हवामान:हवामानासंबंधी पावले उचलण्यास भारताने आणखी प्रतीक्षा करू नये

युनायटेड नेशन्स इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) ने नुकताच आपला मूल्यांकन अहवाल सादर केला. गेल्या २०० वर्षांतील सर्व जागतिक तापमानवाढीला मानवी उपद्व्यापच कारणीभूत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. ते थांबवण्यासाठी आपण पुरेसे प्रयत्न करत नसल्याचे अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. दुर्दैवाने याचा अर्थ असा आहे की, पृथ्वी आधीच आणखी १.१ अंश सेल्सियस तापली आहे, याबद्दल जगात फारशी चर्चा नाही. याचा मुकाबला करण्यासाठी सध्या जागतिक स्तरावर उचलल्या जाणाऱ्या पावलांच्या गतीने सन २१०० पर्यंत जागतिक तापमानात सरासरी वाढ पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा २.७ अंश सेल्सियसपर्यंत जाईल आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय नेट-झीरोसंबंधी उद्दिष्टे एकत्र केली तरी जागतिक तापमानात सरासरी २.२ अंश सेल्सियस वाढ रोखणे शक्य नाही. हवामान बदलाचे विध्वंसक परिणाम आपण पाहत आहोत. जंगलातील आग, चक्रीवादळे, महासागरातील वादळे आणि वाळवंटीकरण या स्वरूपाचे परिणाम सर्वांसमोर आहेत. एका अंदाजानुसार, १९७० ते २०१९ दरम्यान सुमारे २० लाख लोक अतिउष्णतेला बळी पडले आहेत व आर्थिक नुकसान सुमारे ६.५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे गेले आहे. समुद्राची वाढती पातळी व हवामानासंबंधी आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर विमा कंपन्या अत्यंत गरिबी व सामाजिक उलथापालथीबद्दल चिंतित आहेत. हवामान बदल रोखण्याच्या पारंपरिक पद्धतींचे समर्थक युक्तिवाद करतात की, प्रदूषकांचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या पावलांमुळे रोजगाराच्या संधी आणि उद्योगांवर परिणाम होऊ नये. कारण रोजगार हिसकावला तर हे वास्तव निरर्थक ठरेल. हेही एक वास्तव आहे, परंतु आपल्याला पिण्यायोग्य पाणी, जमीन व राहण्यायोग्य तापमानासह पर्यावरणही आवश्यक आहे. हवामानासंबंधी पावले उचलण्यास २०३० पर्यंत विलंब केल्यास ग्लोबल वाॅर्मिंग १.५ अंश सेल्सियसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याची संधी गमावली जाईल. अनेक पॅसिफिक द्वीपीय देश बुडतील, तर दक्षिणेकडील भागाला भूभाग व भूजल पुरवठ्यात धोकादायक घट, पीक उद्ध्वस्त होणे, वाळवंटीकरण, किनारी भागांची जलमग्नता, रोगजनकांचा प्रादुर्भाव आणि मोठ्या प्रमाणावर विस्थापनाचा सामना करावा लागेल. दुसरीकडे उत्तरेकडील देशांना अभूतपूर्व पातळीच्या जंगलांतील आगी, अतिक्रमणकारी प्रजातींद्वारे होणारा विनाश व हिमनदीच्या नुकसानीचा सामना करावा लागेल. आयपीसीसी परिस्थितीचे पुढील मूल्यांकन २०२७/२०२८ किंवा त्यानंतर घेऊ शकते, परंतु तोपर्यंत आपण पूर्णपणे वेगळे जग पाहत असू. आता गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)

आरती खोसला संचालक, क्लायमॅट ट्रेंड्स aarti.khosla@gsccnetwork.org