आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विशेष:असमानतेचे आर्थिकच नाही, तर सामाजिक परिणामदेखील होतात

औरंगाबाद18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गत आठवड्यात एनडीए सरकारने आपला आठवा वर्धापन दिन साजरा केला. एनडीएच्या पहिल्या पाच वर्षांचे आर्थिक मूल्यमापन नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन धोरणांवर केंद्रित आहे. दुसऱ्या कार्यकाळात कोविडशी संबंधित मानवतावादी आपत्ती आणि आरोग्य आणीबाणी लक्षात ठेवली जाईल. नोटाबंदीची गरज का होती? देशात बराच काळा पैसा असल्याचा सरकारचा दावा खरा होता, पण तो संपवण्याचा त्यांचा चुकीचा मार्ग म्हणजे नोटाबंदी. काळ्या पैशाचा तलावासारखा साठा असता तर तो एकदाच रिकामा केल्याने (म्हणजे मोठ्या नोटा रद्द करणे) ही समस्या संपुष्टात आली असती, पण ही संपत्ती म्हणजे नदीसारखा ‘प्रवाह’ आहे, तो रिकामा झाला की पुन्हा भरेल. अंदाजे ४०% नोटा हा काळा पैसा आहे, त्या नोटाबंदीने नष्ट होतील अशी अपेक्षा होती. पण, रिझर्व्ह बँकेने लोकांच्या परत आलेल्या नोटांची मोजणी केली असता जवळपास सर्व पैसे परत आल्याचे दिसून आले. एक तर काळा पैसा नव्हता किंवा तो व्यवस्थेत शिरला आणि पांढरा झाला. दुसरीकडे, अर्थव्यवस्थेत तरलतेच्या कमतरतेमुळे दीर्घकाळ आर्थिक उलाढाली मंदावल्या होत्या. आता जीएसटीबद्दल बोलूया. जीएसटीमुळे खासगी व्यवसाय व राज्य सरकार दोन्हींवर परिणाम झाला. या धोरणामागील विचारसरणी चांगली होती, पण अंमलबजावणी परिपूर्ण नव्हती, असे म्हणता येईल. उदा. जी ऑनलाइन प्रणाली लावली गेली, त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांचा वेळ वाया गेला, तांत्रिक बिघाडांमुळे नुकसान झाले आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी सरकारला बराच वेळ लागला. दुसरीकडे, राज्य सरकारांचे हात जीएसटीमुळे अधिक बांधले गेले आहेत. २०२० मधील महामारी आणि २०२१ मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट यामुळे देशव्यापी लॉकडाऊनमधील आरोग्य आणीबाणी विसरता येणार नाही. काही प्रमाणात असे म्हणता येईल की, ही परिस्थिती सरकारच्या धोरणांमुळे निर्माण झाली नाही, जगभरातील सरकारे तिच्याशी झगडत होती. असे असले तरी आंतरराष्ट्रीय विमानांतून येणाऱ्यांची चाचणी जानेवारी २०२० मध्येच सुरू केली असती किंवा लॉकडाऊन केवळ कोरोनाग्रस्त शहरांमध्येच केले असते, तर कदाचित आरोग्य आणि आर्थिक उद्रेक नियंत्रित करता आला असता. करोना मदत पॅकेज इतर देशांच्या तुलनेत भारतात कमी होते. काही अंदाजानुसार, ते जीडीपीच्या फक्त १-२ टक्के आहे, इतर अनेक देशांमध्ये ते ५-१०% आहे. या सर्व आक्षेपांमुळे भारताचा जीडीपी वाढीचा दर इतर देशांच्या तुलनेत वाईट नाही, परंतु जीडीपी वाढीपेक्षा आर्थिक असमानता ही चिंतेची बाब असली पाहिजे, कारण त्याचा परिणाम भविष्यावर होईल.

जगभरात आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता असली तरी नोटाबंदी, जीएसटी, महामारी आणि लॉकडाऊन यांनी असमानतेसाठी ‘बुस्टर डोस’ म्हणून काम केले आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे असंघटित क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झाला असताना दुर्बल घटकांची महामारीचा सामना करण्याची क्षमता कमी होती. शिक्षण हे आर्थिक यशाचे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. सक्षम वर्ग ताबडतोब ऑनलाइन शिक्षणात सामील झाला, परंतु ग्रामीण आणि गरीब वर्गाचा शिक्षणाशी एक कमकुवत संबंध आहे, त्याचा परिणाम येणाऱ्या पिढ्यांवर होईल. देशातील आर्थिक समस्यांची संख्या जीडीपी, रोजगार आणि महागाई एवढीच मर्यादित आहे, ही चिंतेची बाब आहे. तर असमानतेचा परिणाम केवळ आर्थिकच नाही, तर सामाजिकही (हिंसा, गुन्हेगारी इ.) होईल.

(ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.) रितिका खेडा अर्थतज्ज्ञ, दिल्लीच्या आयआयटीमध्ये अध्यापन

बातम्या आणखी आहेत...