विश्लेषण:भारताकडील जी-20 अध्यक्षपद हा जगासाठी एक आशेचा किरण

भारताकडील जी-२०चे अध्यक्षपद जटिल जागतिक समस्यांसाठी आशेचा किरण आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत हा जी-२० देशांच्या यादीतील एकमेव निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेला देश आहे, जो विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या समस्या जवळून जाणतो आणि समजून घेतो. त्याच्या प्रयत्नांचे फलित म्हणजे जी-२० कडे आर्थिक सहकार्याचे व्यासपीठ म्हणून पाहिले जात आहे. जगाच्या ८५% जीडीपी आणि ८०% हरितगृह वायू उत्सर्जनाच्या संदर्भात जी-२० देशांची भूमिका महत्त्वाची आहे. या बैठकीत भारत यूएनच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांची गती आणि गांभीर्य सुधारण्यासाठी एसडीजी प्रवेग कृती योजनादेखील आणेल. काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांसोबत पर्यावरणासाठी नवीन जीवनशैली उपक्रम सुरू करून या दिशेने ठोस पावले उचलण्याचे जनआंदोलन सुरू केले. जी-२० बैठक ताबडतोब २०२३ एसडीजी शिखर परिषदेनंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर होणार आहे, तिथे २०१५ मध्ये निर्धारित केलेल्या या उद्दिष्टांचे पुनरावलोकन केले जाईल. अलीकडेच सुदानमधील अबेई या संवेदनशील भागात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा दलासह भारताच्या महिला शांतिसैनिकांची बटालियन तैनात करणे संयुक्त राष्ट्र परिषदेच्या ठराव १३२५ नुसार करण्यात आले आहे. यूएन मिशनमध्ये महिला शांतिसैनिकांची ही भारतातील सर्वात मोठी एकल तुकडी आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सैन्य आणि सुरक्षा दल पाठवण्यात भारत नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. महिला आरोग्य कर्मचाऱ्यांची पहिली टीम १९६० मध्ये काँगोला पाठवण्यात आली होती. २००७ मध्ये लायबेरियातील शांतता मोहिमेसाठी पाठवण्यात आलेल्या पहिल्या यूएन महिला पोलिस दलात भारतदेखील सक्रिय सहभागी होता. महिला शांतता पुनर्स्थापनेसह मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी उत्कटतेने काम करतात. ज्या भागात त्यांची नियुक्ती केली जाते त्या भागातील मुलीही शांततेची स्वप्ने पाहू लागतात आणि राजकीय प्रक्रियेचा भाग बनतात. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे लायबेरिया, तिथे सुमारे ९ वर्षांत भारताच्या शांतिसैनिकांनी आरोग्य सेवा आणि मानवी हिताशी संबंधित सेवांमध्ये असे कार्य केले की त्या देशात चौपट अधिक महिलांनी पोलिस सेवांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज केला. ७,५०० किमीच्या किनारपट्टीसह भारत हा एक शक्तिशाली देश आहे, ज्याच्याकडे समुद्रात सर्वात मोठे एक्सक्लुसिव्ह इकाॅनाॅमिक झोन आहेत, म्हणजेच जेथे ब्लू इकॉनॉमी किंवा सागरी अर्थव्यवस्थेत भरपूर क्षमता आहे. सागरी संसाधने असोत वा जहाजवाहतूक - संसाधनांचे शोषण पूर्ण जबाबदारीने केले पाहिजे, या उद्देशाने भारताने नुकताच ब्लू इकॉनॉमीवरील राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. समुद्र हा केवळ अर्थव्यवस्थेसाठीच नाही, तर संपूर्ण जीवनचक्रासाठी अमूल्य ठेवा आहे. पण, एकीकडे हवामान बदलाचे तिहेरी संकट वाढत आहे, तर जैवविविधता कमी होत आहे, हेही भयावह सत्य आहे. समुद्राची पातळी वाढणे, पाण्याचे आम्लीकरण आणि प्रदूषण या धोक्यांकडे दुर्लक्ष महागात पडू शकते. अशा परिस्थितीत भारत जी-२० महासागर संवादाची सोय करेल आणि ब्लू इकॉनॉमीच्या संरक्षण व संवर्धनातील सर्वोत्तम उदाहरणांवर चर्चा करेल. दहशतवादाच्या निधीचा मुद्दाही जी-२० बैठकीच्या अजेंड्यावर आहे, त्यावर भारत आधीच काम करत आहे. भारताला एक बळकट सांस्कृतिक पैलूदेखील आहे, जी-२० च्या २०० हून अधिक बैठका दिल्लीबाहेर त्यांची स्वतःची ओळख असलेल्या शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या शहरांच्या खिडक्यांमधून या देशांच्या प्रतिनिधींना भारतातील विविधता आणि सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसा, विशेषत: युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांची माहिती घेता येईल. तो सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीचा भाग आहे. संयुक्त राष्ट्र संघ जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हलसारख्या कार्यक्रमांद्वारे भारत आणि जग यांच्यात सांस्कृतिक पूल बांधण्याचे काम करत आहे. वसुधैव कुटुंबकम् या संकल्पनेवर होणाऱ्या जी-२० शिखर परिषदेने आपल्याला एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्याचा आधार दिला आहे आणि या नात्याशी संबंधित देश एकत्र येऊन उपायांवर काम करतील, अशी आशा आहे. (ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)

शॉम्बी शार्प संयुक्त राष्ट्रांचे भारतातील निवासी समन्वयक