अर्थव्यवस्था:वाढत्या लोकसंख्येचा भारताला पूर्णपणे लाभ मिळणार नाही

भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाबद्दल बरेच काही बोलले जाते, परंतु तो वास्तविक आहे का? चला, तुलनात्मक चाचणी करूया. गेल्या दशकात भारताची लोकसंख्या १६ कोटींनी वाढली. या तुलनेत चीनची लोकसंख्या केवळ निम्म्याने म्हणजेच ८० कोटींनी वाढली. अनेक विश्लेषकांच्या मते, भारताला लोकसंख्या वाढीचा फायदा झाला आहे, कारण गेल्या दशकात जन्मलेले लाखो लोक लवकरच कार्यरत वयाच्या लोकसंख्येचा भाग बनतील आणि नंतर ते निवृत्त होईपर्यंत त्यांच्या आर्थिक योगदानाद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लाभ देत राहतील. या अटींमध्ये भारताला चीनपेक्षा दुप्पट लोकसंख्याशास्त्रीय फायदा मिळायला हवा, बरोबर?

पण... तसे नाही. कारण, भारताचा दरडोई लाभांश चीनच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. याची दोन कारणे आहेत : एक, सरासरी भारतीय चिनी लोकांपेक्षा कमी काम करतात. भारताच्या श्रमशक्तीचे योगदान चीनच्या ६८ टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ ४५ टक्के आहे, याचा अर्थ गेल्या दशकात जन्मलेल्या १६ कोटी भारतीयांपैकी केवळ ७.२ कोटी लोक श्रमशक्तीचा भाग होतील, तर चीनमध्ये गेल्या दशकात ८ कोटी लोक जन्माला आले आहेत. यापैकी ५.४ कोटी कामगारांचा भाग असेल. म्हणजेच, भारतामध्ये चीनपेक्षा ८ कोटी अधिक लोक जन्माला आले आहेत, तर चीनपेक्षा केवळ १.८ कोटी अधिक लोकांची भर पडेल. दुसरे कारण म्हणजे कामगारांची कार्यक्षमता. त्याचे परिमाण शिक्षण आहे. या क्षेत्रात चीन आपल्यापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे. भारतातील ११ टक्के चिनी लोकांच्या तुलनेत १५ टक्के चिनी लोकांकडे महाविद्यालयीन पदवी आहे. अर्थात हे सर्व आकडे फक्त आकडे आहेत. पण, मुद्दा असा आहे की, आपण आपला कार्यबल सहभाग दर वाढवला नाही आणि कामगारांची कौशल्ये सुधारली नाहीत, तर लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश कितीही असला तरी आपल्याला फार काही मिळणार नाही. अर्थतज्ज्ञ प्रणव सेन यांच्या शब्दांत, भारतातील कामगारांच्या सहभागाची आकडेवारी निराशाजनक आहे. ते केवळ कमीच नाहीत, तर आणखी घसरत आहेत.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे भारतीय महिलांचा श्रमशक्तीमध्ये कमी सहभाग. समीक्षकांच्या मते, भारतासारख्या समाजात, जिथे स्त्रिया घरकामात मध्यवर्ती भूमिका निभावतात आणि घर सांभाळण्यात त्यांचे योगदान सर्वात महत्त्वाचे असते, तिथे या नाॅन-मार्केट कामाचे वर्गीकरणही रोजगार म्हणून केले जावे आणि त्याचे मूल्य देशाच्या जीडीपीमध्ये जोडले जावे. हा युक्तिवाद फेटाळणे कठीण होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या महिलेने तेच काम दुसऱ्याच्या घरात केले तर तिला त्यासाठी पैसे दिले जातील आणि राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये जोडले जातील. हा वाद केवळ दैनंदिन कामकाजापुरता मर्यादित नाही. आपल्या टॅक्स रिटर्नवर स्वतः काम करत असाल तर ते जीडीपीमध्ये जोडले जाणार नाही, पण जर अकाउंटंट तुमच्यासाठी हे काम करत असेल तर ते जीडीपीमध्ये गणले जाईल. परंतु, बहुतांश प्रकरणांमध्ये अशा उलाढालींचे मूल्यांकन करणे कठीण आहे. कारण तुम्ही वा तुमची मोलकरीण चांगला स्वयंपाक करू शकत नसेल किंवा नीट साफ करत नसेल, तर दोघींचे काम समान मानणे याला चांगले विश्लेषण म्हणता येणार नाही.

ही गोष्ट केवळ मूल्यमापनाचीच नाही, तर निवड आणि प्रेरणेचीही आहे. ज्या समाजात महिलांचा पगाराच्या कामात सहभाग ही एक सामान्य गोष्ट आहे, तिथे त्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार काम निवडण्याचे स्वातंत्र्यही आहे. तसेच, त्या करू इच्छित असलेल्या कामासाठी कौशल्ये विकसित करू शकतात. घरकाम हा व्यवसाय नाही, त्यामुळे त्यात व्यावसायिक वाढ होत नाही. तसेच एखाद्या वृद्ध सदस्याची किंवा अपंग मुलाची काळजी घेणे यांसारख्या आव्हानात्मक कामांची चाचणी तेथे घेतली जात नाही, तर तेच काम जर एखाद्या कामाच्या ठिकाणी केले गेले तर त्याचा परिणाम केवळ व्यावसायिक विकासातच नाही, तर उच्च वेतनावरही होतो. घरकामात पेन्शन नाही, सामाजिक सुरक्षा नाही, नोकरी नाही. घरातील कामात कार्यक्षमता वाढल्यानेही उत्पन्न वाढत नाही. मग आपल्या मूळ प्रश्नाकडे परत येऊ, भारताचा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश वास्तविक आहे का? असेल तर कृपया तो जास्त समजू नका. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)

नीरज कौशल कोलंबिया विद्यापीठात प्राध्यापक nk464@columbia.edu