विश्लेषण:हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी युरोपपेक्षा भारताचे उपाय चांगले

युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर युरोप पुन्हा कोळशाकडे वाटचाल करत आहे. पण, कोळशाचा वापर कमी करण्याचा भारताचा निर्णय हे दूरदृष्टीचे अनोखे उदाहरण आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भारत सातत्याने तयारी करत आहे. नवीकरणीय ऊर्जेचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार करणे, हायड्रोजन धोरण, रेल्वेचे डी-कार्बोनायझेशन आणि २०३० पर्यंत नेट झीरो उत्सर्जन साध्य करणे यांसारखी अनेक चांगली पावले उचलली जात आहेत. या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. भारताने राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदानांतर्गत हवामान धोरणाबाबत आपली चिंता व्यक्त केली आहे. पॅरिस कराराची पूर्तता करण्यासाठी भारताने २०७० पर्यंत नेट झीरो अर्थव्यवस्था होण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारने विविध मंत्रालयांच्या समन्वयाने प्रदूषण कमी करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय दृष्टिकोन तयार केला आहे. त्याच वेळी राष्ट्रीय ऊर्जा धोरणाने (एनईपी) २०३० पर्यंत स्थापित सौर ऊर्जा क्षमतेत लक्षणीय वाढ करून केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या कोळशाच्या क्षमतेत घट झाल्याबद्दलदेखील सांगितले आहे. केंद्राने नुकतेच अक्षय्य ऊर्जा क्षमता साठवण्यासाठी वीज प्रेषण प्रणाली तयार करण्यासाठी ३० अब्ज डाॅलर योजनेचे अनावरण केले. सरकारने गेल्या महिन्यात आपले सार्वभौम हरित रोखेही जारी केले आहेत. त्यांचा उद्देश हवामान संरक्षण कृतीशी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना आर्थिक साहाय्य प्रदान करणे हा आहे. याद्वारे भारताला त्याचे हवामानाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय ठराव अधिक मजबूत करायचे आहेत. भारताच्या हायड्रोजन धोरणातही बदल करण्यात आले आहेत. हायड्रोजनचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अडीच अब्ज डॉलर्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. बहुप्रतीक्षित धोरण ऊर्जा, उद्योग आणि वाहतूक क्षेत्रातील हायड्रोजन-आधारित हरित पर्यावरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्पष्ट रेषा घालते. इतर गोष्टींबरोबरच रिफायनरींनी २०३५ पर्यंत त्यांच्या इंधनाचा एकतृतीयांश वापर ग्रीन हायड्रोजनने बदलला पाहिजे. २०३५ पर्यंत ७% खत उत्पादन ग्रीन हायड्रोजनने आणि १५% शहर गॅस वितरण ग्रीड ग्रीन हायड्रोजनने बदलणे आवश्यक आहे. २०२६ पर्यंत जगात उत्पादित होणाऱ्या एकूण २६ गिगावाॅट इलेक्ट्रोलायझर क्षमतेपैकी ८ गिगावाॅट इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन क्षमता यावर्षी भारतानेही पुढे नेली आहे. भारतीय रेल्वेसाठी २०३० पर्यंत नेट झीरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याच्या घोषणेचा सरकारने पुनरुच्चार केला आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी रेल्वे नेटवर्कचे ब्रॉडगेज (बीजी) १००% विद्युतीकरण आवश्यक करावे लागेल. रेल्वेने सुमारे १४२ मेगावॅट निर्मिती क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित केले आहेत आणि आतापर्यंत सुमारे १०३ मेगावॅटचे पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारले आहेत. कार्बन सिंक वाढवण्यासाठी रेल्वे आपल्या जमिनीवर वनीकरण करण्याचे नियोजन करत आहे. उर्वरित जगाच्या तुलनेत भारताने या दिशेने बऱ्यापैकी प्रगती केली आहे. फक्त त्यात सातत्य हवे. (ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)

आरती खोसला संचालक, क्लायमॅट ट्रेंड्स aarti.khosla@gsccnetwork.org