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, सरकारी सेवांचा दर्जा याबाबत कोणतीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. पाच वर्षांचा आणि तीन वर्षांचा डेटा उपलब्ध आहे, परंतु वेगवान डेटा संकलन नाही. जागतिक अर्थशास्त्र जीडीपीच्या आकड्यांनुसार जगातील देशांची क्रमवारी लावते. या निकषांवरील भारताचे जीडीपी आकडे अविश्वसार्ह श्रेणीत मोडतात. रोमपासून ग्रीसपर्यंत धडे : युरो चलन स्वीकारण्यासाठी ग्रीसने तोटा लपवून बाजारातून बरेच कर्ज घेतले. ऑर्गनायझेशन फॉर स्टॅटिस्टिक्स ऑफ द युरोपियन कम्युनिटी (युरो-स्टॅट) च्या तपासणीत आढळून आले की, २००९ मध्ये देशाची तूट आणि जीडीपी गुणोत्तर १२.५ टक्के होते, सरकारने दावा ३.७ टक्के केला होता. देशाची प्रतिष्ठा पणाला लागली. ग्रीस दिवाळखोर झाला. चार्ली मुंगेरने म्हटल्याप्रमाणे, आकडेवारी ही अभियांत्रिकीसारखी असते. ते सुरक्षित राहणे महत्त्वाचे आहे. सुदैवाने आपण आकड्यांसारखे पूल, घरे किंवा विमाने बनवत नाही, नाही तर काय झाले असते? (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.) अंशुमान तिवारी मनी-९ चे संपादक anshuman.tiwari@tv9.com