आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

क्लायमेट:अर्थव्यवस्थेला बळकटी प्रदान करेल भारताचे नेट झीरो होणे

औरंगाबाद24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पर्यावरण बदलासंबंधी आपली जबाबदारी पार पाडून भारत आर्थिक जोखीम संपुष्टात आणू शकतो आणि स्वच्छ ऊर्जेत रुपांतरणाची प्रक्रिया उत्कृष्ट बनवू शकतो. की भारत २०७० पर्यंत नेट झीरो उद्दीष्ट प्राप्त करील, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये केली होती. त्यांनी २०३० पर्यंतच्या भारताच्या उद्दीष्टाला मजबूत केले. संयुक्त राष्ट्राच्या प्रक्रियेनुसार भारताने अलीकडेच या उद्दीष्टांच्या एका भागाला लवकरच औपचारिक स्वरूप देण्यास मंजुरी दिली आहे.

नेट झीरो २०७० पर्यंत गाठण्याच्या भारताच्या उद्दीष्टामुळे २०३६ पर्यंत वार्षिक जीडीपीमध्ये वाढ होईल आणि २०४७ पर्यंत रोजगाराच्या दीड कोटी नवीन संधी उपलब्ध होतील. दुसरीकडे २०३० पर्यंत उत्सर्जन टोकाच्या पातळीवर जाण्याची शक्यता आहे, हे नव्या माॅडेलवरून दिसून येते.

याशिवाय विशेषत: अक्षय ऊर्जा आणि विद्युतीकरणाचा वेग वाढवण्याच्या धोरणामुळे नेट झीरोचे लक्ष्य या शतकाच्या मध्यापर्यंत गाठणे शक्य होऊ शकते. २०२३ पर्यंत कोळशावर आधारित योजना बंद करणे आणि २०२४ पर्यंत कोळशाचा विनाअडथळा पुरवठा बंद करत नवे पर्याय स्वीकारल्यास त्याचा प्रभाव या शतकाच्या मध्यापर्यंत नेट झीरो प्राप्त करण्यावर होईल. नेट झीरोचे उद्दीष्ट २०५० पर्यंत गाठल्यास आणखी जास्त फायदे होतील. यामुळे वार्षिक जीडीपीमध्ये वाढ होईल आणि रोजगाराच्या नवीन दोन कोटी संधी उपलब्ध होतील. अतिरिक्त निधीची सोय झाल्याने उपलब्ध संसाधनांना मुक्त करून त्याद्वारे गरीबी आणि जास्त कराच्या समस्या दूर करता येतील. कामगारांना पुन्हा कुशल बनवण्यासह न्यायसंगत रूपांतरण निश्चित करता येईल. गेटिंग इंडिया टू नेट झीरो रिपोर्ट या ताज्या अभ्यासानुसार प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या घटकांचे उत्सर्जन शून्य केल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नवीन शक्ती मिळू शकते आणि रोजगाराच्या लाखो नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. विशेषत: जर जिवाश्म इंधनावर आधारित समुदायांसाठी न्यायसंगत रूपांतरण निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची सोय आणि योग्य धोरणांची साथ मिळाल्यास हे काम चांगल्या पद्धतीने केले जाऊ शकते. या ताज्या अहवालात म्हटले आहे, की स्वच्छ ऊर्जेत रुपांतरणाची प्रक्रिया आताच सुरू करणे हे नेट झीरो कधी गाठायचे, त्यामुळे किती फायदा होईल, हे निश्चित करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. अहवालात नवीन शोध आणि आराखड्यांचा समावेश आहे. अतिरिक्त सामाजिक धोरणे, गुंतवणूक, जसे की कामगारांना पुन्हा कुशल बनवणे आणि त्यांची कार्यकुशलता उत्कृष्ट बनवल्यास या बदलाच्या लाभाचे वर्तुळ देशभरात विस्तारेल. भारताच्या नेट झीरोसंबंधीच्या आकांक्षा हवामान बदलाच्या जागतिक संघर्षाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर भारताच्या निरंतर आणि समावेशक विकासासाठीही वरदान ठरू शकतात. अशा व्यापक आणि सुनियोजित पद्धतीने ही कामे केल्यास, गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि जिवाश्म इंधनावर अवलंबून आसलेल्या लोकांसाठी न्यायसंगत बदल घडतील.

(हे लेखिकेचे वैयक्तिक विचार आहेत) आरती खोसला संचालक, क्लायमेट ट्रेंड्स aarti.khosla@gsccnetwork.org

बातम्या आणखी आहेत...